राष्ट्र बैंकको अर्धवार्षिक मौद्रिक समीक्षाकाे सिबिफिनले गर्याे स्वागत

१५ फागुन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक (अर्धवार्षिक) समीक्षा सार्वजनिक गरेसँगै सिबिफिनले त्यसलाई सावधानीपूर्ण, मापनयोग्य तथा स्थिरतामुखी दृष्टिकोणसहितको सन्तुलित कदमका रूपमा स्वागत गरेको छ।

सिबिफिनका अनुसार विश्वका अधिकांश उदीयमान अर्थतन्त्रहरूमा देखिएको क्रमिक सुधारको रणनीतिसँग मेल खाने गरी मूल नीतिगत मापदण्डहरूलाई यथावत राख्दै पछिल्लो आर्थिक परिवेशअनुसार लक्षित संरचनात्मक सुधारका कदमहरू अघि बढाइनु सकारात्मक संकेत हो। यसले वित्तीय स्थिरतालाई थप सुदृढ र सबल बनाउने विश्वास सिबिफिनले व्यक्त गरेको छ।

समीक्षामार्फत क्षेत्रगत कर्जाको दायरा विस्तार गरिनुका साथै लघु, घरेलु तथा साना उद्यम कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। कार्यशील पूँजी व्यवस्थापनमा नगद प्रवाहमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइनु, लक्षित पुनर्संरचना सुविधा उपलब्ध गराइनु तथा विदेशी विनिमय जोखिममा सीमा वृद्धि गरिनुजस्ता व्यवस्थालाई सिबिफिनले उदार र समयानुकूल कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। त्यसैगरी कालोसूची व्यवस्थामा लचकता अपनाइनुले हाल संकुचित बन्दै गएको कर्जा तथा लगानी विस्तारलाई सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यी व्यवस्थाले उत्पादनमूलक, निर्यातमूलक तथा रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउने, समग्र आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउने, वित्तीय बजार विकासमा टेवा दिने तथा बैंकिङ क्षेत्रको क्रमिक आधुनिकीकरणलाई गति दिने सिबिफिनको धारणा छ। डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी प्रोत्साहन तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको तीव्र विस्तारका लागि अवलम्बन गरिएका रणनीतिक पहलहरूले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई विश्वव्यापी आधुनिकीकरणसँग तादाम्यता मिलाउनसमेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

साथै, अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापन र दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारबीच सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढाइएका सुधारात्मक पहलकदमीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न संस्थागत सुशासन, विश्लेषणात्मक क्षमताको अभिवृद्धि तथा जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरणमा संयमता अपनाउन आवश्यक रहेको सिबिफिनले जनाएको छ। यसो गर्न सके वित्तीय स्थिरतासहित समग्र आर्थिक तथा बैंकिङ क्षेत्रको आधुनिकीकरण, दिगो विकास र अर्थतन्त्रको सवलीकरणमा रचनात्मक योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निष्क्रिय तथा खराब कर्जाको बढ्दो दर, गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा भएको वृद्धि र तरलता व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्न सरोकारवाला पक्षसँगको निरन्तर छलफल र रायसुझावका आधारमा राष्ट्र बैंकले थप निर्णायक नीतिगत कदम चाल्नेमा सिबिफिन विश्वस्त रहेको उल्लेख गरिएको छ।