प्रभावकारी भएन एकीकृत सेवा : पूर्वाधारमा लगानी र सञ्चालनमा कमजोरी

-मिला दरै

२० कात्तिक, तनहुँ । गण्डकी प्रदेशमा नागरिकलाई एउटै स्थानबाट सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको एकीकृत सेवा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सेवा केन्द्र स्थापनाका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, स्पष्ट कार्यविधि र तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभावमा नागरिकले सहज सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा २७ वटा एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो । तर, तीमध्ये हालसम्म ११ जिल्लामा मात्रै आंशिक रूपमा सेवा सञ्चालनमा आएका छन् । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार कुल २७ योजनामध्ये १३ वटाले मात्रै ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गरेका छन् । आठवटा योजना २५ प्रतिशतभन्दा कम प्रगतिमा छन् भने छवटा योजना प्रारम्भ नै हुन सकेका छैनन् ।

एकीकृत सेवा कार्यक्रमका लागि विनियोजित एक अर्ब २० करोड रुपैयाँमध्ये ४३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । बाँकी ५७ प्रतिशत अर्थात् ६८ करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन । बजेट विनियोजन र खर्चको अवस्था कमजोर हुनुका साथै निर्माण भएका संरचनाबाट समेत अपेक्षित सेवा प्रवाह हुन नसक्दा सरकारी लगानीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ ।

तनहुँको व्यास नगरपालिका–२ का सेवाग्राही विष्णु चौधरीको अनुभवले एकीकृत सेवा प्रवाहको उद्देश्य र व्यवहारबीचको अन्तर देखाउँछ । एउटै कामका लागि पटकपटक कार्यालय धाउनुपर्ने, कागजात दोहो¥याएर बुझाउनुपर्ने र सेवा लिन लामो समय कुर्नुपर्ने समस्या कायमै रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “सेवा पूर्ण रूपमा एकीकृत छैन, समय र यातायात खर्च पनि बढेको छ । सेवामा ढिलाइ पनि उस्तै छ । कर्मचारी अभाव तथा कार्यविभाजन अझै स्पष्ट भएको छैन”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “सूचना प्रणाली र अभिलेखबीच समन्वय देखिँदैन । कुन सेवा कहाँबाट पाइन्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी नहुँदा गलत शाखामा पुग्ने वा फर्कनुपर्ने अवस्था छ ।”

एकीकृत कार्यालय भनिए पनि व्यवहारमा सेवा एकीकृत नभएपछि आफूले कार्यालयबाट सेवा लिनै छाडेको उहाँको भनाइ छ । कार्यालयबारे पर्याप्त प्रचारप्रसार नहुँदा सेवाग्राहीले कार्यालय खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

व्यास नगरपालिका–७ की सीता कुमाललाई पनि एकीकृत कार्यालयमा सेवा लिन समस्या हुने गरेको छ । एउटै स्थानमा तीनवटा सेवा सञ्चालन हुँदा कुन कामका लागि कुन कोठामा जाने भन्ने अन्योल हुने गरेको उहाँको अनुभव छ । “हामी कम पढेका मानिसलाई त समस्या छ । एउटै ठाउँमा तीन–तीनवटा सेवा हुने रहेछ, कुन कोठाबाट के सेवा दिन्छ भन्ने नै थाहा हुँदैन । सोध्दासमेत हैरानी हुन्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “पहिले सामाजिक विकास कार्यालयबाट सेवा लिँदा सिधै आएर काम सकिन्थ्यो । अहिले पहिलोपटक आउँदा कहाँ जाने भन्ने नै समस्या भयो ।”

सेवाग्राहीलाई सहज बनाउन कार्यालय एउटै स्थानमा राखिए पनि सेवा पहिचान गर्न र लिनै कठिन हुने अवस्था छ । यसले एकीकृत भवन निर्माण हुँदैमा सेवा प्रवाह पनि एकीकृत हुन्छ भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिएको छ ।

व्यास नगरपालिका–७ कलेस्तीका पूर्ण विकका अनुसार एकीकृत सेवा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्नुको अर्को कारण तीन तहका सरकारबीच अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्टता नहुनु हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एउटै प्रकृतिका सेवा तथा पूर्वाधारमा छुट्टाछुट्टै लगानी गर्दा दोहोरोपन बढेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “कार्यालयको नाम फरक हुनुभन्दा सेवा पनि फरक हुनुपर्छ । एउटै प्रकृतिको सेवा प्रवाह हुँदा दोहोरोपनाको समस्या हुन्छ र त्यसले बजेटमा समेत असर गर्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “एकीकृत सेवा प्रवाहको अवधारणा अघि बढाइए पनि संस्थागत ढाँचा, जनशक्ति व्यवस्थापन, बजेटको स्रोत र सञ्चालनको जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।”

उहाँका अनुसार एकीकृत सेवा कार्यालयले स्थानीय तहबाटै प्रवाह भइरहेका कतिपय सेवासमेत सञ्चालन गर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहले शिक्षा, खेलकुद तथा भवन निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् भने प्रदेशका कार्यालयबाट पनि समान प्रकृतिका काम भइरहेका छन् । कुन काम कसको जिम्मेवारी हो भन्ने स्पष्ट नहुँदा एकीकृत सेवाको उद्देश्य नै अन्योलमा परेको उहाँको भनाइ छ ।

पूर्वाधारमा लगानी, सञ्चालनमा कमजोरी

एकीकृत सेवा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण पूर्वाधार निर्माण र सेवा सञ्चालनबीच तालमेल नहुनु हो । गण्डकीका विभिन्न जिल्लामा सेवा केन्द्र, प्रशासनिक भवन, वडा कार्यालय तथा अन्य सरकारी पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भए पनि कतिपय योजना लामो समयदेखि अधुरै छन् ।

एकीकृत सेवा कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत गुरुदत्त घिमिरेका अनुसार कतिपय स्थानमा भवन निर्माण भए पनि आवश्यक जनशक्ति र उपकरण नहुँदा सेवा सञ्चालन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

“कतिपय योजनाको उद्देश्य नै स्पष्ट नहुँदा पूर्वाधार निर्माण र सेवा सञ्चालनबीच तालमेल देखिँदैन”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “सामाजिक विकास कार्यालयका रूपमा सेवा प्रवाह गर्दा पहिलो वर्ष बजेट बढी भए पनि एकीकृत भएपछि हाल बजेट कटौती हुँदै आएको छ ।”

यसले सरकारी लगानीको प्राथमिकतामै प्रश्न उठाएको छ । सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र व्यवस्थापन सुनिश्चित नगरी भवन निर्माणमा मात्र लगानी गर्दा संरचना बने पनि नागरिकले अपेक्षित सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेका अनुसार संघ र प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका सेवा स्थानीय तहसम्म पु¥याउने उद्देश्यले भवन तथा सेवा विस्तार गरिरहेका छन् । तर, स्थानीय तहले पनि आफ्नै प्रशासनिक तथा सेवा केन्द्र निर्माण गरिरहेका कारण एउटै प्रकृतिका पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी भइरहेको छ ।

“कतिपय स्थानीय तहसँगको समन्वयमा एउटै शीर्षकका कार्य हुने र सेवा सहजताका लागि कार्यालय स्थापना गर्दा दोहोरो खर्च भएको अनुभूति हुन्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “स्थानीय तहले आफ्नै सेवा केन्द्र बनाइरहेका छन्, संघीय कार्यालयले पनि सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । तीन तहले समानान्तर रूपमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा एउटै क्षेत्रमा दोहोरो लगानी बढिरहेको छ ।”

तनहुँका १० वटा पालिकाका भवन र ८५ वटा वडाका प्रशासनिक भवन निर्माण भएका छन् । स्थानीय तहले आफ्ना आवश्यकता अनुसार सेवा केन्द्र निर्माण गरिरहेका बेला प्रदेश र संघीय तहबाट पनि समान प्रकृतिका पूर्वाधार निर्माण हुँदा सरकारी लगानीको उपयोगमा समन्वयको अभाव देखिएको छ ।

जनशक्ति र जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा सेवा प्रभावित

एकीकृत सेवा प्रणालीमा भवन निर्माणभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन हो । विभिन्न सरकारी कार्यालयका सेवा एउटै स्थानमा ल्याए पनि आवश्यक कर्मचारी नहुँदा नागरिकले प्रभावकारी सेवा पाउन सक्दैनन् ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, संघीय कार्यालयले आफ्नै जनशक्ति परिचालन गर्ने र स्थानीय तहले आफ्ना कर्मचारी खटाउने अवस्थामा प्रशासनिक समन्वय जटिल बन्न सक्छ । कर्मचारीको दरबन्दी, कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट नहुँदा सेवाग्राहीले झन् अन्योल भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।

एकीकृत सेवा केन्द्रमा कुन तहका कर्मचारीले कुन सेवा दिने, उनीहरू कसप्रति उत्तरदायी हुने र सेवा सञ्चालनको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषय स्पष्ट हुन सकेको छैन । त्यसैले भवन र कार्यालय एकै ठाउँमा राखिए पनि सेवा प्रवाहको प्रणाली एकीकृत हुन नसकेको देखिन्छ ।

अधुरा योजनाले बढाउँदै सरकारी आर्थिक भार

निर्माण सुरु भएर पूरा हुन नसकेका योजनाले सरकारी स्रोतको उपयोगमा थप समस्या सिर्जना गरेका छन् । लामो समयसम्म प्रयोगमा नआउने संरचनाको संरक्षणमा खर्च गर्नुपर्ने, निर्माण सामग्री बिग्रने तथा ठेक्का अवधि थपिँदा लागत बढ्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।

अर्कोतर्फ, नयाँ आर्थिक वर्षमा नयाँ योजना थपिँदै जाने तर पुराना अधुरा योजना सम्पन्न नहुने हो भने सीमित बजेट धेरै योजनामा छरिने जोखिम रहन्छ । यसले विकास बजेटको प्रभावकारिता घटाउनुका साथै नागरिकले तत्काल सेवा पाउने सम्भावनासमेत कमजोर बनाउँछ ।

एकीकृत सेवाको उद्देश्य नागरिकले विभिन्न सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नु हो । प्रशासनिक, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, मालपोत, नापी, राजस्व तथा रोजगारलगायतका सेवा एउटै केन्द्रबाट उपलब्ध गराउने अवधारणा अघि सारिएको भए पनि त्यसका लागि कार्यालय, सूचना प्रणाली, जनशक्ति र सेवा मापदण्डबीच एकरूपता आवश्यक हुन्छ ।

गण्डकीमा भने सेवा केन्द्र स्थापना र भवन निर्माणमा लगानी भए पनि सेवा सञ्चालनका आधारभूत पक्ष व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् । फलस्वरूप सरकारी खर्च भएको छ, तर सेवाग्राहीले भोग्दै आएको झन्झट घट्न सकेको छैन ।

एकीकृत सेवा प्रणालीको प्रभावकारिता अब निर्माण भएका भवन र स्थापना गरिएका केन्द्रको संख्याबाट होइन, नागरिकले पाएको सुविधाबाट मापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सेवा लिन लाग्ने समय घट्यो कि घटेन, कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम भयो कि भएन, सेवाको लागत घट्यो कि बढ्यो र गुनासो समाधानमा सुधार आयो कि आएन भन्ने आधारमा सरकारी लगानीको उपलब्धि मूल्याङ्कन हुनुपर्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा एकीकृत सेवाको उद्देश्य पूरा गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सेवा तथा पूर्वाधारको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्माण भएका संरचनाको उपयोग, अधुरा योजनाको अवस्था, जनशक्ति र उपकरणको आवश्यकता तथा दोहोरो लगानीको पहिचान नगरी नयाँ योजना थप्दै जाँदा सरकारी बजेट खर्च हुने तर नागरिकले अपेक्षित सेवा नपाउने अवस्था दोहोरिन सक्छ ।

त्यसैले अब एकीकृत सेवाका नाममा थप भवन र सेवा केन्द्र निर्माण गर्नुभन्दा सञ्चालनमा रहेका संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने, अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने र तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट कार्यविभाजन तथा समन्वय कायम गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।