लैङ्गिकमैत्री सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि र जनप्रतिनीधिहरुको छवि सुधार गर्न सामाजिक जवाफदेहिता अपरिहार्य

५ चैत, काठमाडाैँ । युरोपियन युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघ महिला कार्यक्रमको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा नेपाल सरकारको “सशक्त महिला समृद्ध नेपाल” अभियान अन्तर्गत प्रोपव्लिकको अगुवाईमा निर्डस नेपाल धनगढी र सुशासन प्रर्वद्धनका लागि युवा सुर्खेतको साझेदारीमा संचालित लैगिंक समानताका लागि समाजिक जवाफदेहिता परियोजनाले स्थानीय जनप्रतिनीधि र कर्मचारीहरुका २ दिवशीय सामाजिक जवाफदेहिता औजार र यसको महत्व सम्वन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम २०८२ मंसिर र फागुन महिनामा नेपालगन्जमा सम्पन्न भएको छ ।

स्थानीय सरकारले प्रवाह गर्ने विकास र सेवासंग सम्वन्धित कार्यलाई लैगिंकमैत्री, लैगिंक समनता, जनमुखी, जवाफदेहि र पारदर्शि वनाउनको लागि सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरुको प्रयोग र यसले सामाजिक न्याय, लैगिंक समनता र महिला तथा पछाडी पारिएको सुमदाय, सिमान्तकृत समुदाय र अपांगता भएका नागरिकको निर्णय तह तथा सहभागितामुलक योजना तर्जुमा तथा लैगिंकमैत्री वजेट विनियोजनामा पहुच अभिवृद्धि गर्न र स्थानीय सरकारलाई पारदर्शि र जवाफदेहिता वनाउनको लागि सामाजिक जवाफदेहिताका औजारलाई सही रुपमा अभ्यास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको सो तालिममा दुई लट गरी ५० जना स्थानीय जनप्रतिनीधि र कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो ।

मधेश प्रदेशका ३ वटा पालिका, कर्णाली प्रदेशका ४ पालिका र सुदुरपश्चिम प्रदेशका ३ वटा पालिका गरी कुल जम्मा १० पालिकाका २० वटा वडाका स्थानीय जनप्रतिनीधि र कर्मचारीहरुलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको सो तालिमको सहजीकरण सुशासन तथा सामाजिक जवाफदेहिता विज्ञ प्रणव भट्टराईले गर्नु भएको थियो । तालिममा विशेष गरेर लैगिंक समानता, विभेदकरण, समावेशीकरण, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, सामाजिक जवाफदहिताका औजारहरु ( सार्वजनिक सुनुवाई, सुचनाको हक, नागरिक प्रतिवेदन पत्र, नागरिक वडा पत्र,सामाजिक परिक्षण, सार्वजजिक परिक्षण, सामुदायिक अंक पत्र) को महत्व र यसको प्रयोग जस्ता विषयमा घनिभुत छलफल भएको थियो साथै यसलाई प्रभावकारी रुपमा स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्नको लागि सहभागि विच नमुना अभ्यास, समुहगत छलफल, प्रश्न उत्तर, प्रि टेस्ट, पोष्ट टेस्ट पनि गरिएको थियो ।

सामाजिक जवाफदेहिताका औजार सम्वन्धी तालिममा सिकेका कुरा र व्यवहारिक ज्ञान स्थानीय सरकारले प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्न सके जनप्रतिनीधिहरुको सार्वजनिक छवि पनि सुधार हुने र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा पनि वढोत्तरी हुने सानीभेरी गाउँपालिकाका, रुकुम पश्चिमका उपाध्यक्ष कमला रोका पुनले वताउनु भयो । स्थानीय सरकार भनेको भुई मान्छेहरुको घरदैलोको सरकार हो ।

नागरिकका दुखमा मलम पट्टी लगाउने र स्थानीय आवश्यकता र समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्नको लागि नागरिकको अगुवाईमा पारदर्शी र जवाफदेहि रुपमा अगाडि वढन सके असमानता र विभेद न्यनीकरण हुन गई श्रोत र साधनमा महिला तथा पछाडि पारिएको वर्गको पहुचमा वृद्धि हुने र समुन्नत समाज सृजना हुन सहज हुन सक्छ ।

क्षमता अभिवृद्धि सम्वन्धी तालिमले मेरो जिवनमा साथै स्थानीय सरकारको सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी वनाउन, योजना तर्जुमामा महिला तथा पछाडि पारिएको वर्गको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न, लैगिकमैत्री वजेट विनियोजन गर्न विगतमा भन्दा अहिले धेरै परिवर्तन आउने विश्वास लिएको जोरायल गाउँपालिका वडा नम्वर ६ का डोटीका वडा सचिव जगदीश भट्टले वताउनु भयो । स्थानीय सरकारमा श्रोत र साधनको कमी भएतापनि निर्णयमा आफुखुशी, अपारदर्शिता, जवाफदेहितामा कमि, योजना तर्जुमा र वजेट विनियोजन समावेशीता नहुनुले नागरिक र स्थानीय जनप्रतिनीधिहरुको विच विमेलको स्थिति सुजना भएको छ ।

नागरिक तथा सेवाग्राही र जनप्रतिनीधिहरुको सम्वन्ध सुधार गर्न साथै जनप्रतिनीधिहरुको सार्वजनिक छवि सुधार गर्नको लागि सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरु सही नियमित रुपमा प्रयोग तथा अभ्यास गर्न विशेष जोड दिन्छन चौकुने गाउँपालिका, सुर्खेतका सामाजिक विकास समितिका संयोजक तथा वडा नम्वर ८ का वडा अध्यक्ष कमल जीसी ।

लैगिंकमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी वनाउन, योजना तर्जुमा प्रकिया तथा वजेट विनियोजन गर्नको लागि महिला तथा पछाडि पारिएको समुदायको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न, लैगिंक समानता अभिवृद्धि गर्नको लागि सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुवैलाई सामाजिक जवाफदेहिताका औजार र यसको महत्व तथा अभ्यासको वारेमा अभिमुखीकरण गर्नुपर्नेमा सहभागिले जोड दिएका थिए ।

तालिमको अन्तमा १) महिला हिंसा अन्त र लैंगिक समानताका लागि हामी तपसिलमा उल्लेखित व्यक्तिहरु आ–आपनो तह र क्षेत्रवाट नियमित रुपमा आवश्यक छलफल तथा सहकार्यमार्फत अगाडि वढ्नेछौँ । २) स्थानीय तहमा आयोजना हुने वैठक तथा वस्तीदेखि पालिका सम्म हुने योजना तर्जुमा गोष्ठीमा महिला पछाडि पारिएको वर्ग, दलित, सिमान्तकृत समुदाय र अपांगता भएका व्यक्ति, मधेशी, मुश्लिम अल्पसंख्यक समुदायको सहभागीताका लागि समावेशी नीति नियम वनाएर लागु गर्न पहल गर्न हामी प्रतिवद्ध छौँ, ३) वार्षिक रुपमा लैंगिकमैत्री वजेट विनियोजनका लागि लैंगिकमैत्री वजेट विनियोजन नीति नियम तथा कार्यविधि वनाएर हरेक वर्ष लक्षित वर्गको क्षमता अभिवृद्धि, आय आर्जन तथा रोजगारीका अवसर सृजना गरी सशक्त महिला समृद्धि नेपाल अभियानलाई सफल वनाउन प्रतिवद्ध छौँ, ४) लैंगिकमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निर्णयतहमा महिलाको सहभागिताका सुनिश्चितताका लागि हामी प्रतिवद्ध छाैँ भन्दै लिखित प्रतिवद्धता गर्दे सवै सहभागिले कर्तुल तालीका साथ समापन गरेका थिए । प्रो पव्लिका कार्यकारी निर्देशक बावुराम पौडेलले यस्ता महत्वपुर्ण लिखित दस्तावेज तथा प्रतिवद्धतालाई सवै मिलेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।