हायर पर्चेज कम्पनीका लागि राष्ट्र बैंकको कडा नियमः के-के फेरियो ?

२५ साउन, काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा प्रदायक कम्पनीहरूको ब्याजदर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न ‘नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०’ मा छैटौँ संशोधन, २०८३ जारी गरेको छ।

संशोधनअनुसार अब कम्पनीहरूले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा स्वपुँजीको लागत र ऋण कोषको भारित लागत समेटिएको ‘कस्ट अफ फन्ड’ लाई आधार बनाउनुपर्नेछ।

 यसरी निर्धारण गरी सार्वजनिक गरिएको ब्याजदरमा कम्पनीहरूले २ प्रतिशतभन्दा बढी थपघट गर्न पाउने छैनन् भने ब्याजदर परिवर्तन भएको ३ दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्नेछ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार हायर पर्चेज कम्पनीले धितोको मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछन् । तर सवारी साधन खरिदका लागि प्रवाह गरिने कर्जामा भने ऋण–मूल्य अनुपात राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको निर्देशनअनुसार कायम गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, कर्जा चुक्ता गर्न ढिलाइ हुँदा लिइने पेनाल ब्याजदर वार्षिक २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी हुन नपाइने र यस्तो ब्याज म्याद नाघेको साँवा रकममा मात्र विलम्ब भएको समयको आधारमा गणना गर्नुपर्नेछ जसमा पेनाल ब्याजमाथि फेरि ब्याज जोड्न पाइने छैन। साथै, सेवा शुल्कका सम्बन्धमा पनि कम्पनीहरूले कर्जा स्वीकृत गर्दा कुल स्वीकृत रकमको अधिकतम १ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।