ओली र लेखकको रिट खारेज, मुद्दा नचले चैत २६ मा हिरासत मुक्त हुने

२३ चैत, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पत्नीहरूले दायर गर्नुभएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरिदिएको छ। अदालतबाट म्याद थप भई न्यायिक हिरासतमा राखिए‌को कार्यलाई कानुनप्रतिकूल भन्न नमिल्ने ठहर गर्दै सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदिएको हो ।

न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले जिल्ला अदालतबाट यही चैत २२ गते भएको आदेश अनुसारको समयावधिमा अनुसन्धान सम्पन्न भइ मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय भएमा सोहीअनुसार र सो हुन नसकेमा हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकात सम्पन्न गर्न आदेश दिएको हो । यदि मुद्दा अघि बढ्न नसकेमा चैत २६ गते बिहीबार हिरासतमुक्त हुनेछन ।

“जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२/१२/२२ मा भएको आदेश अनुसारको समयावधिमा अनुसन्धानं कार्यसम्पन्न भई मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय भएमा सोहीअनुसार र सो हुन नसकेमा तत्पश्चात् अर्थात् तेस्रो पटक म्याद थपको अवधि उपरान्त यी रिट निवेदक केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पूरा गरी हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे जो गर्नुपर्ने हो गर्नु गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ”, आदेशमा भनिएको छ ।

अध्यक्ष ओलीकी पत्नी राधिका शाक्य र नेता लेखककी पत्नी यशोदा लेखकले यही चैत १५ गते गैरकानुनी थुनामा राखिएको उल्लेख गर्दै थुनामुक्त गर्न माग गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सो रिटका सन्दर्भमा भने प्रतिवादीहरुलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने जनाइएको छ ।