भोटेकोशी बाढीपीडितलाई मासिक १५ हजार दिने सरकारको निर्णय
२८ भदौ, काठमाडौँ । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै स्थायी आवास निर्माण नभएसम्म प्रभावित परिवारलाई आवास भाडा तथा आवश्यक खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ ।
गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित परिवारलाई चार सदस्यसम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ आवास भाडा तथा अन्य आवश्यक खर्चका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । चार जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको परिवारका लागि थप प्रत्येक सदस्यबापत मासिक २ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त उपलब्ध गराइनेछ।
सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाले सरकारको निर्णयबारे जानकारी दिँदै भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकको सुरक्षित पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनका अनुसार कुनै परिवारले मासिक आवास खर्च लिने विकल्प रोज्न नचाहेमा सरकारले स्थायी आवास निर्माण सम्पन्न नभएसम्म अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने विकल्पसमेत उपलब्ध गराएको छ।
प्रभावित परिवारलाई उपलब्ध गराइने आवास खर्च तथा अस्थायी आवासको व्यवस्थाका लागि आवश्यक विवरण संकलन गर्न सरकारले सम्बन्धित सबै स्थानीय तहमा फाराम पठाइसकेको मन्त्री तिमल्सिनाले जानकारी दिए।
सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट भएको प्रारम्भिक क्षति तथा नोक्सानीको मूल्याङ्कन सम्पन्न गरिसकेको छ। अहिले विस्तृत आवश्यकता मूल्याङ्कन (PDNA) को प्रक्रिया जारी रहेको र त्यसबाट प्राप्त विवरणका आधारमा पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरिने सरकारले जनाएको छ।
मन्त्री तिमल्सिनाका अनुसार PDNA बाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा बाढीबाट क्षतिग्रस्त घर, सडक, पुल, विद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। भोटेकोशी बाढीबाट रसुवा र नुवाकोटसहित विभिन्न क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएपछि हजारौँ नागरिकको बसोबास र दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ।
सरकारले रसुवा, नुवाकोट तथा बाढी प्रभावित अन्य क्षेत्रमा नागरिकको सुरक्षित पुनर्स्थापना, पूर्वाधार पुनर्निर्माण र प्रभावित परिवारको जीवनयापन पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । स्थायी आवास निर्माण नभएसम्म प्रभावित परिवारलाई आवासको विकल्प उपलब्ध गराउने र त्यसपछि स्थायी पुनर्निर्माण अघि बढाउने सरकारको निर्णयले बाढीपछि घरबारविहीन बनेका परिवारलाई तत्काल आवासको संकटबाट राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति : September 13, 2026 at 5:40 pm
