प्राधिकरणले भन्योः इन्टरनेटको मूल्य सार्वजनिक नगरे कारबाही हुन्छ

२५ असोज, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियामक निकायको स्वीकृतिविना इन्टरनेटको महसुल दर परिवर्तन तथा मूल्य वृद्धि नगर्न सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । स्वीकृतिविना शुल्क बढाउने वा प्याकेजका विवरण सार्वजनिक नगर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको हो ।

प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. प्रदिप पौड्यालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, पछिल्ला दिनहरूमा केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले स्वीकृत महसुल दर तथा प्याकेजको विवरण सार्वजनिक नगरेको, पूर्वस्वीकृतिबिना नै पुराना प्याकेजहरू परिवर्तन गरेको र मूल्य बढाएर ग्राहकलाई मारमा पारेको गुनासाहरू व्यापक रूपमा प्राप्त भएका छन्।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ अनुसार सेवा प्रदायकले लिने महसुल दर अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने र सोको जानकारी सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। प्राधिकरणले उपभोक्तालाई स्वेच्छिक रूपमा प्याकेज छनोट गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ । प्राधिकरणबाट स्वीकृत सबै इन्टरनेट प्याकेजहरू, इन्टरनेटको गति र महसुल दर, सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सर्तहरूलाई सार्वजनिक गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ ।

उपभोक्ताको स्वेच्छिक रूपमा प्याकेज छनौट गर्न पाउने अधिकार संरक्षण गर्न प्राधिकरणले स्वीकृत सम्पूर्ण इन्टरनेट प्याकेज (ब्यान्डविथ/स्पीड, महसुल दर) तथा सर्तहरूको पूर्ण विवरण आ-आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल एप र ग्राहक सेवा केन्द्रहरूमा प्रष्ट एवं पारदर्शी रूपमा प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएको छ ।