जाँचबुझ आयोगमा ओलीको बयानः जेनजी आन्दोलन ‘हाइज्याक्ड’ भयो, हिंसा योजनाबद्ध थियो

११ चैत, काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका तीन वटै निकायहरुमाथि आगजनी र आक्रमण सुनियोजित घटना भएको बताउनुभएको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगलाई बयान दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले युवाहरूलाई अघि सारेर आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्न खोज्ने समूहले उत्तेजना सिर्जना गरेको आरोप लगाउनुभएको हो ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । जनआस्था साप्ताहिकको अनलाईन संस्करणले प्रतिवेदनका विषयवस्तु सार्वजनिक गरेको छ ।

जनआस्थाको सौजन्य दैनिकी डटकमले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनको फोटोकपीमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले योजनाबद्ध रुपमा संसद भवनमा आक्रमण भएको र त्यसपछि गोली चलेको दाबी गर्नुभएको हो ।

यस्तो छ ओलीको बयान :

१. तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बयान कागज ब्यहोरा :

२०८२ साल चैत्रमा काठमाडौँको तीनकुनेको घटनापछि सबै सुरक्षा निकायहरूलाई त्यस्ता घटनाहरूको सन्दर्भमा कमभन्दा कम धनजनको क्षति होस् र अवाञ्छित तत्वको घुसपैठ नहोस् भन्नेतर्फ सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने गरेको थिएँ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको अध्यक्ष गृहमन्त्री रहने हुँदा सुरक्षा संवेदनशीलता र सोसँग सम्बन्धित सूचनाहरू गृहमन्त्रीसँग हुने हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई जवाफको लागि आयोगमा जान भनेको हो । धेरै विषय गृहमन्त्रीको जवाफबाट खुलेकै होला । वास्तवमा भाद्र २३ र २४ गते देशमा हालसम्म नभएको अकल्पनीय र बर्बरतापूर्ण घटना घट्यो ।

भाद्र २३ गते जेनजेड पुस्ताद्वारा भएको आन्दोलनको दौरान भएका तत्काल र तुरुन्त हुने घटनाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई सोझै जानकारी गराउने विषय होइन । प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिने होइन, यसको लागि गृह मन्त्रालय विभागीय मन्त्रालयको रूपमा नै रहन्छ । तर्कपूर्ण ढङ्गले प्रधानमन्त्री यो विषयमा जवाफदेही हुँदैन । सुरक्षाकर्मीमाथि नै आक्रमण गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरुका ड्रेस, बन्दुक खोसी लगाई सेल्फी खिच्ने जस्ता उच्छृङ्खल क्रियाकलाप गर्ने कार्य पक्कै पनि आन्दोलनको घोषणा गरेका जेनजेडले होइन, आन्दोलनको फाइदा उठाएर घुसपैठ समूहबाट भएको हो । जेनजेडहरुले आफ्ना मागहरू ‘हाइज्याक्ड’ भयो हाम्रो उद्धेश्य यस्तो थिएन शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो भनेकै छन् ।

संसद् भवन जलाउने प्रयास २३ गते भएकै हो । सो दिन आन्दोलनमा युवाहरूलाई अगाडि लगाएर आफ्नो उद्धेश्य पूरा गर्ने समूहले सुनियोजित रूपमा युवाहरूमा उत्तेजना सिर्जित गरी ज्यान नै हताहती हुने सम्मको स्थिति सिर्जना गराएको हो । सरकारका तीन वटै निकायहरूमाथि आगजनी र आक्रमण सुनियोजित घटना हो । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो संसद् भवन, देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र न्याय निरूपणको थलो सर्वोच्च अदालतमा खोजी खोजी मिसिल हेरी हेरी छानेर डाटा खोजेर जलाइयो त्यसमा संलग्नहरूको भिडियो सार्वजनिक भएको छ उनीहरूको बयान आयोगद्वारा लिइएको छ ?

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले बैठक बसी निर्देशन दिन सकिने अवस्था रहेको तर सरकारको तर्फबाट कम भन्दा कम हतियारको प्रयोग र मानवीय क्षति नहोस् भन्ने नै थियो । सेना परिचालन गर्ने मनसाय सरकारको नभएकोले त्यस्तो गरिएन ।

नेपाली सेनाको सुझाव पनि सोही बमोजिम थियो । २२ गते राति नै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरिएकोमा सुरक्षा निकायबाट ६–७ हजार जति जेनजेड आई शान्तिपूर्ण हुने भनेको हो । हताहती हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको हिसाबले निर्देशन दिइएको हो । मेरो सबै सम्पत्ति जलाइयो र मलाई बस्न दिए बापतको अरूको निजी सम्पत्ति जुन २३ वर्षअघि नै बेचेको हो सो पनि जलाइयो । तेह्रथुम जिल्लामा एक मात्र आगलागी भएको घर मेरो रहेको । यो सबै गर्नेहरूलाई सोधीखोजी र बयान लिने काम आयोगबाट भयो भएन ?

उद्योग जलाउनु देशको अर्थतन्त्र जलाएको होइन ? सामाजिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण, आर्थिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण र हाम्रो संस्कृति ध्वस्त गरी देशलाई तहसनहस बनाउने काम भयो । यसरी लगानी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ र ? भाद्र २३ गतेको घटनामा प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई गोली हान्न आदेश दिने अधिकार हुँदैन । यो भन्ने पनि होइन ।

यस्ता प्राविधिक प्रश्नहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूले जवाफ दिनुभएकै होला । भाद्र २३ गतेको घटनापछि बेलुका सरकारको बैठक बसी घटनाको निष्पक्ष छानबिन सम्बन्धमा न्यायिक आयोग गठन गर्ने, घाइतेको प्रभावकारी उपचार साथै मृतक परिवारलाई राहत दिने र जेनजेड पुस्ताको माग बमोजिमको सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध खोल्ने निर्णय गरिएको हो । भाद्र २४ गते मैले राजीनामा दिएको हु । म बाधक भएको कारणले त्यो आन्दोलन भएको भए मेरो राजीनामापछि सबै ठिक हुनुपर्ने तर भएन त ?

सामाजिक सञ्जालको नियमनको विषयमा सरकारले निर्णय गर्‍यो, सामाजिक सञ्जाल नियमन त हुनुपर्‍यो नि ! जवाफ देही हुनु पर्दैन ? पर्छ नि ! हो त्यसै कारणले निर्णय गरेको हो । तत्कालीन जिम्मेवारीमा रहेका राज्यका पदाधिकारीहरूले घटना सम्बन्धमा आयोगमा बयान दिइसकेका, यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा आफ्ना धारणा पटक पटक दिइसकेको छु ।