प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा राजनीतिक बदला लिन खोजिए देश द्वन्द्वतर्फ जान्छः महेश बस्नेत

१४ चैत, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले बालेन नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा गरेको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

बस्नेतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारले सुरक्षाकर्मीका हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूका हकमा सोझै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय कुटिल र षड्यन्त्रपूर्ण रहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

बस्नेतका अनुसार कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा यदि सरकारले धरपकड र राजनीतिक प्रतिशोधको बाटो रोजेमा त्यसले देशलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने जोखिम बढाउनेछ। “यस्ता पक्षपाती निर्णय कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैनन्, न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्छ,” उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

बस्नेतले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाहरूको सन्दर्भ दिँदै आन्दोलन भड्काउने, स्कुले पोशाकमा बालबालिकालाई जबरजस्ती सडकमा उतार्ने, तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्ने तथा सरकारी तथा निजी संरचनामा आगजनी र तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

उहाँले ती घटनामा संलग्न केही व्यक्तिहरू अहिले प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसद समेत बनेको दाबी गर्दै सबै पक्षमाथि समान रूपमा अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

त्यसैगरी, विभिन्न गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको रकम पनि आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग भएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै त्यसतर्फ समेत गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

बस्नेतले शक्तिको आडमा गरिने हिंसात्मक गतिविधि र त्यसको नेतृत्व समाजका लागि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै निष्पक्ष अनुसन्धान बिना चालिने कुनै पनि कदम पूर्वाग्रहपूर्ण हुने चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा सरकारले धरपकड गरे मुलुक द्वन्द्वतर्फ जाने चेतावनी समेत दिनुभएको छ ।