न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको विषयलाई लिएर संसद्‌मा एमाले र रास्वपा सांसदबीच चर्काचर्की

६ असाेज, काठमाडाैं । न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको विषयलाई लिएर नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदबीच  चर्काचर्की परेको छ।मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सर्वोच्च अदालतको विषयलाई लिएर रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपाने र नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालबीच सवाल–जवाफ भएकाे हाे ।

रास्वपाका सांसद न्यौपानेले सर्वोच्च अदालत परिवर्तनको पक्षमा नदेखिएको भन्दै विगतमा पनि यस्तो देखिएको भनेर प्रश्न उठाएका थिए । उनले भने, ‘तपाईंहरुलाई न्यायालय पाल्नु छ। ७ सालका क्रान्तिदेखि आजसम्म न्यायालय परिवर्तन हुन सकेन। त्यसैले संविधानको धारा १०५ मा अदालतले गरेका फैसलाहरूको सन्दर्भमा प्रश्न उठाउन नसकिने हो। अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनको विषय प्रश्न उठ्दैन। तर, न्यायालय पुनर्संरचनाको विषय, न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत विषय संसद्को विषय हुन्छ। व्यक्तिगत विषय मुद्दाको फैसला होइन, न्याय सम्पादनको विषय हुन्छ।’

जनयुद्धका मुद्दा आजसम्म अड्काएर राख्ने न्यायपालिकाले यी मुद्दाहरू सक्नुपर्छ भन्नु न्यायालयमाथि हस्तक्षेप हुन्छ? भन्दै उनले प्रश्न गरे।‘गरिबले न्याय पाएन भन्नु न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप हुन्छ? संविधानको बहसको विरुद्ध हुन्छ? गरिबका लागि न्याय दिने व्यवस्था गरौँ भन्नु १०५ को विरुद्ध हुन्छ भने हामी संसद्लाई के मान्दैछौं? संसद् छलफलको ठाउँ होइन? हामीलाई नागरिकले मत दिएर पठाएको न्यायालय पुनर्संरचना नगर भन्नका लागि हो?’ उनले भने ।

रास्वपा सांसद न्यौपानेले अदालतप्रतिको गरेको यस्तो टिप्पणीमा एमाले सांसद बरालले नियमापत्ति गर्दै प्रतिवाद गरेका छन् । उनले सांसद न्यौपानेकाे  अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्। बरालले नेपालको संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै संसदबाट न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्ने खालको धारणा राख्न नहुने बताए।

उनले न्यायालय र न्यायमूर्तिमाथिको आक्रमण वा हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए।  उनले भने, ‘नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तहरू स्पष्टसँग व्याख्या गरेको छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई फरक–फरक ढंगले आफ्ना भूमिकामा राखेको छ।’

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतलगायत विभिन्न अदालतमा भएको क्षतिको प्रसङ्ग उठाउँदै उनले न्याय व्यवस्थामाथि आक्रमण भएपछि फेरि न्यायालयमाथि अर्को प्रकारको हमला गर्न खोजिएको हो भन्दै प्रश्न गरे। उनले न्यौपानेको अभिव्यक्ति सच्याउनसमेत माग गरे।