पूर्वप्रधानन्यायाधीशको गिरफ्तारीलाई एमालेले भन्योः राज्य आतंकको बर्बर नमुना

१२ असाेज, काठमाडौँ । नेकपा एमालेले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई घरबाटै पक्राउ गरिएको घटनालाई लिएर सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। एमाले प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले मध्यरातमा सम्मानित पूर्वपदाधिकारीलाई पक्राउ गर्ने सरकारको शैली लोकतान्त्रिक संस्कार र विधिको शासनविपरीत भएको आरोप लगाएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै महरले असोज १० गते राति जबरालाई निवासबाट पक्राउ गरिएको घटनालाई ‘राज्य आतंक र बर्बर नमुना’को संज्ञा दिए। उनका अनुसार कानुन कार्यान्वयन गर्ने नाममा सरकारले अपनाएको प्रक्रियाले नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानमर्यादा र मानवअधिकारमाथि प्रश्न उठाएको छ।

‘सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो सम्मानित र प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई मध्यरातमा अपहरण शैलीमा पक्राउ गरेर राज्य आतंक र बर्बर नमुना प्रस्तुत गरेको छ,’ महरले भने, ‘यो राज्य र विधिको शासनको चरम उल्लङ्घन हो।’

उनले सरकार गठन भएयता पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसम्मलाई रातको समयमा घरबाटै पक्राउ गर्ने क्रम देखिएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाए।

महरले कानुन उल्लङ्घन गर्ने जोसुकै व्यक्ति अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने भए पनि त्यसका लागि स्थापित कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणको आधार आवश्यक हुने बताए। तथ्य र प्रमाणभन्दा पूर्वाग्रह तथा प्रतिशोधलाई आधार बनाएर पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले विधिको शासन कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ।

‘जोसुकै व्यक्तिले कानुन मिचेको छ भने उसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ, यसमा कसैको विमति छैन,’ उनले भने, ‘तर तथ्य र प्रमाणबिना प्रतिशोधका आधारमा गरिने पक्राउले कानुनको शासनलाई नै गिज्याउँछ।’

सरकारले जेन्जी पुस्ताको आन्दोलन र त्यसबाट बनेको राजनीतिक परिस्थितिलाई आफ्नो कार्यशैलीको बचाउका लागि प्रयोग गरिरहेको आरोपसमेत महरले लगाए। नागरिकलाई त्रसित बनाउने, धम्क्याउने र मध्यरातमा पक्राउ गर्ने शैली लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र हुन नसक्ने उनको दाबी छ।

‘मान्छेलाई तर्साउने, धम्क्याउने, मध्यरातमा पक्राउ गरेर हुर्मत लिने काम अहिलेको सरकारको मुख्य शैली बनेको छ,’ महरले प्रश्न गरे, ‘यो विधिको शासन हो कि जसको शक्ति उसैको भक्ति भन्ने शैलीको निरङ्कुशता?’

कानुनभन्दा माथि कोही पनि नरहेको स्वीकार गर्दै महरले कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रियासमेत लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक मर्यादाअनुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिए। सरकारले अपनाएको पक्राउ शैलीले लोकतान्त्रिक संस्कार र राज्यका संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर पार्ने उनको दाबी छ।