एमालेको संगठन पनि डुबानमा, ४,५०२ सदस्य रहेको कमिटीमा ६७ मात्रै नविकरण

१२ साउन, काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) को युवा विद्यार्थी विशेष जिल्ला कमिटीमा सदस्यता नवीकरण अभियानले संगठनभित्र गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएको छ । नविकरणको विवरणहरू हेर्दा संगठन पनि डुबानमा परेको तथ्यहरूले देखाएको छ । तीनपटकसम्म म्याद थप्दा पनि स्वस्फूर्त रूपमा सदस्यता नवीकरण गर्नेको संख्या अत्यन्त न्यून देखिएपछि अहिले चन्दा संकलन गरेर थोकमा नवीकरण गर्ने तयारी भइरहेको आरोप स्वयं पार्टीभित्रबाट उठेको छ।

कमिटीमा ४ हजार ५०२ जना संगठित सदस्य रहे पनि अन्तिम म्यादसम्म आफैँले रकम तिरेर सदस्यता नवीकरण गर्नेको संख्या जम्मा ६७ रहेको जिल्ला तहका पदाधिकारीहरूको दाबी छ । उनीहरूका अनुसार तीमध्ये एक जना नयाँ सदस्य छन् भने पुराना सदस्यमध्ये ६६ जनाले मात्र नवीकरण गरेका हुन् ।

यो संख्या ६२ सदस्यीय जिल्ला कमिटीकै अवस्थासँग पनि मेल खाँदैन। पाँच सदस्यीय पदाधिकारीसहित अधिकांश जिल्ला कमिटी सदस्यले समेत सदस्यता नवीकरण नगरेको बुझिएको छ । यसले संगठनभित्र चरम निराशा देखिएको र सदस्यताको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।

एमालेले सदस्यता नवीकरणका लागि पहिलो चरणमा २०८२ चैत मसान्त, त्यसपछि २०८३ जेठ मसान्त र अन्तिमपटक २०८३ असार मसान्तसम्म म्याद थप गरेको थियो । तर अन्तिम म्याद सकिएपछि पनि अपेक्षित संख्या नपुगेको भन्दै अहिले विभिन्न विद्यालय, कलेज तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानबाट चन्दा संकलन गरेर सदस्यता शुल्क बुझाउने अभियान सञ्चालन भइरहेको बुझिएको छ ।

एमालेको विधान अनुसार एउटा सदस्यको नवीकरण शुल्क ३६० रुपैयाँ पर्छ । हालसम्म विभिन्न विद्यालय, कलेज तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानबाट २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा संकलन भैसकेको कमिटीका सदस्यहरूकै दाबी छ। संगठन जोगाउनुपर्ने भन्दै सहयोग मागिएको पनि उनीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि आर्थिक विभागका प्रमुख उपसचिव जगत लामाले भने आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको बताएका छन् । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष सुदर्शन शिवाकोटीले आर्थिक पक्षबारे आफूले चिन्ता नगर्न भनेको जानकारी उनलाई दिइएको छ ।

नविकरण गर्ने र संगठनमा बुझाउने संख्यामा ठूलो अन्तर 

यसबीच अध्यक्ष सुदर्शन शिवाकोटीले २०८३ असार ३२ गते पार्टीको संगठन विभागमा पठाएको पत्रमा भने २ हजार ५१९ जनाको सदस्यता नवीकरण भएको दाबी गरिएको छ । तर जिल्ला तहका पदाधिकारीहरूको दाबी भने त्यसको ठीक उल्टो छ । उनीहरूका अनुसार असार मसान्तसम्म स्वस्फूर्त रूपमा नवीकरण गर्नेको संख्या ६६ मात्रै थियो । अहिले संगठन विभागमा पठाइएको २ हजार ५१९ जनाको संख्याअनुसार सदस्यता शुल्क व्यवस्थापन गर्न चन्दा संकलन भइरहेको उनीहरूको आरोप छ। वास्तविक सदस्यता नवीकरण संख्या लुकाएर अरूको नाममा चन्दा उठाएर पैसा तिरिदिने कामले संगठन नबन्ने भन्दै कमिटीभित्रै बिरोध सुरू भएको छ ।

उपाध्यक्षकै सार्वजनिक असन्तुष्टि

कमिटीका उपाध्यक्ष श्यामकाजी खत्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सदस्यता नवीकरणको विवरण पटक–पटक माग्दा पनि नपाएको गुनासो गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, “केही दिनदेखि कमिटीका अध्यक्ष र सचिवसँग सदस्यता नवीकरणको विवरण मागिरहेको छु, तर ‘छैन’ भन्ने जवाफबाहेक केही पाएको छैन । जिल्ला कमिटीलाई जानकारी नदिई थोकमा पैसा उठाएर गरिने नवीकरणले पद दिलाउला, पार्टी बनाउँदैन।” उनको यो सार्वजनिक अभिव्यक्तिले सदस्यता नवीकरण प्रक्रियामा पारदर्शिता र संस्थागत निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

देशव्यापी समस्या 

संगठन विभागका एक नेताका अनुसार यस्तो अवस्था युवा विद्यार्थी विशेष जिल्ला कमिटीमा मात्र सीमित छैन । उनका अनुसार देशभर स्वतःस्फूर्त रूपमा करिब एक लाख सदस्यले मात्र नवीकरण गरेका छन् । बाँकी सदस्यता नेताहरूले रकम व्यवस्थापन गरेर थोकमा नवीकरण गरिदिने तयारी भइरहेको उनको दाबी छ। यदि यो दाबी सत्य हो भने एमालेले सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने सदस्यता तथ्यांक र वास्तविक सक्रिय सदस्यबीच ठूलो अन्तर रहेको देखिन्छ । कुनै समय नेपालको सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको पार्टीदेखि व्यवस्थित संगठन भएको पार्टीको नाममा चर्चा हुने एमाले अब वास्तविकतामा त्यसखालको चर्चामा नसुनिने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

पारदर्शितामाथि प्रश्न

सदस्यता नवीकरण कुनै पनि राजनीतिक दलको संगठनात्मक स्वास्थ्य मापन गर्ने प्रमुख आधार मानिन्छ । तर स्वस्फूर्त सहभागिता न्यून भएपछि चन्दा संकलनमार्फत संख्या बढाउने प्रयास भएको आरोपले एमालेको आन्तरिक संगठन, आर्थिक पारदर्शिता र सदस्यता प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यस विषयमा अध्यक्ष सुदर्शन शिवाकोटी, पार्टी सचिवालय तथा एमालेको केन्द्रीय संगठन विभागको आधिकारिक धारणा आउन बाँकी छ । उनीहरूले प्रतिक्रिया जनाएमा हामी त्यसलाई पनि समाचारमा प्रस्तुत गर्ने छाैँ ।