‘सेटिङ’मा उदाएका वंशीराज दाहाल ‘सुराकी’ बनेर सकिए

२४ असोज, काठमाडौँ । राजनीतिक र पारिवारिक शक्तिको आडमा विधि मिचेर सशस्त्र प्रहरी बलमा ‘विशेष दरबन्दी’ सिर्जना गराई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बनेका वंशीराज दाहालको भित्रिने खेलो जति विवादास्पद थियो, उनको बहिर्गमन अझ लज्जास्पद बन्न पुगेको छ ।

पटक–पटक पदीय आचरण उल्लंघन गरेको, अनुशासनहीन कार्यमा संलग्न रहेको र नेपाल सरकार एवं संगठनको छविमा गम्भीर आँच पुर्‍याएको ठहर गर्दै सरकारले एआईजी दाहाललाई सशस्त्र प्रहरी सेवाबाटै बर्खास्त (पदमुक्त) गरेको छ । गृह मन्त्रालयले शुक्रबार एक औपचारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै असोज २३ गतेदेखि नै लागू हुने गरी दाहालमाथि विभागीय कारबाहीस्वरूप निष्कासन गरिएको जनाएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीकै अर्का एआईजी अञ्जनीकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा गठित एक सदस्यीय छानबिन समितिले बुझाएको विस्तृत प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले उनलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागिसमेत अयोग्य हुन सक्ने गरी सेवाबाट हटाउने कठोर निर्णय लिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सुराकी र सूचना चुहावटको त्यो कडी

यही असोज २८ गते चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका दाहालको पदावधि थप गर्न सशस्त्र मुख्यालयले गृहमा प्रस्तावसमेत पठाइसकेको थियो । तर, असोज १९ गते उनलाई अचानक निलम्बन गरिएपछि घटनाले नयाँ मोड लियो ।

छानबिन स्रोतका अनुसार दाहालमाथि वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह र गृहमन्त्रीहरूको व्यक्तिगत गतिविधि एवं समयतालिका (लोकेसन) को निगरानी गरी संवेदनशील सुरक्षा सूचना बिचौलिया इनम सापकोटा र अन्य शंकास्पद समूहलाई ह्वाट्सएपमार्फत चुहाएको गम्भीर आरोप लागेको थियो । प्राविधिक अनुसन्धानका क्रममा उनको फोन संवाद र लोकेसन ट्र्याकिङका विवरणहरू फेला परेपछि उनी दोषी ठहरिएका हुन् ।

त्यसबाहेक, असोज ११ गते बाँसबारीस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिइएका आफ्ना नाता पर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई भेट्न दाहाल सुरक्षा नियमविपरीत मध्यरातमा हिरासत कक्षमै पुगेका थिए । राणाको मोबाइल फोनको प्राविधिक परीक्षण गर्दा समेत दाहालसँग भएका कतिपय आपत्तिजनक संवाद र विभिन्न मुद्दाका अभियुक्त व्यवसायी दीपक भट्टलाई छुटाउने चलखेलमा दाहालको भूमिका जोडिएको तथ्य छानबिन समितिले फेला पारेको थियो ।

२०७९ को त्यो ‘नीतिगत सेटिङ’

दाहालको यो पतनको जग वि.सं. २०७९ को भदौ–असोज महिनामै निर्माण भइसकेको थियो, जतिबेला उनलाई एआईजी बनाउन सिंगो राज्य संयन्त्र नै प्रयोग गरिएको थियो । त्यस समयमा सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्य र सीमा सुरक्षासम्बन्धी एउटै साझा विभाग (कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभाग) क्रियाशील थियो । तर, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका नाता पर्ने दाहाललाई एआईजीको फुली लगाइदिनकै लागि २०७९ भदौ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विभागलाई जबर्जस्ती दुई भागमा चिरेर ‘कार्य विभाग’ र ‘सीमा सुरक्षा विभाग’ अलग बनाएको थियो ।

‘संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण’को खुकुलो प्रावधानको दुरुपयोग गर्दै सीमा सुरक्षा विभागका लागि एआईजीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरियो र सोही वर्षको असोज ६ गते बढुवा सिफारिस भई असोज २८ मा उनी एआईजी बन्न सफल भए । एउटा व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न राज्यकोषमा थप भार पार्ने गरी गरिएको त्यो नीतिगत सेटिङलाई तत्कालीन समयमा सुरक्षा निकायभित्र ठूलो बेथितिका रूपमा हेरिएको थियो ।

शक्तिको उन्माद र संगठनलाई पाठ

चार वर्षअघि एउटा शक्तिकेन्द्रको फेरो समातेर नियमविपरीत सिर्जना गरिएको दरबन्दीको ओछ्यान, चार वर्षपछि पदीय मर्यादा र राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलता बिर्सिँदा तिनै दाहालका लागि बर्खास्तीको गलपासो बन्न पुग्यो ।

चार वर्षे एआईजी कार्यकाल पूरा हुन मात्र ५ दिन बाँकी रहँदा सेवाबाटै निकालिनुले दाहालको करियरमा त पूर्णविराम लागेको छ नै, यसले सुरक्षा संगठनहरूमा शक्तिको दुरुपयोग र राजनीतिक हस्तक्षेप दीर्घकालीन रूपमा प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने बलियो नजिरसमेत स्थापित गरेको छ ।