नगद कारोबारमा ५ लाखको सीमा राखिएकोमा निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि

१२ माघ, काठमाडौँ । नगद कारोबारमा ५ लाखको सीमा तोकिएको व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यस्तो सीमा व्यवहारिक नभएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालसमेत उपस्थित रहनुभएको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले रु पाँच लाखभन्दा माथिको कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले बैंकिङ पहुँच र यसको प्रयोग देशका सबै स्थानमा पुग्न नसकेको अवस्थामा रु पाँच लाखसम्म मात्रै नगद कारोबार गर्न पाउने व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई समस्या सिर्जना गरेको उल्लेख गर्नुभयो । यस्तो सीमा तोकिनुका पछाडि नेपाल सम्पत्ति शुद्दीकरणसम्बन्धी विषयमा ‘ग्रे लिस्ट’मा रहेकाले सरकार र केन्द्रीय बैंकमाथि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट दबाब परेको हुन सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष ढकालले लगानी वातावरण सहज बनाउने तथा निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्ने आर्थिक नीतिमा संशोधन गर्नका लागि अहिले सही समय रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । भन्सार राजस्वलाई मात्र प्राथमिकता दिनेभन्दा मुलुकभित्रका उद्योग–व्यवसाय तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने नीतिमा सरकार अघि बढ्नुपर्ने उहाँको जोड थियो । साथै होटल तथा पर्यटन क्षेत्रले अन्य उद्योगसरह राज्यबाट पाउने सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले भन्सार प्रशासन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र व्यापार सहजीकरणका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएको बताउँदै आर्थिक सुशासन कायम गर्न सक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले विद्यमान भन्सार ऐनमा रहेका दण्ड–जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था कठोर र अव्यवहारिक रहेको आरोप लगाउनुभयो ।

अग्रवालले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर कायम गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै नेपाललाई वैवाहिक कार्यक्रमका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य (वेडिङ डेस्टिनेसन) का रूपमा विकास गर्न त्यस्ता कार्यक्रमका लागि नेपाल आउने सामग्रीमा भन्सार सहजीकरण हुनुपर्ने बताउनुभयो । साथै रु पाँच लाखभन्दा बढीको कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीलाई समस्या सिर्जना गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा भन्सार एजेन्ट महासङ्घका अध्यक्ष प्राचिनकुमार थैवले अवैध व्यापार नियन्त्रण, आर्थिक विकास, राजस्व सङ्कलन तथा वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि पारदर्शी र प्रविधिमैत्री भन्सार प्रणाली विकास गर्न जोड दिनुभयो ।