वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका कार्यान्वयनमा, पहुँचकै अाधारमा विदेश जान रोक

२१ वैशाख, काठमाडाैँ । वैदेशिक भ्रमण, अध्ययन र तालीममा मनोनयन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले “वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५” कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

सरकारी पदाधिकारीको भ्रमणलाई उपयोगी, नतिजामूलक, मितव्ययी, पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न सरकारले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ बमोजिम सो निर्देशिका जारी गरेको हो ।

निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै संवैधानिक निकाय र मातहतका निकायमा पठाइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्देशिकाबमोजिम मनोनयन गर्दा सान्दर्भिकता, विषयको विज्ञता र उपर्युक्तता, कार्य सम्पादनस्तर, ज्येष्ठता, यसअघि वैदेशिक भ्रमणको अवसर पाए वा नपाएको र समावेशिता भए वा नभएकोजस्ता पक्षलाई आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै सिफारिश तथा मनोनयका लागि प्रशासन महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नुपर्ने, पारदर्शीरुपमा निश्चित ढाँचामा फारम भरी आवेदन र प्रतिवेदनको अभिलेख राखिनुपर्ने निर्देशिकामा जनाइएको छ ।

सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थान, बैंक, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान तथा परिषद्जस्ता निकायले वैदेशिक भ्रमणलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न निर्देशिकाको अधिनमा रही आन्तरिक कार्यविधि बनाइ लागू गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।