एमाले पुनर्गठनमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल समूहको भूमिका निर्णायक

२३ चैत, काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)मा विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन भएसँगै पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबारे दुई प्रश्न बहसमा देखिएको छ । जसमा ओली पहिला हिरासत मुक्त कि पदमुक्त ? भन्ने रहेको छ । एमालेमा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई पहिला प्रहरी हिरासतबाट मुक्त गर्ने कि पार्टी अध्यक्ष पदबाटै हटाउने ? भन्ने विषयमा नेता र कार्यकर्ता विभाजित देखिएका छन ।

ओलीलाई हिरासतमुक्त गराउन भएको आन्दोलन र प्रदर्शन कमजोर भएपछि पार्टीको सचिवालय बैठकले अध्यक्षको सन्देश भन्दै तत्काल प्रदर्शन नगर्ने निर्णय नै गरेको छ । नेता र कार्यकर्ताहरू ओलीको नाममा सडकमा निस्कन नमानेपछि अब आन्दोलन नगरी  एमाले कानुनी तथा राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । एमालेको उक्त निर्णयको २४ घण्टा नबित्दै विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान सुरु भइसकेको छ । अभियानले  ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउने मुख्य उद्देश्य राखेको छ ।

एमाले विगतमा व्यवस्थित र शक्तिशाली संगठनल भएको पार्टी मानिन्थ्यो । तर पछिल्लो दशकमा ओलीको महत्वाकांक्षा र नेतृत्व शैलीका कारण पार्टी कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । २०८२ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमाले इतिहासकै कमजोर नतिजा ल्याएको छ। कतिपय क्षेत्रमा त एमालेका उम्मेदवारको जमानत समेत जफत भएको छ। यसलाई ओलीको सत्ताकालीन गतिविधि र अलोकतान्त्रिक कार्यशैली प्रमुख कारण मानिएको छ ।

निर्वाचन परिणामले एमाले र जनताबीचको दूरी बढेको पुष्टि गरेको छ । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर निर्वाचनमा सहभागी एमाले धुलिसातमात्र भएन ओलीले हस्ताक्षर गरेको टिकट बोकेर गएका उम्मेदवारहरूले न केपी ओलीको नाम लिएर सम्बोधन गरे न त प्रचार सामाग्रीको तस्बिरको प्रयोग गरे । अर्थात उनीहरूले पार्टीको निर्णय बिचमै अस्वीकार गरेर निर्वाचनमा सहभागी भए । ओली स्वयं झापा ५ बाहेकको क्षेत्रमा हिड्न र भाषण गर्ने सक्ने अवस्थामा पनि रहेनन् । अन्ततः निर्वाचनको नतिजाले एमालेको नेतृत्व र नीति अस्वीकार गर्यो ।

संविधान निर्माणपछिको करिब आधा दशक सत्ताको नेतृत्व एमाले र केपी शर्मा ओलीले गरे । तर पनि नागरिकमा आशा जगाउन सकेनन् । यसै कारण अहिले पार्टीभित्र ओलीलाई बचाउने कि हटाउने भन्ने बहस चर्किएको छ। पार्टीका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू यस बहसमा सहभागी छन्। कतिपयले ओलीलाई हिरासतबाट मुक्त गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन भने कतिपयले ओलीकै कारण पार्टी कमजोर भएकाले नयाँ नेतृत्व खोजी गरी पुनर्गठन गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन ।

यदि ओली बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत छिट्टै रिहा भए भने पार्टी पुरानै कोर्समा फर्कने सम्भावना पनि देखिन्छ। तर, हिरासत बसाइ लामो भए हस्ताक्षर अभियान तीव्र गतिमा अघि बढ्ने देखिन्छ । विधान अनुसार बहुमत प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन प्रस्ताव गर्न सक्ने भएकाले यसपटक विशेष महाधिवेशनको सम्भावना बलियो देखिन्छ ।

विशेष महाधिवेशनको मागले पार्टी पुनर्गठनको बहसलाई गति दिएको छ । यसैबीच उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले निर्वाचन परिणामपछि पार्टी पुनर्गठनको पहल गर्ने घोषणा गरेको विषयमा पनि सतहमा आएको छ । उनले विद्या भण्डारीलाई पार्टीमा फर्काउने प्रयास गरेर दर्जनौ बैठक गरेर पछि भण्डारीलाई एमाले प्रवेशमा निषेध गर्ने निर्णय गराएर उक्त निर्णयको व्याख्या गर्दै हिँडेका थिए । पछि पार्टीको ११ औँ महाधिवेशनमा पनि ईश्वर पोखरेललाई वचन दिएर धोका दिएको आरोप उनै पौडेल माथि लागेको छ । त्यसो त यसअघि ड भीमबहादुर रावलका सम्बन्धमा पनि पौडेलको भूमिका नकारात्मक रहेको व्याख्या गर्नहरू छन ।

एमाले पुर्नगठनका लागि अभियान चलाउने र त्यसका लागि अगुवाइ गर्ने घोषणा फेसबुकमा गरेका पौडेलले ओलीले गुण्डुमा बोलाएर हप्काउने बित्तिकै फेरि निष्क्रिय बनेका थिए । उनी निकटका नेता र कार्यकर्ताहरूले भने उनी पार्टी पुनर्गठनको अभियान साक्रिय नै रहेको दाबी गरेका छन । उनीहरूले ओलीले सत्ताको नेतृत्व गर्दागर्दै ज्यान जोगाउनै मुस्किल भएपछि हेलिकप्टर छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो भनेर पार्टीमा गम्भीर ढंगले समिक्षा गर्ने पनि बताएका छन ।

एमालेको विधान २०४९ को २०८ २को संशोधनसहितको व्यवस्थाले बहुमत प्रतिनिधिको मागमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । प्रतिनिधिको माग सम्बोधन केन्द्रीय कमिटीले नगरे माग गर्नेहरूको भेलाबाटै नयाँ नेतृत्व र नीति पारिस गर्न सकिने व्यवस्था प्रष्ट लेखिएको छ । विशेष महाधिवेशनको अभियानमा पनि पौडेलको भूमिका निर्णायक हुने अनुमान गरिएको छ। एमाले भित्र पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलपछि पाैडेलको समूह अलि बलियो र शक्तिशाली छ । तर विगतका केही अभ्यास हेर्दा पाैडेल समूह विश्वासको भने लायक रहेको देखिदैन ।

विशेष महाधिवेशन सफल भए एमाले पुनः लयमा फर्किने नेताहरूको विश्वास रहेको छ ।  तर, असफल भए ओली र उनका निकट सहयोगीहरूले महाधिवेशन पक्षधरलाई कारबाही गरेर पार्टीलाई विभाजन लैजान थप योगदान गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । एमालको भविष्य समेत ओलीलाई पहिला हिरासतबाट मुक्त गर्ने कि अध्यक्ष पदबाट हटाउने भन्ने प्रश्नामै रोकिएको छ ।