सहुलियत कर्जामा सरकारले अब ३ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान दिने

११ भदाै, काठमाडाैं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धि कार्यविधिलाई संशोधन गरेको छ । सहुलियतपूर्ण ब्याजसम्बन्धि कार्यविधि २०८२ जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो। यसअघि २०७५ को कार्यविधि कार्यान्वयनमा थियो।

अब सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले तीन प्रतिशत मात्रै ब्याज अनुदान दिने भएको छ। सरकारले यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने यस्तो कर्जामा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिदै आएको थियो।

कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा अन्तर्गत पाँच करोड रूपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सक्नेछन् । यसअघि व्यवसायीक कृषिलाई मात्रै दिइने गरिएको थियो भने अब सबै खालेलाई दिइँदैछ । त्यस्तै, महिला उद्यमशील कर्जालाई कार्यविधि संशोधन गरेर पच्चीस लाख रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार बन्न चाहेमा अब सरकारले २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिनेछ ।

शिक्षित युवा परियोजना कर्जालाई २० लाख रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ भने दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जालाई समेत २० लाख रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ ।

त्यस्तै, संशोधित कार्यविधि अनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जाको सीमा पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म सरकारले सीमा तोकेको छ । प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा पाँच लाख रूपैयाँसम्म तोकिएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था राखिएको थिएन ।

यसरी दिइने कर्जाको अवधि पाँच वर्षसम्म हुने व्यवस्था गरेको भएपनि बैंकहरूले कर्जाको प्रकृति अनुसार अवधि निर्धारण भने गर्न सक्ने भएका छन्। सहुलियतपूर्ण कर्जा एकाघर परिवारको एक जना भन्दा बढी सदस्यलाई प्रदान गरिने छैन् । सहुलियतपूर्ण कर्जा संवत् २०८७ साल असार मसान्तसम्म प्रदान गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।

बैंकहरूले यस्तो कर्जामा आधार दरमा १.५ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम थपेर कर्जा दिन पाउने छन्। यसअघि बैंकहरूले दुई प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप्न पाउने थिए। त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १५ कार्यदिनभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत नहुने भएमा ३ कार्यदिनभित्र निवेदकलाई त्यसको आधार र कारण सहित लिखित जानकारी दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।