अब सर्किट ब्रेकर सीमा ८ प्रतिशत, बजार नखुल्दा पनि ‘अर्डर’ राख्न मिल्ने

२४ चैत, काठमाडाैं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले सेयर बजारको उतारचढाव नियन्त्रणका लागि प्रयोग गर्दै आएको ‘सर्किट ब्रेकर’ प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने भएको छ। नेप्सेले ‘धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५’ लाई संशोधन गर्दै विद्यमान सर्किट ब्रेकरको सीमा र समय हेरफेर गर्ने भएको हो।

नेप्सेले तयार पारेको उक्त संशोधन प्रस्तावलाई नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरिसकेको छ। बोर्डबाट नयाँ विनियमावली स्वीकृत भएसँगै अब बजारमा सर्किट ब्रेकरको नयाँ मापदण्ड लागू हुने छ।

अब नेप्सेको सर्किट ब्रेकर ५ र आठ प्रतिशत कायम हुने भएको छ । अब सेयर कारोबार सुरु भएको पहिलो एक घण्टामा सूचक ५ प्रतिशतले बढेमा वा घटेमा पहिलो सर्किट ब्रेक लाग्नेछ । पहिलो सर्किट ब्रेक लागेर कारोबार १५ मिनेटका लागि बन्द हुनेछ । यसपछि, फेरि खुलेको बजार ८ प्रतिशतले बढेमा वा घटेमा दिनभरका लागि कारोबार बन्द हुन्छ ।

हाल भने कारोबारको पहिलो एक घण्टाभित्रमा ४ प्रतिशत नेप्से बढेमा वा घटेमा पहिलो सर्किट ब्रेक लाग्छ र कारोबार २० मिनेट स्थगित हुन्छ । त्यस्तै दोस्रो पटक खुलेको बजारमा ५ प्रतिशत नेप्से बढेमा वा घटेमा दोस्रो सर्किट ब्रेक लाग्छ र ४० मिनेटसम्मका लागि कारोबार स्थगित गरिन्छ ।

साथै, ६ प्रतिशतको वृद्धि वा गिरावट भएमा दिनभरीका लागि कारोबार बन्द हुने प्रावधान छ। नयाँ संशोधनले ४ प्रतिशतको व्यवस्थालाई हटाएर सिधै ५ प्रतिशत कायम गरेको छ भने अन्तिम सीमालाई ६ बाट बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याएको छ।

यसैगरी नेप्सेले हालको प्रि–ओपन सेसनमा शेयरमूल्यमा अधिकतम वृद्धि ५ प्रतिशतसम्मको व्यवस्था कायम गर्न लागेको छ। हाल प्रि–ओपन सेसनमा शेयरमूल्यमा अधिकतम वृद्धि २ प्रतिशतसम्मको व्यवस्था रहेको छ।

धितोपत्र बोर्डले विनियमावली स्वीकृत गरेसँगै नेपाली पुँजी बजारमा अब ‘आफ्टर मार्केट अर्डर’ अर्थात् एएमओ पनि सञ्चालनमा आउने भएको छ । बजार बन्द भएपछि पनि अर्डर हाल्न मिल्ने किसिमको विशेषतासहित यस्तो व्यवस्था लागू भएको हो ।

विदेशमा रहेका नेपाली र कार्यालय समयमा सेयर कारोबार गर्न नपाउनेलाई सहज हुनेगरी यस्तो व्यवस्था लागू भएको हो । नेप्सेको नियमित कारोबार ३ बजे सकिन्छ तर अब बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्मको समयमा पनि लगानीकर्ताले सेयर खरिदबिक्रीका लागि अर्डर राख्न मिल्छ छ । यसरी खरिद/बिक्री आदेश दिँदा कम्पनीहरुको सेयर मूल्यको हकमा अन्तिम मूल्यमा २ प्रतिशत बढी वा घटी गरेर मूल्य तोक्न सकिने छ ।