अनुमति नलिएका सामाजिक सञ्जाल र ओटीटीमाथि रोक लगाउन सर्वोच्चको परमादेश

१८ भदाै, काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले कानुनबमोजिम इजाजत नलिएका सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यम ओटीटी एप्सलगायत इन्टरनेट ब्राउजरको माध्यमबाट विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि रोक लगाउन दायर भएको रिटमा परमादेश जारी गरेको छ ।

बुधबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले दुई वटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै निवेदकको मागबमोजिम परमादेश जारी गरेको हो । २०७७ पुसमा अधिवक्ताहरू विश्वेश्वरप्रसाद गौतम र मनोज गुरुङले दायर गरेका दुई छुट्टाछुट्टै रिटको टुंगो लगाउँदै सर्वोच्चले इजाजत नलिएर चलेका त्यस्ता विज्ञापन प्रसारण गर्ने माध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाउन बाटो खुला गरिदिएको हो।

अधिवक्ता गौतमले विदेशी विज्ञापनसहितका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू निर्बाध प्रसारणमा रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएकाे थियाे । त्यस्तै, नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका महासचिव मनोज गुरुङले पनि अर्को निवेदन दिनुभएकाे थियाे ।

रिटमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। रिट निवेदनमा इन्टरनेट ब्राउजरमा भएका अनधिकृत प्रसारण सेवाहरूलाई रोक्न परमादेश माग गरिएको थियो।