वन मन्त्रीका सय दिनः नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारमा उपलब्धि

६ चैत, काठमाडौँ ।  वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको आज सय दिन पुगेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारको मुख्य जिम्मेवारी निर्धारित समयमै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भए पनि जनअपेक्षाअनुसारका काममा प्रगति भएको सरकारले जनाएको छ ।

मन्त्री चौलागाईंले यस अवधिमा ५८ महत्वपूर्ण नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा कार्यक्रमगत सुधारका कार्य भएको जानकारी दिनुभयो । रासससँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सीमित समयलाई मध्यनजर गर्दै छोटो अवधिमा प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी अघि बढ्यौँ । विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्दै विभिन्न परियोजना अघि बढाई मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व तथा कृषि हानिकारक वन्यजन्तुजस्ता जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ काम ग¥यौँ ।”

वातावरणीय सुशासन सुदृढ गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले वायु गुणस्तर, औद्योगिक उत्सर्जन, इँटा तथा सिमेन्ट उद्योगलगायत क्षेत्रमा पाँच नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ । साथै कार्बन व्यापार नियमावली स्वीकृति र वन नियमावली संशोधनसहित महत्वपूर्ण कानुनी सुधारहरू भएका छन् ।

यस अवधिमा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य र जलवायु वित्त परिचालनतर्फ पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको अवगत गराउँदै मन्त्री चौलागार्इंले विभिन्न परियोजना तथा कार्यक्रममार्फत अन्तरराष्ट्रिय सहयोग परिचालन प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गर्नुभयो ।

“कार्बन व्यापार तथा ‘रेड प्लस’ संयन्त्रमार्फत भविष्यमा ठूलो आर्थिक लाभ सुनिश्चित गर्ने आधार तयार गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जसका लागि कार्बन रजिष्ट्री र ‘एमआरभी’ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । साथै, भारतसँग जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी समझदारी भएको छ ।”

यस अवधिमा ६ आयोजनाका वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र २१ आयोजनाको कार्यसूची स्वीकृत गरिएको छ भने वन क्षेत्र उपयोगसम्बन्धी निर्णयमार्फत ७९.६१ हेक्टर क्षेत्र व्यवस्थापन तथा आवश्यक पूर्वाधार आयोजनालाई मार्ग प्रशस्त गरिएको छ । यस अवधिमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयानुसार संरक्षित क्षेत्रभित्र वातावरण प्रभाव अध्ययन र जग्गाको भोगाधिकार सम्बन्धित रोकिएर रहेका विकास, निर्माण, जलविद्युत् र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी कामलाई सहजीकरण गरिएको छ ।

पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजनालाई सहजीकरण गर्नेगरी वन नियमावलीको तेस्रो संशोधन भएको छ भने वायु गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ । त्यसैगरी उद्योग–प्रतिष्ठानमा जडान भएका ब्वाइलरको सञ्चालनबाट निष्काशन हुने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइसम्बन्धी मापदण्ड र इँटा उद्योगको चिम्नीबाट उत्सर्जन हुने धुवाँ, चिम्नीको उचाइ तथा इँटा उद्योगको सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साथै वन विकास कोष सञ्चालन निर्देशिका र तराई भू–परिधिका १३ जिल्लाका लागि विश्व बैंकलाई बिक्री गरेको कार्बन उत्सर्जन कटौतीबाट प्राप्त लाभको वितरणका लागि लाभ वितरण योजना स्वीकृत गरिएको मन्त्री चौलागाईंले बताउनुभयो । यस अवधिमा ‘वन तथा वातावरण क्षेत्रको लैङ्गिक समानता, अपाङ्गतामैत्री र सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्यान्वयन योजना (२०८२–९१) मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट स्वीकृत भएको छ । साथै नेपालमा पहिलोपटक बाह्य मिचाहा प्रजाति नियन्त्रण र व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।

छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज (मुगु जिल्लाको ८४३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल) र यसको वरिपरिको १७७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्र तोकी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यस अवधिमा गैरकानुनी वन्यजन्तु व्यापारविरुद्ध दक्षिण एशियाका आठ देश सम्मिलित अन्तरसरकारी निकायका रूपमा रहेको साउथ एसिया वाइल्डलाइफ इनफोर्समेन्ट नेटवर्क र नेपाल सरकारकोतर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच ‘हेडक्वार्टर एग्रिमेन्ट’ भएको छ ।