गगन थापाको नेतृत्व सर्वोच्चबाट सदर, देउवा समूहका लागि नयाँ पार्टी गठनको बाटो खुल्यो

४ वैशाख, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिता विवादमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्चले गगन थापा नेतृत्वकै कांग्रेसलाई सदर गरिदिएको छ । योसँगै शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिट खारेज भएको छ ।

यसअघि निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको थापा नेतृत्वको कांग्रेसको केन्द्रीय समिति अध्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले सोही निर्णय सदर गरेको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो । यो फैसलासँगै अब शेरबहादुर देउवा समूहलाई नयाँ कांग्रेस गठन गर्ने बाटो खुला भएको छ ।

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । देउवा पक्षबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, रमनकुमार श्रेष्ठ, पूर्व कानुन मन्त्री समेत रहनुभएको वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, पंकज कर्ण, अरुण पौडेलले बहस गर्नुभएको थियो ।

विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बन्नुभएको गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई वैधानिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य लगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।

यस्तो छ न्यायाधीश सुवेदीको पृष्ठभूमि

नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संसद र सडकमा राजीनामा मागिरहँदा सर्वोच्चमा परेको एउटा रिटमा न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीले रविले अभियोग दर्ता नभए पनि राजीनामा दिनुपर्ने भनेर अर्को न्यायाधीश सपना प्रधानमल्लसँग मत बझाउनुभएको थियो ।

न्यायाधीश शारंगा सुवेदीले मन्त्रीलाई निलम्बन गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको तर उजुरीमाथि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनसम्मका सबै चरणमा निष्पक्षता रहेको प्रत्याभूति दिलाउन गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नु उचित हुने राय लेख्नुभएको थियो । त्यस्तै प्रधानले गृहमन्त्री लामिछानेले राजीनामा दिनु नपर्ने राय दिनुभएको थियो ।

प्रधानले गृहमन्त्रीविरुद्ध अभियोग दर्ता नभइसकेको र जाहेरी दर्ता भएकै आधारमा सार्वजनिक पदमा रहन नमिल्ने वा नमिल्ने भन्ने व्यक्तिको नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय हुने विषय भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

यस्तै सुवेदी माथि सर्वोच्चको न्यायाधीश नयुक्ति अघि लेनदेनमा न्याय सम्पादन गर्ने गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिमा २०८० सालमा दर्ता भएको उजुरीमा धनुषाकी आरती साहको हत्यामा संलग्नको आरोप लागेका श्रीमान् र ससुरालाई साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश गरेको र ३३ किलो सुन तस्करी र मोरङका सनम शाक्य हत्या प्रकरणको फैसलालाई लिएर न्यायपरिषद्ले सचेत गराएको विषय उल्लेख थियो ।

निराैलाको पृष्ठभूमि यस्तो छ

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण प्रक्रियामा कमिसन लिएको, सर्वोच्च अदालतका लागि गाडी खरिद तथा भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा निरौलाको विरूद्धमा दर्ता भएको उजुरीमा भनिएको थियो , ‘तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग मिलेर सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतका समेत भवन निर्माण प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी आफू अनूकुलका ठेक्कापट्टा मार्फत प्रशस्त कमिसन लिई धन आर्जन गर्न सफल भएको ।’

राणा प्रधानन्यायाधीश र निरौला मुख्य रजिष्टार रहनुभएको समयमा पाँच अर्ब ८९ करोड ३८ लाखमा सर्वोच्चको भवन निर्माण ठेक्का लागेको थियो । ठेक्का प्रक्रियाबारे त्यसबेला नै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको थियो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत ७० करोड बेरुजु रहेको औंल्याएको पनि थियो । त्यसपछि निरौला जबराकै पालामा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको थियो ।

निरौलाले न्याय परिषद्को सचिव हुँदा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको जन्ममितिको सम्बन्धमा आफैं निर्णय गरेको समेत आरोप छ । निरौलाले जन्मदिनको विवादमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई २०७५ वैशाख १६ गते अवकाशको पत्र थमाइदिनुभएको थियो ।निरौलाविरुद्ध उच्च अदालतमा रहँदा आफ्नै लेनदेनको मुद्दामा हेरेको र झगडियासँग भेटेको पनि आरोप छ ।