एमसीसीबारे रक्षामन्त्री पोखरेलः हामी कुनै पनि नामको सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौँ (अन्तर्वार्ता)

आगामी फागुन ३ गते यो सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्दै छ । यस अवधिमा दीर्घकालीन महŒवका कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका छन् । नागरिकले ठूलो अपेक्षासहित राजनीतिक स्थिरतासहित सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी सुम्पेको पार्टी र सरकारको कार्यगतिले खुसी पार्न नसकेको टिप्पणी सुनिन्छ । पाँचवर्षे कार्यकालको मध्यावधिसम्म पुग्नैलाग्दा पनि सरकारको कार्यपरिणाम जनतालाई खुसी पार्नेगरी देखिन नसकेको किन ? यही अवस्थामा सीमा अतिक्रमण, नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति, विकास निर्माण र व्यापारिक कार्यमा सेनाको संलग्नताबारे पनि प्रश्न उठाउने गरिएको छ । यस्ता विषयको यथार्थ के हो– छलफल गरेका छौँ आजको गोरखापत्र संवादमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग । प्रस्तुत छ, संवादको सम्पादित अंश :

यहाँ सरकारको उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्यो, कामको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

हामी सरकारमा आएको दुई वर्ष अब फागुनमा पुग्छ । यो सरकार बन्ने कुरा केवल सरकार परिवर्तनको मात्र थिएन, प्रणालीमा परिवर्तनअन्तर्गत थियो । प्रणालीमा परिवर्तन किन भन्दा २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि हामी देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो भन्ने राजनीतिक घोषणा ग¥यौँ । त्यसको दस वर्षपछि संवैधानिक घोषणा ग¥यौँ । २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणापछि मुलुक नयाँ प्रणालीमा प्रवेश ग¥यो । २०७४ सालमा निर्वाचन भएपछि यो सरकार गठन हुने बाटो खुल्यो । स्थापित मानसिकताका आधारमा यो परिवर्तनलाई नबुझौँ भन्छु म । राजनीति र संवैधानिक परिवर्तनपछि बनेको सरकार हो यो । प्रणाली त परिवर्तन भयो, यसैअनरूप कार्यान्वयन गर्न भुइँमा खुट्टा टेकेर हिँड्नुप¥यो । त्यसका लागि विशेष कानुन, नीति र संरचना बन्नुप¥यो । जबसम्म यी बन्दैनन्, तबसम्म काम हुँदैन । कानुनको अभावमा उठान त भइरहेको हुन्छ तर बैठान हुन सक्दैन । त्यसैले हामी कानुन, नीति र संरचना बनाउनमा यस अवधिमा केन्द्रित भयौँ ।

हो, हामी यही सङ्क्रमणकालीन असहज परिस्थितिबीचमा छौँ । यो प्रणालीमा भएको राजनीतिक संवैधानिक घोषणाअनुसार त्यसअनुसारका विशेष कानुन, नीति र योजनाको व्यवस्था गरिरहेका छौँ । आवश्यकता अनुसारको संरचना बनाइरहेका छौँ । नयाँ प्रणाली तर पुराना कानुन रहुञ्जेल कसरी काम होला ? हो, यही विरोधाभास अवस्थामा हामी छौँ । हुनुपर्ने कुरा नभएकाले नै जनताले आशा गरेअनुसार काम, सेवाप्रवाह नभएका कारण पनि यही हो । परिवर्तनसँग मिल्दो हिसाबले ठोस कानुन, विधि र संरचना बन्ने काम अब सम्पन्न भइरहेकाले त्यसमा टेकेर बाँकी काम सम्पन्न हुन्छ । नभई नहुने कानुन बनाउनमा हामी बढी केन्द्रित भयौँ । यसलाई हचुवाको भरमा नलिऊँ । यो जटिलताको सङ्लो तस्बिर हामीले जनतालाई दिनुपर्छ । अझै सबै कानुन बनिसकेको छैन, त्यसैले सङ्क्रमणकालको चुनौती कायमै छ । संविधानको किटानी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न त ठोस कानुन चाहिन्छ नै । हामीले हाम्रा अप्ठेरा बुझेका छौँ । त्यहीअनुरूप कामलाई सहज बनाउँदै लगेका छौँ । प्रक्रिया आफैँमा जटिल हो । प्रक्रियामा जाँदा केही समय त लाग्छ नै । यो पृष्ठभूमिमा नै सेवाप्रवाह र कामको खोजी तथा विश्लेषण हुनुपर्छ ।

यहाँ रक्षामन्त्री हुनुहुन्छ । नेपाली सेना बढी व्यापारकेन्द्रित भयो भन्ने टिप्पणी छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ? सेनाको कल्याणकारी कोषमा रहेको ४२ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने विषयमा के भइरहेको छ ?

नेपाली सेनाका बारेमा रक्षामन्त्री भएरमात्र भन्ने कुरा होइन । स्थापित मान्यता के हो भने नेपालको एकीकरण, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय अखण्डतासित गाँसिएको संस्था हो, नेपाली सेना । यो नेपालको इतिहाससित गाँसिएको वास्तविकता हो । नेपाली सेना जहिले पनि स्थापित वैधानिक राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन मानेर चल्यो । यो उसको विशेषता हो । परराष्ट्र सम्बन्धलाई सबल बनाउन, शान्ति कायम गर्न पनि नेपाली सेनाको भूमिका छ । शान्ति मिसनका लागि जहाँ–जहाँ नेपाली सेना गएको छ, त्यो देशमा यसको प्रसंशा नै भएको छ । यो स्थापित भएको छ । विपत् व्यवस्थापनमा पनि नेपाली सेनाले ठूलो काम गरेको छ ।

भूकम्पका बेला पनि सेनाले राम्रो संयोजनको काम ग¥यो । विकास निर्माणमा पनि संविधानको किटानी व्यवस्थाअनुसार नै सेनाले काम गरिरहेको छ । हामी संविधान, कानुनमा सेनाले गर्न सक्ने कामको व्यवस्था गरिदिने अनि सेनाले त्योअनुसार काम गर्दा किन प्रश्न ? हामीले बनाएको सैनिक ऐन २०७३ को किटानी व्यवस्थाअनुरूप नै सेना चल्दा मिलेन भन्नुमा सङ्गति मिल्दैन । मैले नेपाली सेनालाई भन्ने गरेको छु कि अहिलेको समयअनुसार ‘अपडेटेड’ भएर चल्नुपर्छ ‘आउटडेटेड’ हैन । सरकारले, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जे निर्णय गरेको छ, त्यहीअनुसार नेपाली सेना चलेको छ, संविधान, कानुन उल्लङ्घन हुनेगरी कुनै पनि काम गरेको छैन । यो म रक्षामन्त्रीको हैसियतले दावा गरेर भन्न सक्छु । रानीपोखरी ठेक्का लगाउन नसकेर सेनालाई गुहार्ने काम भएको थियो तर सुगम ठाउँमा हैन, विकट ठाउँमा काम देऊ भनेर सेनाले हात नहालेको हो । अरू ठाउँको अभ्यास हेर्न पनि जरुरी हुन्छ ।

नेपाली सेनासँग रहेको कल्याणकारी कोषको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ । त्यो पैसा बैङ्कमा राखेर व्याजमात्र लिने हो र ? रकमको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने बहस अहिले छ । यो रकम व्यापार गर्न दिने होइन । हामी सेनाले व्यापार गर्न हुँदैन भन्ने तर इन्धनको समस्या हुँदा सेनाकै पेट्रोल पम्प र ट्याङ्करको खोज गर्ने गर्छांै । कपडा कारखाना सेनाले चलाओस् भन्छौँ, सेना यस्ता काममा राज्य संलग्न रहोस् भन्छ । अनि यस्ता काम गर्दाचाहिँ हेर–हेर सेनाले व्यापार गरेको ! भनी प्रश्न गर्छौं । यो कमजोर र नकारात्मक मानसिकता हो । वास्तवमा सेनाले संविधान, कानुन, निर्णयलाई अक्षरशः पालना गर्दै आएको छ । कुनै मन्त्रीले यसो गर उसो गर भन्दा गर्दैन । ऊ चेन अफ कमान्डमा छ । पैसा सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने छलफलको विषय अवश्य हो । अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्छ । सेनाले राष्ट्रको हितमा हुनेगरी नै काम गर्छ । खास–खास ठाउँमा पेट्रोल पम्प निर्माण, खानेपानी (मिनरल वाटर) मा लगानी गर्ने चर्चा पनि आइरहेको छ । सङ्कट परेका बेला त्यसले सहयोग पुग्छ होला । नेपाली सेना व्यापार व्यवसायमा लाग्नु उचित होइन, राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार नै काम गर्ने हो ।

फास्ट ट्र्याक (द्रुतमार्ग) खोल्ने जिम्मा पनि सेनालाई दिइएको छ, त्यसमा अनियमितता भएको टिप्पणी पनि आइरहेको छ, खास कुरा के हो ?

राजनीतिक नेतृत्वले नै २०६६ मा फास्ट ट्र्याकको काम सेनालाई दिएको हो, देऊ कि देऊ भनेर सेनाले लिएको होइन । पहिले डीपीआर बनाउने विषयमा ठूलै बहस भयो । संसद्ले नै भनेपछि सर्तसहित सेनाले स्वीकार गरेको हो । २०७४ वैशाखमा निर्णय भएको थियो । जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्यसको शिलान्यास गर्नुभयो । असारमा कार्यविधि बन्यो । साउन २६ गते विधिवत् रूपमा भौतिक योजना मन्त्रालयले औपचारिक रूपले जिम्मेवारी दियो । जिम्मा पाएपछि त सेनाले गर्नैप¥यो । पहिले एडीबीको प्रतिवेदनका आधारमा डीपीआर थियो, पछि फेरि सेनाले डीपीआर व्यवस्थित ग¥यो । अहिले सोअनुसार काम भइरहेको छ । करिब ५० प्रतिशत लेभलिङको काम भइसकेको बुझिएको छ । अब टनेल, पुल (८७ वटा) को काम भइरहेको छ । साढे छ किलोमिटर टनेल निर्माण गर्नुपर्नेछ । ग्लोबल टेन्डर गरेर नै त्यो काम अघि बढ्नेछ । सेनाले आफैँ गर्न सक्ने काम आफैँ गर्छ, नसक्ने कामलाई अरूलाई ठेक्का दिएर गर्न सक्ने कार्यविधि छ, त्यहीअनुसार सेनाले काम गरिरहेको छ । यसमा सेनाले अनियमितता ग¥यो, ठग्यो, खायो भनेर सोच्नुहुँदैन । अनियमितता भएमा त कानुनअनुसार कारबाही भइहाल्छ नि । जस्तो ठाउँका ठाउँ १६७ जना कारबाहीमा पनि परे, अन्त पनि पर्छन् ।

सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पारित ग¥यो तर सार्वजनिक गरिएको छैन किन ? नेपाली सेना परम्परागत संरचनामा छ, सुधारका लागि के काम भइरहेको छ ?

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ सालमा बनेको हो । यो निरन्तर अद्यावधिक हुने चीज हो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकबाट यो नीति अद्यावधिक गर्ने निर्णय भएको हो । मेरो नेतृत्वमा अद्यावधिक गर्ने टोली बनाएर चार महिना लगाएर अन्तिम रूप दिएका छौँ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट पास भएको छ । सरकारले पनि यसलाई पारित गरिसकेको छ । यो कुनै विधेयक होइन, नीतिमात्र हो । त्यसमा केही कुरा संशोधन गर्नुपर्ने भएर बाहिर नआएको हो । सरकार त्यही नीतिबाट निर्देशित हुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति जस्तो छ, त्यस्तै विधेयक बन्छ । त्यसको खाका बनिसकेको छ । नयाँ विधेयक दर्ता सँगसँगै पुरानो विधेयक फिर्ता हुन्छ । २०७३ सालमा तत्कालीन सरकारले विधेयक दर्ता गरिसकेको थियो । अहिले तयार भएको विधेयक संसद्मा दर्ता गर्न बाँकी छ ।

यो विधेयक पारित भएसँग पुरानो नीति खारेज हुन्छ । यो सँगसँगै हुन्छ । सेना परिचालनको विषय खुब उठेको अर्को विषय हो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले सेना परिचालनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्छ । सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्छ । अनुमोदन भएमा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, यही हो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था । तर, त्यस्तो बेलामा परिषद्को बैठक बस्न नसकेमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । तर, त्यसको निश्चित अवधिभित्र संसद्बाट अनुमोदन गराइसक्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था कसरी–कसरी राखियो भनी बुझ्दा भूकम्प गएका बेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला बाहिर जानुभएको थियो । सेना परिचालन गर्नुपर्ने कुरा उठ्यो । कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न आउँदा यस्तो व्यवस्था गरिएको रहेछ ।

अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसविना कसरी मन्त्रिपरिषद्ले काम ग¥यो ? भन्ने खुब टिप्पणी भयो । अनि यसलाई उत्पात नै गरियो, अधिनायकवाद लाद्यो भन्ने आरोप पनि लाग्यो । सङ्कटमोचनका लागि त्यो व्यवस्था गरिएको हो । अन्तरनिहित कारण त्यही हो । तर, कतिले कुरा बुझेर पनि त्यो भनिरहेका छैनन् । अब नयाँ सुरक्षा नीतिअनुरूप हुनेगरी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ, केही प्राविधिक कुरामात्र टुङ्ग्याउन बाँकी छ । सुरक्षा परिषद्लाई नयाँ ढङ्गले प्रभावकारी रूपमा बढाउने कुरा विधेयकमा छ ।

अहिलेको अवस्थामा सेनालाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरामा, सेना भनेको त सेना नै हो । सेनामा लोकतान्त्रिकरणको कुरा बेलाबखत उठ्ने गर्छ । तर, सेनामा केको लोकतान्त्रिकरण ? यो त चेन अफ कमान्डमा रहने संस्था पो हो त । हिजो ४७ हजार सेना थियो अहिले ९७ हजार सङ्ख्या पुगेको छ । आवश्यकताअनुसार नै कति सङ्ख्यामा राख्ने भन्ने टुङ्गो लगाउनुपर्छ । व्यावसायिक, विकास निर्माण अभियान र शान्ति मिसनमा सेनालाई योजनाबद्ध ढङ्गले परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।

कालापानी क्षेत्र अतिक्रमणको विषय उठ्दा पनि रक्षा अर्थात् सेना किन नबोलेको ?

जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको कुरा छ, युद्ध नभएका बेलामा छिमेकी मुलुकको सीमामा सेना बस्दैन । अर्धसैनिक टुकुडीमात्र बस्छ । निश्चित दूरीमा मात्र सेना बस्न पाउँछ । अहिले सुरक्षा पोस्ट बढाउने काम भएको छ । सशस्त्र प्रहरीको टुकडी जान्छ । सुगौली सन्धिपछि औपचारिक रूपमा तय भएका सीमास्तम्भ हराएका, मिचिएका छन् तर यसअघि कुनै सरकारबाट औपचारिक रूपमा यसको प्रतिवाद वा स्वीकार गरिएको थिएन । यही सरकारले पहिलोपटक औपचारिक नोटिस, पत्राचार गरी वार्तामार्फत सीमा समस्या समाधान गरौँ भनेको छ । सीमा विवाद भएमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार सम्बन्धित देशको सहमतिमै टुङ्गो हुने व्यवस्था छ । कुनै एक देशले नक्सा जारी गर्नेबित्तिकै फैसला हुने विषय होइन यो । हामी हाम्रो एक इन्च जमिन छाड्दैनौँ, अरूको एक इन्च जमिन पनि हामीलाई चाहिएको छैन । अहिले हामीसित ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण, अभिलेख सुरक्षित छ, अनि सिङ्गै राष्ट्रिय शक्ति एकताबद्ध छ । यही तागतमा हामीले आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्नुपर्छ, सीमा विवाद टुङ्ग्याउनुपर्छ ।

एमसीसीको विषयमा प्रतिपक्षीले सहयोग गरिरहेको छ तर पार्टीभित्रै विवाद देखिन्छ, के हो ?

हरेक विषयको अति राजनीतिकरण गर्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ । हामी कुनै पनि नामको सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौँ । यो हाम्रो देशको निर्णय हो । यसमा तल–माथि हुँदैनौँ, दृढतापूर्वक उभिन्छौँ । आईपीएसको ऐतिहासिक सिलसिला छ । एमसीसीको अर्को ढङ्गको छ । बीआरआईको आफ्नोखालको छ । हाम्रो राष्ट्रिय हितमा जे–जे हुन्छ, त्यो सहयोग लिन्छौँ । अमेरिकाले २००४ देखि एमसीसी सुरु गरेको थियो । केही विकासशील देशले त्यो प्याकेजमा हस्ताक्षर गरेका छन् । हामी पनि त्यसको सहयोग लिनुपर्छ भन्नेमा छौँ । सडक र बिजुली प्रसारण लाइन निर्माणका लागि हो, त्यो आर्थिक प्याकेज । सहयोग लिँदा केही स्वार्थ दिनेको पनि होला तर हामी कहाँ उभिन्छौँ, त्यो मुख्य कुरा हो । देशको स्वार्थ केले पूरा हुन्छ, त्यसमा हामी उभिन्छौँ । एमसीसी चोखो छ कि छैन भन्दा पनि हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन भन्ने मुख्य कुरा हो । सेनाको संयुक्त तालिम गर्ने प्रक्रिया त छ हाम्रो । त्यो धेरै देशसँग मिलेर गर्ने गरेका छौँ तर सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने कुरा त्यो होइन ।

प्रतिनिधिसभामा सभामुख चयन हुन सकिरहेको छैन, पार्टीभित्रै आन्तरिक विवाद देखिन्छ । यसमा खास कुरा के हो ?

पार्टीले आवश्यक छलफलपछि निर्णय गर्ने कुरा हो । यो प्रक्रियाअनुसार नै टुङ्गो लाग्छ । यसमा तुफान उठाउने विषय होइन । सबै योग्य छन्, योग्यतम चयन गर्ने हो । बेला नघर्किंदै निर्णय लिन्छौँ । ठूलो विषय होइन ।

तपाईं नेपाल ट्रष्टको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ । अहिले दरबारमार्ग र गोकर्ण वनको लिजबारे प्रश्न उठिरहेको छ । यसको वास्तविकता के हो ?

राज्यसँग जोडिएको विषय हो, यो । नेपाल ट्रष्टबारे जे–जति जिज्ञासा छ, छिट्टै यसको श्वेतपत्र जारी गर्नेछौँ । यो लुकाउने विषय नै होइन । पूर्वमा धनकुटादेखि पश्चिम सुर्खेतसम्म पूर्वराजपरिवारको कति जग्गा छ ? पैसा, सेयर कति छ ? सबै जानकारी गराउनेछौँ । त्यसको उपयोगबारे कानुनी प्रबन्ध, लिजको विषय के हो, सबै ऐनाजस्तै छर्लङ्ग पार्नेछौँ । अहिले उठेको विषय गोकर्ण रिसोर्ट र राजदरबारको हो । यस विषयमा बिल्कुल पारदर्शी र कानुनसम्मत ढङ्गले काम भएको छ । २०५२ सालमा भएको गोकर्णको सम्झौता २०६६ मा पुनः नवीकरण गरिएको थियो । ५० लाख अमेरिकी डलरमा ३० वर्षका लागि लिजमा दिने काम भएको थियो । अहिले एक अर्ब १४ करोडजति ट्रष्टलाई र राज्यलाई साढे चार अर्ब रुपियाँ दिने सम्झौता भएको छ । टेन्डर आह्वान गरी स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्ससँग मूल्याङ्कन गराएर काम गरिएको छ । होटल एसोसियसन, गोकर्ण रिसोर्ट, पर्यटन बोर्ड, वातावरण क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थासँग परामर्श गरेर जिम्मा दिइएको हो । राज्यलाई फाइदा हुन्छ भने किन नदिने ? सबै काम विधिसम्मत गरिएको छ । चिन्ता लिने ठाउँ छैन ।

सरकारले जे निर्णय गर्छ, तत्काल विरोध हुने गर्छ । सरकारले काम गर्न नजानेर हो कि अनावश्यक टिप्पणी बढी भएको हो ?

यसमा दुई/तीनवटा कुरा छ । समयमै जस्ताको तस्तै जनतालाई सुसूचित गर्न नसकेर केही समस्या उत्पन्न भएका होलान् । निर्णय गरिसकेपछि प्रभावकारी ढङ्गले सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याउन नसक्दा पनि होला । राम्रो मालसामानलाई राम्रो भन्न नजान्दा यस्तो समस्या आउँछ । राम्रा कुराको सञ्चारमाध्यमबाट जस्ताको तस्तै बाहिर आउनुपर्छ । दायाँबायाँ गरेर सूचना प्रवाह गरिदिनुभएन । गरेको कामलाई प्याकेजिङ हामीले पनि गर्न सकेका छैनौँ । त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।

अर्को धेरैलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको पचेको छैन । देश–विदेशमा यसमा अनेक टिप्पणी छ । दुनियाँमा नभएका बेला कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा कसरी ? प्रश्न छ । दलीय प्रणालीमा दल निर्णायक हुन्छ । तर, अहिले हाम्रो ठूला घरको ठूलै चालाजस्तो भएको छ । सबै कमजोरीलाई अन्त्य गर्न त सकिँदैन तर न्यून गर्न सकिन्छ । आउने दिनमा यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।

अनि लामो समयको आदत र अभ्यास बलशाली हुन्छ । एकातिर अभ्यास र आदतले बनेको पाटो छ । अर्कोतिर संवैधानिक व्यवस्था छ । यो दुईको बीचमा तानातान छ अहिले । लामो समयदेखि अभ्यास र आदतमा हामी छौँ । हिजो एउटा सरकार थियो । अहिले तीन तहका सरकार र संवैधानिक रूपमा किटानी जिम्मेवारीको व्यवस्थापन गर्दा नमिलेकोजस्तो देखिएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार काम गर्ने हाम्रो आदत र अभ्यास भएपछि यो स्वाभाविक लाग्दै जान्छ ।

पार्टीको नेतृत्व, वैचारिक लाइनका बारेमा पार्टीभित्र बहस जारी छ । जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र जनताको नौलो जनवादको विषय आइरहेको छ । तपाईं स्कुल विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ । यो विषय कसरी सम्बोधन हुन्छ ?

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक हुँदा दुईवटा अध्यक्षको व्यवस्था ग¥यौँ । दुवै अध्यक्ष कार्यकारी नै हुनुहुन्छ । तर धेरै टिप्पणी मिडियामा देखियो, त्यस विषय बैठकले टुङ्गो लगाइसक्यो । जहाँसम्म जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा छ, यसमा तीनवटा पक्ष छन् । एउटा, कम्युनिस्ट पार्टीको सुरुमा लिएको अग्रजहरूको उन्नत निस्कर्ष छ । २००६ वैशाख १० गते निस्केको पहिलो पर्चामा भएको विचार जबजमा छ । हाम्रा अग्रजले बोकेको विचारको उन्नत निस्कर्ष हो यो । अर्को अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट निस्केको सकारात्मक निचोड हो– जबज । तेस्रो दर्शन र सिद्धान्तद्वारा निर्देशित छ यो । द्वन्द्वलाई विधिसम्मत रूपमा प्रकट हुन दिनुपर्छ, नदिए एक न एक दिन विस्फोट हुन्छ, विध्वंश गर्छ । यो दार्शनिक मान्यताको जगमा जबजलाई तत्कालीन एमालेले स्वीकार गरेको थियो । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको कुरा पनि छ यसमा । दुई पार्टी एक हुँदा जनताको जनवाद अघि आएको छ । तर, सार यसमा पनि त्यही छ । यसमा वर्गीय पक्षधरता छ । लय मिलेर राखेको होइन यो नाम । बहुदलीय भनेको हामी अधिनायकवादी होइनौँ भन्ने वकालत हो, जनवाद भनेको नयाँ किसिमको लोकतन्त्र हो । यो सूत्र बोकेको विषय हो– जबज । जबज जड सिद्धान्त होइन ।

स्थानीय तहसम्मका कार्यकर्ताको काम हेरेर जनताले मूल्याङ्कन गर्छन्, तिनको कामले कस्तो सङ्केत देखाउँदै छन् ?

उखान छ नि “बाढी आएका बेला खोला तर्दा खुट्टाको औँलाले ढुङ्गा छाम्दैछाम्दै तर्नू” । हामी त्यहीअनुसार निर्देशित हुनुपर्छ । यो अहिलेको यथार्थ हो । बनिबनाउ चीज केही छैन । हामी यसमा कति योग्यता र सुझबुझ देखाउँछौँ, त्यसमा हाम्रो सफलता निर्भर गर्छ । हामी आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्छौं । जनताले हिजो बोलेका कुराको हिसाब गर्छन्, त्यो हिसाब हामीले बुझाउनैपर्छ । कमजोरीलाई सच्याउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । राम्रो काम पनि भएको छ । कहीँ–कहीँ बेतिथि र अनियमितता भएको पनि सुनिएको छ । पार्टी एकताको काम अझै टुङ्गिएको छैन । यो काम सकेर सरकारको कामलाई पनि गति दिँदै अघि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले आफूलाई तयार गर्दै लगेका छौँ ।

प्रस्तुति : लक्की चौधरी
(नोटः गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित यस अन्तर्वार्ता सम्पादकको अनुमति लिएर साभार गरिएको हो । )