सडकको स्वीकृतिसँगै बिजुलीको तार भूमिगत

३ माघ, काठमाडौं । सडक विभागको अनुमतिबिना काठमाडौँ उपत्यकामा तानिएका बिजुलीका तार जमिनमुनि बिछ्याउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको योजना अवरुद्ध भएको छ । सडक विभागको अनुमति नै नलिई ठेकेदारसँग सम्झौता भएर आवश्यक जनशक्ति र उपकरणसहित कार्यक्षेत्रमा आए पनि काम गर्न नपाउँदा तारलाई भूमिगत गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या देखिएको हो ।

प्राधिकरणले ठेक्का लगाएको कम्पनीले समयमै काम गर्न नपाएर ठूलै हर्जना तिर्नुपर्ने र सम्पूर्ण योजनाकै निर्माण लागत बढ्ने सम्भावना त्यत्तिकै देखिएको छ । जनशक्ति र उपकरणसहित एक महिनादेखि ठेकेदार कम्पनी काठमाडौँ आएर बसेको खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

विद्युत् प्रणाली क्षमता अभिवृद्धि तथा सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय जोखिम न्यून गर्ने उद्देश्यसहित विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँमा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कार्य पुस पहिलो सातादेखि नै सुरु गर्ने गरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले काठमाडौँ उपत्यकाका विद्युत्का तार भूमिगत गर्न आवश्यक जनशक्ति र उपकरणसहित ठेकेदार कम्पनी काठमाडौँ आइसके पनि तार भूमिगत गर्न सडक खन्न सडक विभागको अनुमति प्राप्त हुन नसकेका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको जानकारी दिए ।

सडक खन्ने अनुमतिका लागि सडक विभाग र प्राधिकरणबीच छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अनुमति पाउनेबित्तिकै तार भूमिगत गर्ने कार्य सुरु हुने बताए ।

सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले विद्युत् प्राधिकरणले उपत्यकाको ३ सय ८६ किमि क्षेत्रमा विद्युत्को तार भूमिगत गर्न सडकमा प्वाल पार्न अनुमति माग गरेकोमा परीक्षणका रूपमा सडक विभागले ३ किमि क्षेत्रमा अनुमति दिन तयार रहेको बताए । उनले प्राधिकरणले एकैपटक पूरै क्षेत्रका लागि अनुमति लिन खोज्दा समस्या आएको बताए ।

सडक खन्नु पर्दैन
तार भूमिगत गर्न मेलम्चीको जस्तो बाटो खन्न नपर्ने बताउँदै प्राधिकरणका विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख तथा प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले यसका लागि होरिजेन्टनल डाइरेक्सन ड्रिलिङ (एचडीडी) प्रविधिको माध्यमबाट ठाउँठाउँमा निश्चित दूरीमा ड्रिल गरेर प्वाल बनाइन्छ र त्यहाँबाट दुईवटा पाइप छिराइने छ, ती पाइपमध्ये एउटामा विद्युतीय तार र अर्कोमा सञ्चार प्रयोजनका केबल तार छिराइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यो योजनाअन्तर्गत सडकको दुवैतिर पेटीमा तारलाई भूमिगत गरिनेछ । सडक पेटीमा मात्र भूमिगत गर्ने भएकाले मूल सडक नखनिने बताउँदै प्रवक्ता अधिकारीले बिजुलीको तारसँगै अप्टिकल फाइबरसमेत बिछ्याउने जानकारी दिनुभयो । अप्टिकल फाइबर बिछ्याइसकेपछि तारसम्बन्धी सम्पूर्ण काम यसै माध्यमबाट गरिनेछ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को १२० मिलियन डलर सहयोगमा यस भूमिगत कार्यअन्तर्गत रत्नपार्क वितरण केन्द्रको तारहरूको भूमिगत गर्ने लागत २५ मिलियन डलर र महाराजगन्ज वितरण केन्द्रको तारहरूको भूमिगत गर्ने लागत २२ मिलियन डलर खर्च हुने जानकारी प्रवक्ता अधिकारीले दिए ।