डब्लुपिएस सिस्टममा जापान पठाए कामदारले बढी सुविधा पाउँछनः अनुजकुमार श्रेष्ठ

जापान सरकारले विदेश कामदार लिने र केही सीमित मुलुक मध्ये नेपाल पनि रोजाइमा परेपछि रोजगारीका लागि विदेश जान चाहने नेपाली युवाहरू खुशी छन । लाखाैँ रूपैँया खर्च गरेर स्टुटेन्ट भिसाम जापान गइरहेका नेपालीका लागि रोजगारीमै जान पाउने अवसर महत्वपूर्ण पनि हो । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र कामदारको बढीभन्दा बढी हित हुने गरी कानुनी रूपमै सम्बोधनमा लागिरहेका वर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग जापानी प्रतिनिधिमण्डलले भेटेरै प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा कुरा गरिसकेको छ भने दुबै देशले आफ्नो तर्फबाट गृहकार्य पनि गरिरहेको छ।

यही बीचमा धमिलो पानीमा माछामार्न पल्किएकाहरूले जापान पठाइदिने भन्दै ठगीका अनेक धन्दा चलाउन सुरू गरिसकेका छन । लहैलहैमा मानिसहरू ठगिन सक्ने भन्दै विकृति रोक्न मन्त्रालयले पहल पनि गरिसकेको छ । यद्यपी जापान रोजगारीको सन्दर्भमा वास्तविकता र भ्रमको ठूलै अन्तर देखेर हामीले एक दशक भन्दा अघिदेखि शैक्षिक परामर्शको क्षेत्रमा काम गरिरहेका साकुरा नेपाल कन्सल्टेन्सी सञ्चालक अनुजकुमार श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौँ ।

जापानले रोजगारीको लागि नेपाली कामदार लैजाने प्रकृया शुरु गरेको विषयलाई कसरी लिनु भएको छ ?
–जापनले नेपाल लगायत ९ वटा देशबाट कामदारहरु लैजाने प्रकृया शुरु भएको विषय अत्यन्तै सकारात्मक छ । १–२ वर्ष अगाडि देखि विदेशी कामदार भित्राउनको निम्ति ऐन निर्माण गरी प्रकृया अगाडि बढाएको छ । यो हाम्रो जस्तो कम विकसित मुलुकको निम्ति ठूलो अवसर हो । बेरोजगारीको समस्या बढि रहेको छ । स्वदेशमा अवसर नपाएका युवाहरु विदेश गई रोजगारी गर्न लालायित छन् । यस्तो अवस्थामा जापानले शुरु गरेको यो प्रकृया हाम्रो लागि निकै महत्वपूर्ण अवसर हो । यसलाई नेपाल सरकारले गम्भिरता पूर्वक अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

प्रचारमा आएको विषय र सत्यतामा केही अन्तर छ ?
–राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । अहिले नेपालमा जापानले कामदार लग्न लागेको विषयले निकै चर्चा पाएको छ । तर वास्तविक कुरा भन्दा अलि फरक ढंगबाट प्रचार भएको देखिन्छ । पहिलो कुरा जापानले २०१९ अप्रिलबाट प्रकृया शुरु गर्ने भनेको छ, यहाँ अप्रिलबाट कामदार लैजाने भनि हल्ला भएको छ । प्रकृया शुरु हुने र कामदार जापान लैजाने कुरा फरक छ । त्यस्तै दोस्रो कुरा यो वर्ष ४० हजार कामदार विभिन्न ९ वटा देशबाट लैजाने भनेका छन् तर यहाँ प्रचार नेपालबाट मात्रै ४० हजार लैजाने भन्ने तरिकाले भएको छ । गत जनवरीमा जापानी प्रतिनिधिहरु नेपालबाट जापान सिधा हवाई सेवा संचालन गर्नको निम्ति सम्झौता गर्न आएकोमा श्रम सम्झौता भयो भनि हल्ला भएको छ । यसरी सत्यता एकातिर छ, बजार हल्ला अर्कातिर छ । यसले ठगि धन्दा गर्न सजिलो हुन गएको छ ।

जापानले कामदार लैजाने विषयमा अख्तियार गरेको नीति र नेपाली पक्षको बुझाईको बारेमा केही अन्तर छ कि, बुझाई दिनुस् न ।
–जापान सरकारले यस अघि पनि नेपाली अर्धदक्ष कामदारहरु लैजाने योजना सहित नेपाललाई यस्तै अवसर दिएको थियो । जिट्को अर्थात जापान इन्टरनेशनल टे«निङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन अन्तरगत तालिमका निम्ति टे«निङ्ग वर्कस्हरु भित्राउने नीति अन्तरगत नेपालबाट कामदार माग गरेको थियो । करिब १०–१२ वर्ष अगाडिको कुराहो । यही कार्यक्रम अन्तरगत भियतनाम, म्यानमार, फिलिपिन्स लगायतको देशहरुबाट प्रशस्त कामदारहरु जापान गई रोजगार पाउन सफल भए तर नेपाबाट उल्लेख्य संख्यामा जान सकेनन् कारण जापानले अख्तियार गरेको नीति र कार्यक्रमको उद्देश्य अनुसार नेपाली पक्षले कामदार आपूर्ती गर्न नसक्नु नै हो । त्यस बेला पनि यसै गरी हल्ला खल्ला भएको थियो । विभिन्न एनजिओहरु कामदार लैजान्छौं भन्दै सकृय भएका थिए ।

सरकारले सर्वप्रथम घरेलु कार्यालय, त्यसपछि उद्योग वाणिज्य संघ हुँदै पछि म्यानपावर कम्पनी मार्फत कामदार लैजाने स्वीकृति दियो । तर कुनै पनि निकाय यस कार्यमा सफल हुन सकेन । असफलताको कारण जिट्को कार्यक्रमको उद्देश्य अनुसार काम नहुनु नै हो । जापानको उद्देश्य सहि ढंगबाट बुझ्न सकेनौं जस्तो लाग्छ । मैले बुझे अनुसार जापान सरकारले जिट्को अन्तरगत नेपालको कुनै कल कारखाना, उद्योग प्रतिष्ठानमा कम्तीमा २ वर्ष देखि काम गरी रहेको कामदारलाई सम्बन्धित क्षेत्रमै काम गर्नको निम्ति तालिम सहित रोजगार दिने र तीन वर्षको अवधि पश्चात पुनः जापानबाट नेपालकै पुरानो कम्पनीमा फर्काएर जापानको सीप प्रविधिलाई नेपालमा भित्राउन सहयोग गर्न चाहन्थ्यो तर यसलाई केवल रेमिट्यन्स भित्राउने रुपमा लिने काम भयो ।

जापान गएका केही कामदारहरु पनि त्यतै पलायन भए पछि यो कार्यक्रम लगभग बन्द भएको छ र अहिले पुनः रोजगार भिषाको कुरा उठेको छ । यसमा पनि हामीले के बुझ्नु पर्छ भने जापान सरकारले नेपालको लागि मात्रै भिन्नै र विशेष नीति बनाउँदैन । समग्रमा ९ वटै देशको निम्ति एउटै नीति लिने भएकोले अन्य देशहरुमा यसबारे के हुँदैछ भन्ने पनि अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । जापान सरकार जि टु जी कार्यक्रम अनतरगत श्रम सम्झौता गरी परीक्षा प्रणाली मार्फत भाषा र सीप परीक्षण गरी कामदार लैजानको निम्ति इच्छुक छ भने मात्रै हामी त्यस तर्फ अगाडि बढ्नु उचित होला ।

दक्षिण कोरियाको जस्तै इपिएस प्रणाली अनुसार गर्न जापान सरकारले विशेष संयन्त्र बनाएर कार्य प्रारम्भ गरेको देखिदैन । जापान कामदारहरु लैजानको लागि आवश्यक भाषा र सीप परीक्षणको निम्ति सम्बन्धित देशमै परीक्षा केन्द्र स्थापना गरी स्वतन्त्र रुपमा योग्य कामदारहरु छानेर लग्न चाहन्छ । जापानमा रहेको कम्पनीहरुले आफूलाई आवश्यक कामदार सिधै सम्बन्धित देशबाट लिन सक्ने नीति अवलम्बन गर्दैछन् । जापानमा रहेका विभिन्न एजेन्सीहरुले समेत अध्यागमन कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर कामदार आपूर्ती गर्न सक्नेछन् ।

म्यानपावर कम्पनीहरुले कामदारको माग ल्याएका छौं भन्ने र केही कन्सल्टेन्सीहरुले जापान पठाउँछौं भन्दै पासपोर्ट संकलन गरी भाषा कक्षा संचालन गरेको सुन्नमा आएको छ । तपाई एक शैक्षिक परामर्शदाताको हिसाबले के सुझाव दिनुहुन्छ ?
–अहिले यस सम्बन्धी नीति नियम र कार्यविधि समेत तय नभएको अवस्थामा कुनै पनि संघ संस्था र कम्पनीले जापान पठाउँछु भनि कार्य संचालन गर्नु गलत हो । त्यसमा पनि अझै पासपोर्ट संकलन गर्नु त सिधै गैरकानूनी कार्य हो । जहाँसम्म भाषा कक्षा संचालन गर्ने कुरा छ त्यसलाई भने सुक्ष्म अनुगमन गर्नु आवश्यक छ । जापान पठाई दिने प्रलोभन देखाएर भाषा अध्यापन गराइएको छ भने त्यो गैरकानूनी हो । विद्यार्थीहरुले समेत वास्तविकता बुझेर मात्रै भाषा अध्ययन गर्नु पर्छ । अहिले आधारभूत भाषा अध्ययन गरी दक्षता हासिल गरी बस्न सके राम्रो देखिन्छ ।

भनेपछि भाषा पढ्नु त राम्रो हो तर जापान जान पाइन्छ भनेर कसैले खर्च ग¥यो भने त्यो डुब्यो ?
–अब जापानले कुन प्रणाली अन्तरगत कामदार लाने हो त्यो निश्चित भइनसकेको अवस्थामा जापान जान पाइहालिन्छ भनेर प्रलोभनमा परेर महङ्गो शुल्क तिरेर भाषा पठ्नु आवश्यक देखिदैन । विश्व भाषा क्याम्पस तथा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भाषा स्कूल र कन्सल्टेन्सीहरुमा जापानिज भाषाका आधारभूत कक्षाहरु सहुलियत शुल्कमा पढ्नु उपयुक्त हुन्छ । कार्यविधि तय नभए सम्म भाषाका केही ज्ञान हासील गर्नु र सीप अभिवृद्धि गर्नुलाई भने स्वभाविक मान्न सकिन्छ । तर प्रलोभनमा परी महङ्गो शुल्क तिर्नु मूर्खता हो ।

नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको र जापानले कामदार लैजान खोजेको मोडलको अन्तरले केही समस्या हुन्छ ?
–मैले अगाडि पनि भने ९ वटै मुलुकमा एउटै मोडल लागू गर्न चाहन्छ जापान । देश अनुसार छुट्टाछट्टै प्रणालीमा काम गर्दा कानूनी र प्रणालीगत जटिलता पनि आउन सक्छ । तसर्थ सबै देशबाट एउटै मोडलमा कामदार लैजान चाहन्छ । तर नेपाल सरकारले दक्षिण कोरियाको जस्तै परीक्षा प्रणालीबाट कामदार पठाउने गरी प्रस्ताव गरेको कुरा संचार माध्यम मार्फत जानकारी प्राप्त भएको छ । त्यस्तो अवस्था भएमा जापान सरकारले त्यसबारेमा निर्णय लिन केही समय लाग्न सक्छ जसबाट नेपाली कामदारहरु जापान जान ढिलो हुन सक्छ । नेपाल सरकार र जापान सरकारको समझदारीबाट मात्रै नेपाली कामदार जापान जान सक्छन् ।

त्यसो भए इपिएस मोडलमा जापानले कामदार लैजान सम्भव छैन ?
–अब सम्भवै छैन त कसरी भनौ तर जापान सरकारले ९ वटै देशहरुबाट एउटै मोडलमा कामदार लान चाहन्छ । यहाँ के स्मरण गराउन चाहन्छु भने इपिएस अर्थात इम्प्लोइमेन्ट परमीट सिस्टम र डब्लुपिएस अर्थात वर्क परमिट सिस्टममा ठूलो भिन्नता छ । यहाँ परीक्षा प्रणालीलाई नै इपिएस सिस्टम भन्ने बुझिएको हो की ! भाषा परीक्षा एउटा छनौटको माध्यम मात्रै हो । तर कोरियामा रहेका नेपाली कामदारहरुको संघ संस्थाले इपिएस सिस्टमको बारेमा विभिन्न नकारात्मक पक्षहरु औंल्याई डब्लुपिएस लागू गर्नु पर्छ भनि माग समेत गरेका छन् । डब्लुपिएसमा श्रम ऐन आकर्षित हुने हुनाले कामदारले बढी सुविधा पाउन सक्छन् तसर्थ वर्क परमिट सिस्टम नै उपयुक्त हो ।

जापान जान कामदारले भाषा जानेर मात्रै पुग्छ कि, के हुन्छ ?
–जुन देशमा जाँदै छौं त्यस देशको भाषा संस्कृति रहनसहन बारे ज्ञान हुनु नितान्त आधारभूत कुरा हुन । यहाँ जापानले भाषा परीक्षा नै लिने कुरा आएकोले तोकिएको तहसम्मको भाषा अध्ययन अनिवार्य गर्नुपर्छ । तर भाषाको ज्ञानले मात्रै जापान जान पाइने भने होइन । तोकिएको क्षेत्रमा सीप हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । जापान सरकारले कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, होटल, पर्यटन, स्वास्थ्य, केयर गिभर लगायत १४ वटा क्षेत्रमा कामदार लाने भएकोले आफू कुन क्षेत्रमा जाने हो सोही क्षेत्र सम्बन्धी सीप सिक्नु आवश्यक देखिन्छ । जापान सरकारले यस्तो सीप र भाषासम्बन्धी परीक्षणको निम्ति कुनै निकाय स्थापना गरी निश्चित मापदण्ड तोक्न सक्छ ।

सीप परीक्षणका लागि जापानले एउटा छुट्टै संयन्त्र नै स्थापना गर्छ हो ?
–मैले बुझेसम्म जापानले कामदार लैजाने ९ वटै देशमा भाषा तथा सीप परीक्षणको निम्ति एउटा संस्था स्थापना गर्नेछ । जसमा योग्यता पुगेका कामदारहरुले भाषा र सीपको परीक्षा दिन सक्नेछन् । भाषा र सीप परीक्षणमा उत्तीर्ण भएका कामदारले जापानबाट विभिन्न कम्पनीको माग लिई आएका एजेन्सीहरुले लिने अन्तरवार्तामा सहभागी भै जापान जान सक्नेछन् ।

धेरै वर्षदेखि नेपालमा जापानीज भाषाको कक्षा संचालन गर्दै आउनु भएको छ । जापान जान चाहनेहरुलाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
–जापान जान चाहनेहरुले सबैभन्दा पहिला जापानिज भाषाको राम्रो ज्ञान लिनुपर्छ । जापानको नीति नियम, दैनिक जीवन शैलीहरु समेतको ज्ञान भएमा सहज हुन्छ । अहिलेको परिस्थितिमा युवाहरु विदेशीने लहर चलेको छ । आफू कुन भिषामा के को लागि जाने हो त्यसको बारेमा राम्रोसंग बुझ्नु जरुरी छ । लहैलहैमा लागेर जापान जाने त हो भनी महङ्गो पैसा तिर्नु मूर्खता हो । बजारमा धेरै थरीका मान्छेहरु छन् । व्यवसायीहरु समेतले नैतिकता कायम राख्न नसक्दा ठगीको घटनाहरु बढेको छ । तसर्थ व्यवसायीहरु समेतले इमान्दारिता कायम राख्नु पर्छ भने सेवाग्राहीहरुले समेत सजगता अपनाउनु पर्छ भन्ने लाग्दछ ।

अब प्रसंग बदालाैँ…

कन्सल्टेन्सी व्यवसाय शुरु गर्ने सोच कसरी आयो ?

–वैदेशिक शिक्षासँग नेपाली विद्यार्थीहरुको बढ्दो आकर्षण, नेपालमा अध्ययन पूरा भैसकेपछि के काम गर्ने भन्ने अन्योलता, अवसरको कमी र विद्यार्थीहरुको छिटो स्थापित भै पैसा कमाउने चाहनाले विदेश जाने इच्छा, यी सबै कुराहरुले गर्दा कन्सल्टेन्सी व्यवसाय शुरु गर्ने योजना बनाएको हुँ । २०६२/६३ को आन्दोलन पश्चात विद्यार्थीहरुको विदेशमा अध्ययन गर्न जाने चासो बढेको र सोही समयमा मेरो पढाई पनि सकाएर नयाँ व्यवसाय गरौँ भन्ने योजना बनाउँदै गरेको सन्दर्भमा यो कन्सल्टेन्सी शुरु गरिएको हो ।

नेपाली विद्यार्थीको मनोविज्ञान कस्तो रहेको छ ?

–वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपाली विद्यार्थीहरु पढाई संगसंगै आम्दानी पनि गर्न चाहन्छन् । आम्दानीका अवसरहरु नेपालमा प्रशस्त नपाइने भएकोले विद्यार्थीहरु त्यसमा पनि विकसित मुलुकहरुमा जान आकर्षित भएको देखिन्छ । जहाँ पढाई संगै केहि समय काम पनि गर्न पाउने सुविधा छ, त्यहाँ बढि आकर्षण भएको देखिन्छ ।

विद्यार्थी साकुराबाट कुन कुन देशमा जान सक्छन् ?

–साकुरा नेपाल कन्सल्टेन्सीबाट विशेष गरी जापानमा उच्च शिक्षाको निम्ति जान सक्छन् । दक्षिण कोरिया र अष्ट्रेलियाको निम्ति पनि योजना बनाउँदै छौं ।

जापान जाने प्रकृया कस्तो रहेको छ ?

–जापानको लागि सरल प्रकृया रहेकाे छ । सर्वप्रथम जापानको लागि जापानिज भाषा अध्ययन अनिवार्य रहन्छ । जापानिज भाषाको पढाई नगरी जापानको लागि कुनै पनि प्रकृया शुरु हुँदैन । भाषा अध्ययन संगै भाषाको विभिन्न तहगत परीक्षाहरु उत्तिर्ण गर्नु पर्छ । जापानमा गएपछि पनि भाषा नै अध्ययन गर्नु पर्ने भएकोले नेपालमा जति राम्रोसंग भाषा पढ्यो त्यतिनै जापानमा सहज हुने गर्छ । र भाषा राम्रो हुनेले अवसरहरु पनि राम्रै पाउने गर्छन् । त्यस पश्चात विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाण पत्रको आधारमा कलेज स्कूलहरु छनौट हुन्छ । शैक्षिक सत्र, प्राप्त अंक, नियमित विद्यार्थी हो की होइन, जापान गएर उच्च शिक्षा पढ्न सक्षम छ कि छैन, पारिवारिक आर्थिक हैसियत के कस्तो रहेको छ त्यो पनि जापानिज दुतावासले हेर्ने गर्छ । त्यसैले बैंक ब्यालेन्स, ट्रान्जेक्सन, वार्षिक आम्दानी, सम्पत्ति विवरण, कर तिरेको कागजात आवश्यक पर्दछ । जापानले विशेष गरी विद्यार्थी जापान गई अध्ययन गर्न सक्षम छ की छैन र अविभावकको आर्थिक स्थिति के कस्तो छ, त्यो हेर्ने गर्छ ।

विद्यार्थीले जापानको भिषा कति अवधिको पाउछन् ?

–जापानको भिषा अवधि कलेज, स्कूलको अवस्था हेरेर हुन्छ । जुन स्कूल, कलेजमा विद्यार्थी जादैछन् त्यो संस्था कति पुरानो हो, प्रतिष्ठा के कस्तो छ, त्यसको आधारमा जापानमा जान चाहने विद्यार्थीले भिषा पाउने हो । कम्तीमा ६ महिना र बढीमा २ वर्ष सम्मको भिषा पाउछन् । औसतमा हेर्दा धेरैले १५ महिनाको भिषा पाएको देखिन्छ । कसले कति अवधिको भिषा पाउछन् भनेर तोकेर भन्न मिल्दैन, यो जापान सरकारको अधिकारको कुरा हो । सबै कुराहरु सकारात्मक रहेमा कलेजको सिफारिसमा भिषा थप्न सक्छन् । यदी गैर कानूनी कार्यमा संलग्न भएका छन् भने जति अवधिको भिषा भए पनि तुरुन्तै फर्काउन सक्छन् ।

विद्यार्थीहरु कुन विषयमा बढि आकर्षित हुन्छन् ?

–जापानको लागि अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुले सबैभन्दा पहिले जापानिज भाषा अध्ययन गर्नु पर्छ । भाषा अध्ययन पश्चात मात्रै उच्च शिक्षाको निम्ति कुनै विषय छान्नु पाउछन् । विद्यार्थीहरु प्राविधिक र सीपमूलक विषयहरुमा आकर्षित भएको देखिन्छ ।

नेपालबाट वार्षिक कति विद्यार्थी जापान जान्छन् ?

–समग्र नेपालमा हेर्ने हो भने उच्च शिक्षाको निम्ति विदेश जाने संख्या बढ्दो छ । शिक्षा मन्त्रालयबाट एनओसी लिने संख्याको आधारमा भन्नुपर्दा वार्षिक १० देखि १५ हजार सम्मको संख्यामा जापान जान्छन् । तर एनओसी लिने सबै जनाले जापानिज राजदूतावासबाट भिषा पाउछन् भन्ने छैन । दुतावासले लिने अन्तरवार्तामा उत्तिर्ण विद्यार्थीले मात्रै भिषा पाउछन् । प्रस्तुतीः पवित्रा मुडभरी