राजस्व चुहावट प्रकरण: गोदावरी नगरपालिकाका पूर्व प्रमुखसहित मुद्दामा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

११ पुस, काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोदावरी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनसहित प्रतिवादीहरूलाई राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध  सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। आयोगले विशेष अदालतको फैसलालाई चित्त नबुझेको जनाउँदै फरक–फरक पाँचवटा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएको हो।

अख्तियारका अनुसार गोदावरी नगरपालिकाले विभिन्न आर्थिक वर्षमा राजस्व निर्धारण गर्दा बदनियत राखी प्रचलित कानुनको बेवास्ता गर्दै राजस्व दर घटाइ नेपाल सरकारलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याएको पाइएको छ। तत्कालीन नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जन, तत्कालीन नगर उपप्रमुख मुना अधिकारीलगायत प्रतिवादीहरूले संविधान, संघीय आर्थिक ऐन, प्रदेश आर्थिक ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ विपरीत काम गरेको आयोगको ठहर छ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा रु. १७,६२,३५,४००, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रु. २१,२९,९७,०५०, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा रु. १५,६३,२९,५४१, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा रु. २०,४५,४३,५४० र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा रु. २६,६३,३७,३९५ राजस्व चुहावट भई जम्मा रु. १ अर्ब ०५ करोड ५७ लाख २७ हजार ९२६ बराबरको क्षति भएको दाबी गरिएको छ।

यस प्रकरणमा अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कसुर कायम गरी बिगो असुल तथा कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा फरक–फरक पाँचवटा आरोपपत्र दायर गरेको थियो। तर, विशेष अदालतले २०८१ असोज ३० गतेको फैसलाबाट प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको थियो।

विशेष अदालतको उक्त फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियारले २०८२ वैशाख ११ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको जनाएको छ।