दैनिकी

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा, के छन् सुविधा ?

२८ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ मा पहिलो संशोधन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको निर्णयानुसार स्वीकृत भएको यस संशोधित कार्यविधि बमोजिम अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लक्षित वर्गलाई तोकिएको क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यस सम्बन्धी परिपत्र जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।संशोधित कार्यविधि अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ।

त्यसैगरी, स्टार्टअप उद्यम र महिला उद्यमी कर्जाका लागि २५–२५ लाख रुपैयाँसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार र विदेशबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि २०–२० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा कायम गरिएको छ। दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाका लागि २० लाख, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनका लागि ५० लाख र प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

ब्याजदरको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो आधार दरमा १.५ प्रतिशतभन्दा बढी थप गर्न नपाउने गरी सीमा तोकिएको छ। यस्तो कर्जामा नेपाल सरकारले वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। यो सुविधा बढीमा ५ वर्षसम्मका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ।