९ वाणिज्य बैंकमाथि राष्ट्र बैंकको कारबाही, अध्यक्ष र सीईओलाई जरिवाना

२२ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गर्ने ९ वटा वाणिज्य बैंकमाथि कारबाही गरेको छ । गत वर्षभर गरेको कारबाहीमा बैंक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई सचेत गराउने, सञ्चालक समितिसँग सुधारात्मक कदम चाल्ने कबुलियतनामा गराउनेदेखि तत्कालीन अध्यक्ष र सीईओलाई नगद जरिवानासम्म तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै कुमारी बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंक कारबाहीमा परेका थिए। कुमारी बैंकले एकीकृत निर्देशनमा रहेको कालोसूचीसम्बन्धी प्रावधान पालना नगरेको भेटिएको थियो। कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई रकम जम्मा गर्नेबाहेक अन्य बैंकिङ कारोबार गर्न नदिने व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना नभएपछि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १(क) अनुसार बैंकलाई पहिलोपटक सचेत गराइएको हो।

प्राइम कमर्सियल बैंकको निरीक्षण गर्दा केही कर्जालाई भाखा नाघेको अवधिअनुसार वर्गीकरण नगरिएको र आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरिएको भेटिएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकाको निर्देशन नम्बर २ बमोजिम कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तै, केही कर्जाको जोखिम भारसमेत क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क, २०१५ अनुरूप गणना नभएको पाइएपछि प्राइम कमर्सियल बैंकका सीईओलाई राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा २(क) बमोजिम सचेत गराइएको थियो।

आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा एनआईसी एशिया, ग्लोबल आइएमई र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमाथि कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। एनआईसी एशिया बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पटक–पटक उल्लंघन गर्दै वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको र लिखित निर्देशनसमेत कार्यान्वयन नगरेको पाइएपछि तत्कालीन अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल र तत्कालीन सीईओ रोशनकुमार न्यौपानेलाई जनही २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो। उनीहरूमाथि राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा २(ग) अनुसार कारबाही भएको हो।

ग्लोबल आइएमई बैंकको स्थलगत निरीक्षणमा कर्जा नोक्सानीका लागि पर्याप्त व्यवस्था नगरेको, कर्जाको एजिङअनुसार आवश्यक प्रावधान कायम नगरेको र कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचनासम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरेको भेटिएको थियो। बैंकको कोर बैंकिङ प्रणालीमा चुक्ता भइसकेको कर्जालाई पुरानो मूल्य मितिमा पुनः सिर्जना गर्न सकिने अवस्थासमेत फेला परेपछि बैंकका सीईओलाई सचेत गराइएको थियो।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा कर्जा सुरक्षणसम्बन्धी प्रावधान पूर्ण रूपमा पालना नभएको राष्ट्र बैंकको निरीक्षणबाट देखिएको थियो। आवश्यक कागजातमा ग्राहकको सहिछाप नराखी तथा सुरक्षण क्षमताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरिएको, एउटै प्रकृतिका कर्जामा तोकिएको सीमाभन्दा बढी ब्याजदर अन्तर कायम गरिएको र चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ विपरीत त्रैमासको अन्तिम महिनामा नयाँ अल्पकालीन कर्जा प्रवाह गरी त्यसलाई कर्जा असुलीमा प्रयोग गरिएको भेटिएको थियो। साेही कमजोरीका आधारमा बैंकको सञ्चालक समिति र सीईओलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आवको तेस्रो त्रैमासमा भने हिमालयन बैंक मात्रै कारवाहीमा परेको थियो । स्थलगत निरीक्षणका क्रममा हिमालयन बैंकले सीमित ऋणीलाई निर्धारित प्रिमियम दरमा ब्याकडेटबाट लागू हुने गरी छुट प्रदान गरेको तथा उक्त छुट रकम बक्यौता ब्याज र साँवा भुक्तानीमा प्रयोग गरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै, तोकिएको समयसीमापछि बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम प्राप्त गरी कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गरेको, पुनरतालिकीकरण भएका कर्जामध्ये भाखा नाघेको किस्ताको साँवा रकम मात्र पुनरतालिकीकरण गरिएको कर्जामा वर्गीकरण गरी बाँकी साँवा रकमलाई असल कर्जामै राखेर पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको पनि निरीक्षणमा देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसका अतिरिक्त केही कर्जालाई भाखा नाघेको अवधिका आधारमा वर्गीकरण नगरेको, ऋणीहरूको भुक्तानी अवधि अस्थायी रूपमा लामो समयसम्म बढाइएको, ९० दिनभन्दा बढी बक्यौता रहेका फोर्स लोनलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण नगरेको तथा त्यस्ता कर्जामा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको पाइएपछि सञ्चालक समिति र सीईओलाई सचेत गराएको थियो । साथै बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा १(ख) बमोजिम निर्देशन उल्लंघन गरेबापत बैंकको सञ्चालक समितिलाई आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्ने प्रतिबद्धतासहित कबुलियतनामा गराइएको थियो ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र प्रभु बैंकमाथि कारबाही गरिएको थियो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ अनुसार समयमै खाता रोक्का नगरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकलाई सचेत गराएको थियो।

कृषि विकास बैंकले पनि समयमै बैंक खाता रोक्का नगरेको भेटिएपछि भविष्यमा सम्बन्धित अनुरोध प्राप्त हुनासाथ खाता रोक्का तथा फुकुवा गर्न निर्देशन दिँदै सचेत गराइएको थियो।

प्रभु बैंकको हकमा भने पटक–पटक निर्देशन दिइए पनि स्थलगत निरीक्षणबाट देखिएका गम्भीर कमजोरीमा अपेक्षित सुधार नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। २०८१ को निरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कैफियत सुधार गर्न दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि २०८२ मा गरिएको जोखिममा आधारित निरीक्षणमा समेत सुधार नदेखिएको थियो। त्यसपछि राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा १(ख) अनुसार सुधारात्मक कदम चाल्ने प्रतिबद्धतासहित बैंकको सञ्चालक समितिसँग कबुलियतनामा गराइएको थियो।

प्रभु बैंकमा कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन, पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, अघिल्लो निरीक्षणमा औंल्याइएका अधिकांश कमजोरी सुधार नगरेको तथा राष्ट्र बैंकमा पेस गरिएको कर्जा विवरण र कोर बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त विवरणबीच फरक देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचनलाई राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार ५ लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।