बजेट तर्जुमामा एकरुपता ल्याउन सातवटै प्रदेशमा बजेट सूचना प्रणाली

१२ वैशाख, काठमाडाैँ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घ तथा प्रदेशमा बजेट तर्जुमामा एकरुपता ल्याउन सातवटै प्रदेशमा बजेट सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि बजेट तर्जुमाका लागि सातै प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन स्वीकृति दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रबिधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।

यही वैशाख ५ र १० गते भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले बजेट अनुशासन कायम गरी सङ्घ र प्रदेशको बजेट ‘मोडालिटी’ एउटै बनाउने उद्देश्यले बजेट सूचना प्रणाली लागू गर्न लागिएको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसैगरी बैठकले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकले उपलब्ध गराउने करीब रु दुई अर्ब ६५ करोड ७७ लाख (अमेरिकी डलर २३.९५८ मिलियन) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भएको छ ।

उक्त सम्बन्धमा सन् २०१९ अप्रिल २२ मा काठमाडौँमा हुने वार्तामा सरकारकोतर्फबाट अर्थमन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी विकास सहायता नीति, २०७१ बमोजिम विश्व बैंकसँग वार्ता गर्न अख्तियारी दिइएको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । भैरहवा–लुम्बिनी–तापदहजा ठीक योजना भैरहवा–रुपन्देहीअन्तर्गत तौलिहवा– १ स्थित जमुवार खोलामा नयाँ वक्स कल्भर्ट निर्माण हुने जग्गाको सीमाभित्र परेका जग्गामा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०४३ बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग आयोजना (पश्चिम खण्ड) नुवाकोटको देउडी–कटुञ्जे सडकमा पर्ने कागुणे खोला पुलका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । यस्तै नेपाली सेनाका उपरथी गौरव तण्डुललाई रथी दर्जामा, प्राविधिक सहायक रथी डा सुनिलकुमार सिंहलाई प्राविधिक उपरथी दर्जामा र पाँच महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गरिएको छ । सेती खोला साना जलविद्युत् आयोजना (९९९ किलोवाट) निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको मन्त्रिपरिषद्ले आगामी कात्तिक १९ देखि २१ गतेसम्म ‘स्केलिङ अप न्यूट्रिशन ग्लोबल ग्यादरिङ’ नेपालमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको भन्सार विभाग र चीनको भन्सार प्रशासनबीच भन्सार सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको छ । नेपाललाई चीन सरकारबाट प्राप्त हुने एक अर्ब युवान (करीब रु १६ अर्ब ८० करोड) सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । गुणस्तरसम्बन्धी विषयमा सहयोग सम्बन्धी नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर हुने समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको छ । नेपाल र चीन सरकारबीच पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाको उत्खनन, चोरी, निकासी पैठारी नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न पनि बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । उक्त विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जारी चीन भ्रमणका क्रममा सम्झौता हुने सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको क्षतिग्रस्त खण्डको मर्मत तथा सुधार गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।