प्रिमियम मूल्य राखेर आइपीओ जारी गर्न बीमा कम्पनीलाई सर्वोच्चको रोक

११ साउन,  काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बीमा कम्पनीहरूलाई प्रिमियम मूल्य राखेर सेयर निष्कासन गर्न नदिन र हालसम्म यसरी सेयर जारी गरिसकेकाहरूको यस्तो रकम जगेडा कोषमा राख्न निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेललेको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न लागेको विषयमा परेको रिट निवेदन भने सर्वोच्चले खारेज गरेको हो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूले प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्ने तयारी भइरहेकोले सो कार्य रोक्न र अंकित मूल्यमै सेयर बिक्री गर्नु भन्‍ने परमादेश समेत माग गरेकोमा निवेदकहरूले रिट निवेदनमा माग गरेको कार्य सम्पन्‍न भैसकेको भन्‍ने देखिॅंदा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।’

अधिवक्ता यमप्रसाद भट्टराई र भिमसेन रायमाझीले प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले अंकित मूल्य एक सय रूपैयाँमा थप एक सय ६ रूपैयाँ प्रिमियम थपेर सेयर जारी गरेको थियो।

अहिले बजारमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सेयर प्रतिकित्ता ६ सय रूपैयाँभन्दा धेरैमा कारोबार भइरहेको छ। तर, अदालतले धितोपत्र बोर्ड नियम विपरीत कार्य गरेको र बीमा प्राधिकरणले समेत नियम विपरीत प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न दिन बोर्डलाई सिफारिस गरेको ठहर गरेको छ।

अब उपरान्त बीमा कमपनीहरूलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न नदिन र हालसम्म यसरी प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरेका कम्पनीहरूलाई यस्तो रकम जगेडा कोषमा राख्न लगाउन समेत सर्वोच्च अदालतले निर्देशानात्मक आदेश दिएको छ।

‘अब उप्रान्त कानून विपरीत प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गरी प्राप्त रकममध्ये अंकित मूल्यभन्दा बढी रकम कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २९ बमोजिम प्रिमियम खाता खोली जम्मा गर्न र त्यस्तो रकमलाई (३) र (२) कम्पनीले प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्थालाई बिमा ऐन २०७९ को दफा ३९ ले समेत सम्बोधन गरेको देखिँदा प्रत्यर्थी नेपाल बिमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डले संयुक्त रुपमा समन्वय गरी जगेडा कोषको स्थापना गरी उक्त कोषमा प्रिमियम रकमलाई राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गरी कार्य गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीमध्येका नेपाल बिमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।