२९ भदौ २०८३, सोमबार | Mon Sep 14 2026

भोटेकोशी बाढी : पुनःस्थापनामा स्रोतको कमी हुन दिँदैनौँ

२९ भदाै, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि स्रोतको कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुनःस्थापनाका लागि सरकारले आफूसँग उपलब्ध स्रोतसाधनसँगै दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहयोगसमेत परिचालन गर्ने तयारी गरिरहेको बताए।

उनले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँगको छलफलले विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा आवश्यक योजना बनाउन तथा जनप्रतिनिधिहरूको मनोबल उच्च राख्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

छलफलका क्रममा प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूबाट विपद्का बेला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तत्काल समन्वय भएर उद्धार तथा राहतको काम अघि बढेको सुन्दा आफू खुसी भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुँदैन भन्ने हामीले यसअघि सुन्दै आएका थियौँ। तर, यस विपद्मा हामी एकै ठाउँमा उभियौँ र मिलेर काम गर्‍यौँ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रमा सडक सञ्जाल जतिसक्दो चाँडो पुनःस्थापना गर्ने गरी सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको बताए। सडक सञ्चालनमा आएपछि प्रभावित नागरिकलाई दैनिक जीवन पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सहज हुने उनको भनाइ छ।

भोटेकोशी बाढीले नदी तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि अब त्यही स्थानमा पुनः बस्ती बसाउने विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री शाहले बताए। उनले बाढीको उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रमा पुनः बस्ती बसाउन सम्भव नहुने भन्दै सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

‘बस्ती बसाउँदा प्रभावित नागरिकको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृतिलाई ध्यान दिनुपर्छ। उनीहरूले पूर्ववत् जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै वैज्ञानिक ढंगले बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्र नजिकै तर सुरक्षित स्थानमा नयाँ बस्ती विकास गर्न उपयुक्त जग्गा पहिचान गरी संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे । उनले सोमबारको छलफलबाट भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्नसमेत महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको बताए ।

प्रकाशित मिति : September 14, 2026 at 4:05 pm