२९ कार्तिक २०८१, बिहीबार | Thu Nov 14 2024

रसुवा उत्तरगयाका १६ भूकम्प पीडितलार्इ घर बनाउन सुरक्षित जग्गा हस्तान्तरण

२५ वैशाख, रसुवा । भूकम्पको कारण पुरानो बासथलोमा पहिरो गई जमिन बसोबास गर्न योग्य नभएका रसुवा उत्तरगया ४ पैरेवेशीको १६ परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा खरिद गरिएको जग्गाको लालपुर्जा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद पौडेलले हस्तान्तरण गर्नुभयो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट उपलब्ध गराइएको २ लाख रुपियाँले जोखीमयुक्त क्षेत्रका १६ परिवारले जग्गा खरिद गरेका हुन् । उनीहरूले उत्तरगया ५ को नौबीसे फाँटमा ३ रोपनी १२ आना क्षेत्रफलको जमिन खरिद गरेका हुन् ।

 उत्तरगया ४ पहिरेबेशीमा २०७४ साउन २२ गते पहिरो गएको थियो । पहिरोको कारण १४ घर पूर्ण क्षति भएको थियो भने ७१ घर विस्थापनमा परेको छ । रसुवा जिल्लामा ८४४ परिवार जोखीमयुक्त क्षेत्रमा परेका हुँदा उनीहरूलाई बर्षात अघि नै पुनर्वास गराउने योजना रहेको र यस कार्यमा सबै सरोकारवालाले सहयोग गर्नु आवश्यक रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो । पौडेलले भन्नुभयो, भूकम्प गएको लामो समय भइसक्यो, जनताहरुले धेरै दुःख पाइसके, अव जति सक्दो चाडो समस्यामा परेका परिवारलाई पुनर्वास गराउन पहल लिनेछु ।
विस्थापित तथा जोखीमयुक्त क्षेत्रका घरधुरीलाई पुनर्वासको लागि सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिद गर्नको लागि प्रति परिवार २ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार कार्यालय रसुवाका प्रमुख कृष्णकान्त उपाध्यायले बताउनुभयो ।

जिल्लामा विस्थापित तथा जोखीमयुक्त क्षेत्रमा परेका १७३ परिवारलाई सुरक्षितस्थानमा जग्गा दर्ता गराउन सहजीकरण गरिसकीएको सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका जिल्ला पैरवी संयोजक विश्वास नेपालीले बताउनु भयो । भूकम्प तथा पहिरोको कारण आफ्नो पुरानो थातथलोमा बसोबास गर्न नमिल्ने भएका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्वास गराउनको लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रति परिवार जग्गा खरिद गर्नको लागि २ लाख रुपियाँ र घर पुनर्निर्माण गर्नको लागि ३ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने कार्यविधि छ ।

यस्ता समस्यामा परेका परिवारलाई जग्गा दर्ता गराउने प्रक्रियाको लागि दिगो समाधान कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च र सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र, पिन र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयको संयुक्त सहजीकरण रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ बैशाख २०७५, मंगलवार १०:२५