जलवायु अनुकूलन प्राविधिक विषय मात्र होइन, जलवायु न्यायको विषय पनि हो : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

२४ कात्तिक, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुध्न अपनाइने अनुकूलनका उपायलाई प्राविधिक वा वातावरणीय प्रतिक्रियाका रूपमा मात्रै हेर्न नहुने बताउनुभएको छ। उहाँले जलवायु अनुकूलनको विषय जलवायु न्यायसँग समेत प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताउनुभएको हो।

तुर्कीएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत अल्पविकसित मुलुकहरू (एलडीसी) का तर्फबाट आयोजित ‘हाइ लेभल डायलग अन एडप्टेसन’ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा कम योगदान गर्ने मुलुकहरू नै यसको गम्भीर प्रभावबाट बढी प्रभावित भइरहेको बताउनुभयो।

उहाँले जलवायु परिवर्तनमा अल्पविकसित मुलुकहरूको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर भने ती मुलुकहरूले ठूलो मात्रामा भोग्नुपरेको बताउनुभयो।

‘अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि अनुकूलन केवल प्राविधिक वा वातावरणीय प्रतिक्रिया मात्र होइन, यो जलवायु न्यायको विषय पनि हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो योगदान सबैभन्दा कम भए पनि यसका बढ्दो र गम्भीर प्रभावबाट हामी नै सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेका छौं।’

सम्बोधनका क्रममा मन्त्री खनालले नेपालमा पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विपद्का कारण भएको मानवीय तथा आर्थिक क्षतिको विषयसमेत उठाउनुभएको थियो। जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूले जलवायु कार्यका लागि थप ढिलाइ पर्खन सक्ने अवस्था नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले नेपालसहित अल्पविकसित मुलुकहरूले राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामार्फत स्थानीय तहमा आधारित र मानवकेन्द्रित अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको बताउँदै त्यस्ता राष्ट्रिय प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र सहयोगले साथ दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

जलवायु जोखिममा रहेका तथा विकासको दौडमा पछाडि परेका मुलुकहरूको बदलिँदो आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपलब्ध हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

मन्त्री खनालले जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोग बढाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट, विश्वसनीय र कार्यान्वयनयोग्य प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। साथै, जलवायु वित्तमा पहुँचलाई थप सरल र सहज बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

त्यसैगरी, ‘यूएई फ्रेमवर्क फर ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियन्स’ तथा ‘बेलेम अनुकूलन सूचक’ अनुरूप राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अनुकूलनसम्बन्धी कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने अनुकूलनका उपायलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले स्थानीय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जलवायु जोखिमको अग्रपङ्क्तिमा रहेका समुदायलाई आफ्ना अनुकूलनका प्राथमिकता र लगानीका क्षेत्र आफैं निर्धारण गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै जाँदा त्यसको सबैभन्दा ठूलो भार न्यून योगदान गर्ने र विकासमा पछाडि परेका मुलुकले व्यहोर्नुपरेको भन्दै मन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र सहयोगलाई प्रभावकारी तथा न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ।