दुर्गा प्रसाईं र सरकारबीच २७ बुँदे सहमति (पूर्णपाठ)

२ माघ, काठमाडाैँ । नागरिक बचाउ महाभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईं र सरकारका बीच २७ बुँदे सहमति भएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई साक्षी राख्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र प्रसाईंले सिंहदरबारमा आयोजित एक समारोहबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएकाे हाे ।

यस्ताे छ सहमतिकाे पूर्णपाठः

राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियान, नेपालद्वारा प्रस्तुत गरिएका २७ बुँदे माग र सवालहरूका विषयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री मा. जगदीश खरेल र नागरिक बचाउ महाभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद प्रसाईंबीच सम्पन्न सम्झौता

१. किराँत, बौद्ध सहितको हिन्दु अधिराज्य, प्रदेश खारेजी र राजसंस्था कायम राख्ने नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपालको मागका सन्दर्भमा संवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयहरूको पहिचान, अध्ययन र विश्लेषण गरी अग्रगामी परिवर्तनका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न स्वतन्त्र विज्ञ, सम्झौताका दुवै पक्षहरू तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहने गरी एक उच्चस्तरीय ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरिनेछ।

२. वि. सं. २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा आयोजित राजनीतिक सभाका क्रममा लगाइएका महाअभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद प्रसाईं लगायतका अभियन्ताहरु साथै दुर्गा प्रसाद प्रसाईकै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलिरहेको मुद्दा नं. 081-C1-7358 को संगठित अपराध मुद्दा साथै झापा जिल्ला कारागारमा रहेका भीम तुम्वापो र इलाम जिल्ला कारागारमा रहेका आशिष साम्वा लिम्बू लगायत अभियन्ताहरूमाथि लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट तुरून्त कार्यान्वयनमा लगिने छ।

३. बैंक लघुवित्त र सहकारी सम्बन्धीः

३.१ लघुवित्त र सहकारीको क्षेत्रमा ऋण मिनाहाको प्रक्रियाको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गत (नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपालका प्रतिनिधिहरु ) सरोकारवालाहरू समेतको सहभागितामा कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा ऋणी/ साना बचतकर्ताको हकमा १ लाखसम्म आगामी असार मसान्तबाट क्रमशः फिर्ता गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणलाई ऋण दिई चक्रवर्ती कोष स्थापना गरिने छ।

३.२ बैंक, लघुवित्त सहकारी र वित्तीय संघसँस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा सुरक्षण स्वरूप ऋणीहरूबाट भविष्यको मिति राखेर चेकहरू लिन नपाउने र यसरी लिइएका चेकहरू खारेज गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

३.३ ऋणीहरूको धितो पुनर्मूल्यांकन गरी कर्जा पुनर्संरचना वा कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरिने छ।

३.४ हाल सम्म कालो सूचीमा परेका ऋणीहरुको कालो सूची फुकुवा गर्ने मागका सम्बन्धमा कार्यविधि परिवर्तनका लागि सकेसम्म सहजीकरण हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ।

४. भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका सम्बन्धमा:

४.१ ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ मार्फत भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरण गरी स्थायी समाधानको कार्य भइरहेको छ। दिगो वैकल्पिक व्यवस्थापन नभएसम्म निजी जग्गा र गुठीको जग्गा बाहेक उनीहरूलाई हालको स्थानबाट नहटाउने नीति लिइनेछ।

४.२ सहरी सौन्दर्य र वातावरणीय मापदण्डलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूलाई उपत्यका बाहिर वा प्रयोगमा नआएका उपत्यका बाहिरका निश्चित ‘इन्डस्ट्रियल जोन’ मा स्थानान्तरण गर्न सरकार सकारात्मक छ। यो विषय स्थानीय सरकारको विषय भएको हुँदा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी उच्चस्तरीय छलफल गरिनेछ।

५. निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरी, र सशस्त्र प्रहरीहरूले हाल प्राप्त गरिरहेको तलबमा २० हजार बढाउने सम्बन्धमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गर्दा उपलब्ध वित्तीय स्रोतको आधारमा सकारात्मक निर्णय गर्ने छ।

६.जेनजी विद्रोहपछि देशका विभिन्न प्रहरी हिरासत र जेलमा कैदी बन्दी रहनुभएका गम्भीर अपराधमा संलग्न नदेखिएका जेनजी जनआन्दोलनकारी युवाहरूलाई कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याई रिहा गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ।

७. ठगी सम्बन्धी जेलमा रहेका सहकारी सञ्चालकहरूलाई झुटा मुद्दा लागेको ठहरिएमा त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिई नागरिक बचाउ महाभियानका प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय र बचतकर्ताबीच त्रिपक्षीय सम्मिलित समस्या समाधान समिति गठन गरी समस्या समाधान गरिनेछ। साथै, नेपाल सरकारले बनाएको मिटरब्याजी समस्या समाधान समितिमा नागरिक बचाउ महाभियान, नेपालको सदस्य समेत समावेश गरी मेलमिलाप गराई समस्या समाधान गरिनेछ।

८. नदी किनाराको मापदण्ड सम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अन्तिम फैसला पछि मात्र थप निर्णय लिइनेछ। जैविक खेतीवाली जोगाउनुपर्ने प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

९. विदेशिएका युवाहरूलाई स्वदेश फर्किएमा सिपयुक्त गराई क्षमताअनुसार सहुलियतयुक्त व्याजदरमा विना धितो ऋण उपलब्ध गराई उत्पादन र रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिने छ।

१०. नर्सिङ, एमविविएस, एमडी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र प्राविधिक शिक्षा अध्ययनको लागि कोटा वृद्धि गर्नुपर्ने मागको सन्दर्भमा विषय विज्ञ र नागरिक बचाउ महाभियानका प्रतिनिधि लगायत अन्य सरोकारवाला सम्मिलित यथाशीघ्र सुझाव पेस गर्ने गरी एक ‘विशेषज्ञ कार्यदल’ गठन गरिनेछ।

११. बैंक र व्यवसायी छुट्याउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा प्रस्ताव गरिएको संशोधन निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी अवस्थामा राखिने छ।

१२. सम्वत् २०४६ साल पछि भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति थुपारेका सबै तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सूचना सङ्कलन गरी अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने व्यवस्था मिलाइने छ। जेनजी आन्दोलनका दोषीहरूलाई पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ सोही सिफारिसका आधारमा कारबाही गरिनेछ।