प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको दावीः सेवा प्रवाहमा देखिएका अवरोध हटाउन अध्यादेश

१७ वैशाख, काठमाडाैँ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलता हटाउन अध्यादेशमार्फत महत्वपूर्ण कदम चालेको जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १४ गतेको बैठकले विभिन्न अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेल समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको उक्त कदमबारे स्पष्ट पार्दै अध्यादेशहरू शासकीय सुधार र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ल्याइएको बताउनुभएकाे छ ।

उहाँका अनुसार वर्तमान सरकार गठनसँगै सत्तारुढ दल रास्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नयाँ जनादेशअनुसार सुधारको पहल थालेको थियो। यस क्रममा राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरिए पनि कार्यसम्पादन र समन्वयमा व्यावहारिक कठिनाइ देखिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएकाे छ ।

ती जटिलताहरू समाधान गर्दै प्रशासनिक ‘डेडलक’ अन्त्य गर्न र नतिजामुखी शासन प्रणाली स्थापना गर्न सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको सल्लाहकार शाहको भनाइ छ।

उहाँले सार्वजनिक सरोकारका निर्णयहरू समयमै कार्यान्वयन गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन अध्यादेश आवश्यक भएको बताउनुभयाे। पुराना र जटिल कानुनी प्रावधानका कारण हुने ढिलाइ हटाएर जनहितका कामलाई तीव्रता दिने सरकारको लक्ष्य रहेको उहाँको दाबी छ।

“यो कदम कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकको हित सुनिश्चित गर्नका लागि हो,” शाहले बताउनुभएकाे छ । सरकारले विगतमा लामो समयदेखि अल्झिएका प्रक्रियागत समस्याहरूको पहिचान गरी तिनको दिगो समाधान खोज्ने लक्ष्यसहित अध्यादेश अघि बढाएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहकाे भनाइ यस्ताे छः

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलताहरू हटाउन महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। २०८३ वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अध्यादेशहरू प्रमाणीकरण गर्नु पठाएको छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिले नयाँ जनादेशको मर्म अनुसार शासकीय सुधारका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो। सो आग्रहका बावजुद कार्यसम्पादन र समन्वयमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यो कानुनी बाटो रोजेको हो। यसले कार्यसम्पादनमा देखिएका अवरोध (डेड्लक) अन्त्य गरी नतिजामुखी शासन पद्धति स्थापित गर्न सहज हुने छ।

सार्वजनिक सरोकारका निर्णयहरू निश्चित समयभित्रै सम्पादन गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन यो अध्यादेश ल्याइएको हो। पुराना र जटिल कानुनी प्रावधानका कारण जनहितका कार्यमा हुने विलम्बलाई यसले अन्त्य गर्नेछ। विगतमा दशकौँसम्म अल्झिएका प्रक्रियागत समस्याहरूलाई पहिचान गरी तिनको दिगो र वैज्ञानिक समाधान निकाल्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।

यो अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई विशुद्ध रूपमा नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि ल्याइएको छ। कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात गर्दै यसले देशको समृद्धिको यात्रालाई थप गति दिने बलियो आधार खडा गरेको छ।