सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापनबारे प्रधानमन्त्रीः ३५ वर्षमा नभएको काम ३५ मिनेटमै नखोजौं

१६ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हाल ‘होल्डिङ सेन्टर’मा रहेका वास्तविक सुकुमबासीलाई नेपाल सरकारले जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको खोला किनारामा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसिरहेका नागरिकलाई अर्को ठाउँमा सार्ने काम गरिएको र आफू स्थानीय सरकारमा हुँदादेखि नै सङ्घ सरकारलाई सुकुमबासीलाई त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरेर होल्डिङ सेन्टरमा राख्न आग्रह गरिएको स्मरण गराए ।

उनले देशभर कतै पनि जमिन नभएका वास्तविक सुकुमबासीलाई जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु आग्रह गरिए पनि सम्बोधन नभएको उल्लेख गर्दै हाल सोहीअनुसार काम गरिने बताए । “सुकुमबासीले जमिन पाउनुपर्छ भन्ने सरकार र हाम्रो पार्टीको मान्यता हो । त्यो उहाँहरूले पाउनै पर्छ । हाल काठमाडौँ उपत्यकामा बसेकालाई किन प्राथमिकताका साथ हटायो भन्न्ने सन्दर्भमा विगतमा बाढी आउँदा उहाँहरूको घर डुबानमा पर्ने, स्वास्थ्य, सरसफाइलगायत क्षेत्रमा समस्या थियो, त्यसैलाई सम्बोधन गर्न उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गरिएको हो”, प्रधानमन्त्री शाहले भने ।

उनले सुकुमबासीलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने गरी काम गरिरहेको भइरहेको जानकारी गराए । जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा ३ मन्त्रालयले काम गरिरहेका उनको भनाइ छ। उनले व्यवस्थापनका लागि केही समय लाग्ने बताए । ३५ वर्षमा नभएको चिज ३५ मिनेटमा नखोज्न पनि उनले सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।