ओलीलाई सम्मानजनक विदाइ गर्न योगेशको प्रस्ताव, एमाले पुनर्गठनको खाका प्रस्तुत

२३ असोज, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वबाट सम्मानजनक रूपमा विदा लिएर नयाँ नेतृत्व निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

एमाले केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकमा लिखित धारणा प्रस्तुत गर्दै भट्टराईले पार्टीको वर्तमान संकट निर्वाचनमा भएको पराजयको मात्रै विषय नभएको भन्दै नेतृत्वप्रतिको विश्वास, वैचारिक दिशा र पार्टीको भविष्यप्रतिको आशामाथि समेत गम्भीर संकट उत्पन्न भएको बताएका छन्।

उनले अहिले पार्टीसामु दुई विकल्प रहेको उल्लेख गरेका छन्। एउटा संकटको वस्तुगत कारण खोज्नुको सट्टा दोष अरूमाथि थोपर्ने र ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्त’मा आत्मरक्षा खोज्ने बाटो तथा अर्को निर्मम तर इमानदार आत्मसमीक्षामार्फत कमजोरी र असफलता पहिचान गरी नेतृत्व, नीति, कार्यशैली र संगठनात्मक संरचनाको पुनर्गठन गर्ने बाटो।

भट्टराईले एमालेले दोस्रो बाटो रोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

‘षड्यन्त्रको सिद्धान्तमार्फत आत्मरक्षा होइन, आत्मसमीक्षा; जडता होइन, रूपान्तरण; अन्तर्विरोधबाट पलायन होइन, त्यसको द्वन्द्वात्मक समाधानमार्फत विकास’ अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको धारणा छ।

ओलीलाई नेतृत्व छाड्न प्रस्ताव

भट्टराईले २३ र २४ भदौ २०८२ का घटनापछि पार्टी नेतृत्वप्रति आमरूपमा व्यक्त धारणासहित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले बेहोरेको पराजयको गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन्।

निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदल र केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीले संकलन गरेका सुझाव तथा निष्कर्षलाई आत्मसात् गर्ने हो भने नेतृत्वले नयाँ राजनीतिक निकासका लागि साहसिक निर्णय लिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

त्यसका लागि उनले अध्यक्ष ओलीलाई नेतृत्वबाट सम्मानजनक रूपमा विदा लिन प्रस्ताव गरेका हुन्।

‘पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वको जिम्मेवारीबाट सम्मानजनक रूपमा विदा लिएर नयाँ नेतृत्व निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दछ,’ भट्टराईको प्रस्तावमा भनिएको छ।

उनले नेतृत्व हस्तान्तरणलाई कुनै व्यक्तिलाई हटाउने वा स्थापित गर्ने विषयका रूपमा मात्र नलिई पार्टीको लोकतान्त्रिक संस्कार, पुस्तान्तरण, वैचारिक पुनर्जागरण र नयाँ राजनीतिक विश्वास निर्माणसँग जोडिएको प्रश्नका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

उनका अनुसार नेतृत्वको महानता पदमा निरन्तर टिकिरहनुमा नभई आफूले निर्माण गरेको आन्दोलनलाई आफूभन्दा अगाडि लैजान सक्ने नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्न सक्नुमा हुन्छ।

भट्टराईले आमसहमतिका आधारमा नयाँ नेतृत्व चयन गरी तत्काल राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक तथा विधान महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन्।

७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको प्रस्ताव

पार्टीभित्रको लोकतान्त्रीकरणका लागि भट्टराईले पार्टीका पदाधिकारीका लागि अधिकतम दुई कार्यकाल र ७० वर्षको उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था विधानमा पुनःस्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्।

योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी, जिम्मेवारीअनुसार परिणाम र परिणामका आधारमा मूल्यांकन हुने पारदर्शी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

नातावाद, गुटगत प्रभाव र पहुँचका आधारमा जिम्मेवारी बाँड्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने तथा संसदीय उम्मेदवार छनोट गर्दा पार्टी सदस्य र सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकको अभिमतलाई निर्णायक आधार मान्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

समानुपातिक र राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि ‘एक व्यक्ति, एकपटक’ नीति लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले गरेका छन्।

पार्टीका आन्तरिक निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तहमा छुट्टाछुट्टै निर्वाचन संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने तथा पार्टीका अनुशासन, निर्वाचन र लेखा आयोगलाई महाधिवेशनप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही र कार्यसम्पादनमा स्वायत्त बनाउनुपर्ने भट्टराईको प्रस्ताव छ।

भदौ २३–२४ को घटनामा न्यायिक आयोग गठन गर्न माग

भट्टराईले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको समग्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

भदौ २३ गते नवयुवा पुस्ता सडकमा आउँदा तत्कालीन सरकारले उनीहरूलाई वार्तामा बोलाएर समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनको धारणा छ।

उनले तत्कालीन सरकारका रूपमा भदौ २३ गते भएको कमजोरीप्रति आत्मालोचना गर्नुपर्ने, घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुपर्ने र मृतकका परिवारसँग सम्बन्ध स्थापित गरी उनीहरूको दुःखमा सहभागी हुनुपर्ने बताएका छन्।

भदौ २४ गते भने विभिन्न स्वार्थ बोकेका समूहले आन्दोलनको दुरुपयोग गरेको र नियोजित तथा संगठित घुसपैठ भएको उनको दाबी छ।

गौरिबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको निष्पक्षता, दायरा र निष्कर्षमाथि प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई अन्तिम सत्यका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्।

भट्टराईले भदौ २३ र २४ का घटनासँग जोडिएका सबै पक्षको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने र दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।

सरकारको काम ‘अडिट’ गर्ने प्रस्ताव

भट्टराईले एमालेले अब रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै सरकारका कामको नियमित ‘अडिट’ गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन्।

उनले पार्टीका केन्द्रीय विभागलाई सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरकारी निकायको नियमित अनुगमन गर्ने र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र तथा सरकारले गरेका निर्णयका आधारमा मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताएका छन्।

‘हाम्रा विभागहरूले तथ्य र तथ्यांकका आधारमा सरकारको अडिट गर्नुपर्दछ र त्यसको प्रतिवेदन आवधिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्दछ,’ उनको प्रस्तावमा भनिएको छ।

त्यही तथ्यगत मूल्यांकनका आधारमा सरकारलाई समर्थन वा विरोध गर्ने पार्टीको नीति तय गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

भोटेकोशी विपत्तिमा सरकारको समन्वयमाथि प्रश्न

भट्टराईले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोपछि उद्धार तथा राहतमा राज्यका तीन तहबीच अपेक्षित समन्वय हुन नसकेको बताएका छन्।

उनले सुरुङभित्र फसेकाको उद्धारमा सम्बन्धित परियोजना र विज्ञलाई सुरुदेखि प्रभावकारी रूपमा परिचालन नगरिएको, विदेशी प्रविधि तथा विशेषज्ञ ल्याउन ढिलाइ भएको र सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत राष्ट्रिय शक्तिलाई एकीकृत गर्न सरकारले पहल नगरेको बताएका छन्।

एमालेले भने सरकारको आलोचनामा मात्र सीमित नभई सरकार जहाँ चुक्छ त्यहाँ प्रश्न उठाउने, राम्रो काममा साथ दिने र जनता संकटमा रहेका ठाउँमा पार्टी स्वयं उपस्थित हुने नीति लिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

भट्टराईले पार्टीको प्रतिबद्धताअनुसार १ करोड २० लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा पार्टी तथा जनसंगठनका नेता–कार्यकर्ता परिचालन गरी क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गर्नुपर्ने र पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण गठन गर्न सरकारमाथि दबाब दिनुपर्ने बताएका छन्।

दुई वर्षभित्र राहत र पुनःस्थापनाको प्रस्ताव

प्रभावित क्षेत्रको तत्कालीन राहतदेखि दीर्घकालीन पुनःस्थापनासम्मका प्रमुख काम अधिकतम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्ने भट्टराईको प्रस्ताव छ।

राहत तथा पुनर्निर्माणमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न संसदीय सर्वदलीय अनुगमन समिति गठनका लागि पहल गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

जलवायु परिवर्तनलाई नेपालको राष्ट्रिय विकास, पूर्वाधार, कृषि, बस्ती विकास, राष्ट्रिय सुरक्षा र जनजीविकासँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

वामपन्थी एकताका लागि जबजलाई आधार बनाउन प्रस्ताव

भट्टराईले नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिबीच सहकार्य, संयुक्त मोर्चा र क्रमिक एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन्।

तर विगतमा पर्याप्त वैचारिक, सांगठनिक र राजनीतिक तयारीबिना गरिएको एमाले–माओवादी एकताबाट अपेक्षित स्थायित्व हासिल हुन नसकेको भन्दै त्यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।

प्रत्येक कम्युनिस्ट घटकले पहिले आफ्नो विचार, नीति, संगठन र नेतृत्व पुनर्गठन गरेपछि साझा वैचारिक धरातल र राजनीतिक उद्देश्यका आधारमा जबजको वैचारिक आधार तथा एमालेको नेतृत्वदायी भूमिकामा सहकार्य र क्रमिक एकीकरण अघि बढाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

नयाँ पुस्तालाई पार्टीको ‘सक्रिय साझेदार’ बनाउने प्रस्ताव

भट्टराईले एमाले र नयाँ पुस्ताबीचको दूरी पार्टीका लागि गम्भीर चुनौती बनेको बताएका छन्। नवयुवाको ज्ञान, सीप, सिर्जनशीलता, प्रविधि र रुचिलाई पार्टीको सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गर्दै उनीहरूलाई समर्थक वा मतदाताका रूपमा मात्र नभई पार्टीको विचार, नीति, संगठन र नेतृत्व निर्माणका सक्रिय साझेदारका रूपमा जोड्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

युवा, विद्यार्थी तथा श्रमजीवी वर्गसँग नियमित संवाद, सहकार्य र अन्तरक्रिया बढाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

संगठनमा व्यापक पुनर्गठनको प्रस्ताव

भट्टराईले एमालेको संगठनात्मक संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनले पार्टीभित्र प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने र फरक मत राख्ने अधिकारलाई संगठनात्मक संस्कारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने, नेता–कार्यकर्ताबीचको सम्बन्धलाई ‘आश र त्रास’को संस्कृतिबाट मुक्त गर्नुपर्ने तथा जिम्मेवारी वितरणमा योग्यता, क्षमता, अनुभव, योगदान र जनसम्बन्धलाई आधार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

त्यसैगरी पार्टीको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, पार्टी विभागलाई ‘थिङ्क ट्याङ्क’का रूपमा विकास गर्ने, कार्यकर्ताका लागि ‘कार्यकर्ता संरक्षण कोष’ स्थापना गर्ने र नेता–कार्यकर्तालाई उत्पादनमूलक कामसँग जोड्ने प्रस्तावसमेत उनले गरेका छन्।

पार्टीका नेता तथा जनसंगठनका कार्यकर्ताले वर्षमा कम्तीमा १५ दिन आफू कार्यरत भूगोलभन्दा बाहिर पुगेर श्रमदान, स्वयंसेवी कार्य तथा जनसेवामा सहभागी हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि भट्टराईले गरेका छन्।

‘संकट पार्टी पुनर्गठनको अवसर हो’

भट्टराईले अहिलेको संकटलाई एमाले र समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको अन्त्यका रूपमा नभई पुनर्गठनको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।

उनले आमजनताको भावना तथा निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले विभिन्न समूहबाट प्राप्त गरेको सुझावलाई केन्द्रमा राखेर पुनर्गठन अभियान सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन्।

‘निराशालाई आशामा, संकटलाई अवसरमा र विघटनको चुनौतीलाई पुनर्गठनको शक्तिमा बदल्नुपर्छ,’ भट्टराईले भनेका छन्।

उनले केन्द्रीय कमिटीको बैठक तत्कालीन समस्याको ‘कर्मकाण्डी व्यवस्थापन’मा मात्र सीमित नभई पार्टी पुनर्गठनको स्पष्ट मार्गचित्र निर्माण गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।