सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको एमालेको आरोप, सडक र सदनबाट प्रतिरोध गर्ने

१६ जेठ, काठमाडाैँ । नेकपा एमालेले आमनिर्वाचन २०८२ पछि गठन भएको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी बाटोतर्फ अग्रसर भएको आरोप लगाएको छ। पार्टीले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–२ मार्फत सरकारका गतिविधिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आवश्यकताअनुसार सदन र सडक दुवैबाट विरोध तथा भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।

एमालेले लोकप्रियतावादको आवरणमा सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई कमजोर बनाउने काम गरिरहेको दाबी गरेको छ। पार्टीका अनुसार सरकार गठन भएलगत्तै एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही व्यवहार गरिएको थियो। कुनै स्पष्ट अभियोग र प्रमाणबिना १३ दिनसम्म हिरासतमा राखिएको तथा त्यसपछिसमेत राजनीतिक षड्यन्त्र जारी रहेको आरोप एमालेले लगाएको छ।

निर्देशनमा प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ समर्थन रहेको सरकारले संसदलाई छल्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ। सरकारले संसदको बैठक स्थगित गरी विद्यार्थी युनियन तथा पेशागत संघ–संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको र पेशाकर्मीहरूलाई आतंकित बनाएको एमालेको आरोप छ।

सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनका नाममा सरकारले मानवीय संवेदनाको ख्याल नगरी विस्थापन गरेको एमालेले जनाएको छ। पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना बिना हटाइएका परिवारहरू अस्थायी शिविरमा कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य भएको तथा शिविरमा आफन्त भेटघाटसमेत रोक लगाइएको दाबी गरिएको छ।

एमालेले अध्यादेशमार्फत शैक्षिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यापक हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएको छ। साथै स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र केन्द्रित गरिएको पनि पार्टीको भनाइ छ।

निर्देशनमा अनुसन्धानका नाममा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने र पछि रहस्यमय ढंगले छोड्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गरिएको छ। सरकारले आर्थिक क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउन नसकेको र सर्वसाधारण नागरिक महँगीको चपेटामा परेको एमालेको निष्कर्ष छ। निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित हुन थालेको पार्टीले जनाएको छ।

त्यसैगरी, भन्सार नाकामा अव्यावहारिक कडाइ गरी भारतबाट घरायसी प्रयोजनका सामान ल्याउने नेपाली नागरिकमाथि दुर्व्यवहार भइरहेको आरोप पनि एमालेले लगाएको छ। पार्टीले यसलाई नागरिकको सम्मानमाथिको आक्रमणका रूपमा चित्रण गरेको छ।

न्यायपालिका सम्बन्धी विषयमा पनि एमालेले सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाएको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा वरिष्ठताको मान्यता मिचिएको, वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई दबाब दिइएको तथा शक्तिको सन्तुलन कमजोर पार्ने प्रयास भएको पार्टीको दाबी छ।

एमालेले प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रप्रमुखको अपमान गरिएको, संसद र संसदीय समितिका बैठकमा अनुपस्थित रहने प्रवृत्तिले संसदीय मर्यादा कमजोर भएको तथा संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामै प्रश्न उठेको जनाएको छ।

पार्टीले अध्यक्ष ओलीको गिरफ्तारीविरुद्ध भएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि राज्यले लाठीचार्ज, गिरफ्तारी, मुद्दा दर्ता र घाइतेहरूको उपचारमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई ‘फासीवादी व्यवहार’को संज्ञा दिएको छ।

सामाजिक सुरक्षाको अवस्था पनि कमजोर बन्दै गएको एमालेको निष्कर्ष छ। साइबर अपराध, महिला तथा दलितमाथिका हिंसाका घटना बढेको र पीडितले न्याय पाउन कठिन भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रहरीले उजुरी दिन जाने महिला र किशोरीमाथि समेत अभद्र व्यवहार गरेको आरोप लगाइएको छ।

एमालेले सरकारका यस्ता गतिविधिका कारण छोटो अवधिमै जनतामा निराशा र असन्तुष्टि बढ्न थालेको दाबी गरेको छ। चुनावी वाचा पूरा गर्नुको सट्टा सरकार लोकतान्त्रिक बाटोबाट विचलित हुँदै स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टीले त्यसविरुद्ध व्यापक राजनीतिक अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

पार्टीले आवश्यकता अनुसार सदन र सडक दुवैमा विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग सहकार्य गरेर सरकारका गतिविधिको भण्डाफोर गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेको छ।