रवि र सुदनको असन्तुष्टिपछि बालेनको प्रहार : ‘देश जोगाउने र पार्टी जोगाउनेमा फरक हुन्छ’

१९ कात्तिक,  काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र असन्तुष्टि सार्वजनिक भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले पार्टीगत स्वार्थभन्दा देशको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सन्देश दिएका छन्।

बुधबार सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएर प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा मनोजकुमार केसीलाई नयाँ महानिरीक्षकको रूिमा नियुक्ति दिएको थियो । त्यसको रास्वपाकै कतिपय नेतासहित केही मानिसहरूले बिरोध गरिरहेका छन । उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत डा केसीको नियुक्ति देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको सन्देश दिएका छन ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बिहीबार नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसको केही समयपछि प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै नेतृत्व परिवर्तनको बचाउ गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन्, ‘तपाईंहरूको कार्यकर्ता लड्छन्, नेता हाँसेर बस्छन्, हाम्रो नेता लड्छन्, मानवताले आश गर्छन् !’

त्यसपछि उनले थपेका छन्, ‘फरक यति हो! देश जोगाउने र पार्टी जोगाउनेमा फरक हुन्छ!’

प्रधानमन्त्री शाहको यो अभिव्यक्तिलाई प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनप्रति रास्वपाका नेताहरूबाट व्यक्त असन्तुष्टितर्फ लक्षित राजनीतिक प्रहारका रूपमा बुझिएको छ।

प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा रास्वपा सभापति लामिछानेले बिहीबार सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । लामिछानेको अभिव्यक्तिपछि गृहमन्त्री गुरुङले पनि सामाजिक सञ्जालमा ‘अचम्म’ प्रकट गर्दै स्टाटस लेखेका थिए।

त्यसको केही समय नबित्दै प्रधानमन्त्री शाहले पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको भूमिकालाई तुलना गर्दै ‘देश’ र ‘पार्टी’को स्वार्थबीच फरक रहेको सन्देश दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा सरकारभित्रै देखिएको मतभेद र रास्वपाका नेताहरूको असन्तुष्टिलाई थप राजनीतिक बहसमा ल्याएको छ।

शाहले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनबारे निर्णयको कारण भने स्टाटसमा खुलाएका छैनन्। तर, उनको ‘देश जोगाउने र पार्टी जोगाउने’ भन्ने टिप्पणीले पछिल्लो विवादमा सरकारको निर्णयलाई राष्ट्रिय हितसँग जोडेर बचाउ गर्न खोजेको देखिन्छ।