अमेरिकाले भन्यो, ‘एमसीसी सहायता नचाहिए नलिनू’

१० पुस, काठमाडौं । अमेरिकाले नेपाललाई आवश्यक नभए मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सहायता नलिन सुझाएको छ । एमसीसीका विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै विवाद चर्किएपछि अमेरिकाले यस्तो सुझाव दिएको हो । अमेरिकाले यसबारे अनावश्यक बहस नगर्नसमेत चेतावनी दिएको छ ।

नेपालमा विकास गरी गरिबी कम गर्ने उद्देश्यले आएको पाँचवर्षे परियोजना एमसीसीलाई सरकारले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । तर सत्तारूढ दलकै केही प्रभावशाली नेताहरूले यसलाई विवादमा तानेपछि अमेरिकी अधिकारी असन्तुष्ट बनेको खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ । यही कारण नेपाल-अमेरिकाको सम्बन्ध चिसिन पुगेको अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।

सत्तारूढ दलका कतिपय नेताले नेपाली कानुनभन्दा एमसीसी किन ठूलो भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन् । संसद्बाट पारित गराउने हो भने यसका अधिकांश बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने हिउँदे अधिवेशनमा एमसीसी पारित हुने जनाउ अमेरिकालाई दिइसकेका छन् ।

सत्तारूढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम पक्षधर नेताले एमसीसीलाई आईपीएसको हिस्साका रूपमा लिँदै आएका छन् । उनीहरू असंलग्न र पञ्चशीलमा आधारित सम्बन्ध अवलम्बन गरेको नेपालले एमसीसीमा सहभागिता जनाउन नहुने पक्षमा छन् । यस्तै नेताहरू भीम रावल र देव गुरुङले पनि एमसीसीको चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।

सत्तारूढ दलका नेताले एमसीसीका विरोधमा उत्रिएको देख्दा अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी आश्चर्यमा परेको दूतावास स्रोतले बतायो । ‘हाम्रो मनसाय नेपाललाई असजिलो पार्ने छैन । जुन ढंगले बहस भएको छ त्यो असहजझैं देखिन्छ’, एक अमेरिकी अधिकारीले भने ।

नेपालको विकास होस् र यस क्षेत्रका भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने अमेरिकी चाहना रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने, ‘नेपालले एमसीसी अस्वीकार गरे हामी त्यहीअनुरूप तयार छौं । नेपाल हाम्रो पुरानो मित्र मुलुक हो ।’ अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) सँग नजोड्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

अमेरिकी राजदूतले यसअघि नै भनेका छन्, ‘आईपीएस हाम्रो आफ्नो नीति हो । यसमा अन्य मुलुकको झैं सदस्य बनेर सहकार्य गर्न आवश्यक छैन । अमेरिका छद्म रूपमा नआई खुला रूपमै आएर काम गर्छ ।’

एमसीसी अमेरिकाबाट नेपालमा आउन लागेको सबैभन्दा ठूलो दुईपक्षीय सहयोग हो । २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपाल र अमेरिकाबीच उक्त सहयोग सम्झौतामा वासिङ्टन डीसीमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । यसमा अमेरिकाको ५६ अर्ब र नेपालको १३ अर्बको लगानी छ ।

एमसीसी विश्वव्यापी गरिबी न्यूनीकरण गर्न अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकलाई दिने सहायताका रूपमा सन् २००४ मा स्थापित सहायता संयन्त्र हो । यो सहायता अमेरिकाको सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले पारित गरेपछि मात्र सम्बन्धित मुलुकमा पुग्नेछ । यसैले सहयोग लिने मुलुकले पनि संसद्बाटै पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अमेरिकाले ४४ मुलुकमा यो कार्यक्रमअन्तर्गत सहयोग गरिरहेको छ ।