राष्ट्र बैंकद्वारा भर्चुअल एसेट्ससम्बन्धी रणनीतिक जोखिम विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक

१७ पुस, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्चुअल एसेट्स (Virtual Assets–VA) सम्बन्धी जोखिम मूल्यांकन गर्दै ‘Strategic Analysis Report, 2025 on Virtual Assets’ शीर्षकको रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

नेपालमा भर्चुअल एसेट्स तथा यससँग सम्बन्धित गतिविधिबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी तथा आम विनाशकारी हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी (ML/TF/PF) सम्बन्धी जोखिमहरूको विस्तृत विश्लेषण प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ (FIU) ले सञ्चालन गर्दै आएको goAML प्रणालीमा सन् २०२१ जनवरीदेखि २०२५ जुलाईसम्म प्राप्त भएका शंकास्पद कारोबार/गतिविधि प्रतिवेदन (STRs/SARs) तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट प्राप्त तथ्यांक र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक विश्लेषणका आधारमा उक्त प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।

प्रतिवेदन कुनै निश्चित मुद्दा, संस्था वा व्यक्तिमा केन्द्रित नभई भर्चुअल एसेट्सको दुरुपयोगका विधि (Methods), प्रवृत्ति (Trends), ढाँचा (Typologies) तथा जोखिमका संकेत/सूचकहरूको पहिचान मा केन्द्रित रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा भर्चुअल एसेट्ससम्बन्धी गतिविधि कानुनी रूपमा निषेधित रहे पनि यस्ता गतिविधिहरू अवैध वैदेशिक विनिमय कारोबार (हुन्डी), अनलाइन वित्तीय ठगी, अनलाइन जुवा, व्यवसायको वास्तविक प्रकृति लुकाएर गरिने कारोबार तथा मनी–म्युलको प्रयोग जस्ता आपराधिक क्रियाकलापसँग जोडिएको पाइएको छ।

यस्ता गतिविधिले औपचारिक वित्तीय प्रणालीलाई छलेर सीमापार मूल्य स्थानान्तरण (Cross Border Value Transfer), तहगत कारोबार (Layering) तथा अवैध आम्दानी लुकाउने कार्यलाई सहज बनाउने जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, भर्चुअल एसेट्ससम्बन्धी अनुसन्धान र नियन्त्रणमा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरूका रूपमा प्राविधिक जटिलता, सीमापार अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी समस्या तथा भर्चुअल एसेट्स जफत र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यावहारिक कठिनाइहरू औंल्याइएको छ।

यी निष्कर्षका आधारमा प्रतिवेदनले सूचक संस्था (Reporting Entities), नियामक तथा सुपरिवेक्षक निकाय र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूका लागि लक्षित सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ। जसमा STRs/SARs को गुणस्तर सुदृढीकरण, जोखिममा आधारित निगरानी, अन्तरनिकाय समन्वय, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि तथा जनचेतना विस्तारजस्ता विषय समावेश छन्।

प्रतिवेदनले नेपालमा भर्चुअल एसेट्ससम्बन्धी कुनै पनि किसिमको कारोबार, प्रयोग, स्थानान्तरण वा लगानी प्रचलित कानुनअनुसार पूर्ण रूपमा निषेधित रहेको स्पष्ट पारेको छ। यस्ता गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध सम्बन्धित कानुनअनुसार अनुसन्धान, रोक्का/जफत तथा अभियोजन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रस्तुत प्रतिवेदन भर्चुअल एसेट्ससम्बन्धी जोखिम पहिचान, नीतिगत निर्णय, नियामक निगरानी, अनुसन्धानको प्राथमिकता निर्धारण तथा सूचक संस्था र कानुन कार्यान्वयन निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा उपयोगी हुनेछ। साथै, सरोकारवाला पक्षमा सचेतना अभिवृद्धि गर्नसमेत प्रतिवेदन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।