बालेनको बचाउमा परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति, ‘प्राविधिक यथार्थमा आधारित भनाइ’

१७ जेठ, काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संसदमा व्यक्त गरेको भनाइबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) सम्बन्धी प्राविधिक यथार्थमा आधारित रहेको स्पष्ट गरेको छ।

आइतबार जारी विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गरेको छ। उक्त विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट पनि प्राप्त भइसकेको र दुवै देश सीमासम्बन्धी विवादहरू कूटनीतिक संवादबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित भएको हो। नेपाल–भारत सीमामा सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको नक्साङ्कन अझै बाँकी रहेको तथा अन्य केही स्थानमा दशगजा अतिक्रमण र सीमा वारपारको जग्गा उपयोगको समस्या विद्यमान छ।

विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा उठाएको विषय मूलतः दशगजा अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरिएको छ। नदीलाई आधार मानेर सीमा निर्धारण गरिएकाले कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने वा बसोबास गर्ने अवस्था देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

नेपाल र भारतबीच सीमा व्यवस्थापनका लागि संयुक्त प्राविधिक टोली तथा सीमासम्बन्धी संयन्त्र सक्रिय रहेको जनाउँदै मन्त्रालयले सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा अतिक्रमण तथा क्रस बोर्डर अकुपेसनको लगत संकलनको काम भइरहेको जानकारी दिएको छ।

प्राविधिक अध्ययनका क्रममा कतिपय स्थानमा हाल नेपालको उपयोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने तथा भारतले उपयोग गरिरहेको केही भूभाग नेपालतर्फ पर्न सक्ने तथ्य देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीले संसदमा व्यक्त गरेको ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भनाइ यही सन्दर्भसँग जोडिएको स्पष्ट पारेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता र नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी सबै समस्या नेपाल–भारतबीच कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको पनि दोहोर्‍याएको छ।