बेरुजु अन्त्य गर्न लेखा समितिको सुझाव

२३ साउन, काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखासमितिका सदस्यहरूले मुलुकमा बढ्दै गइरहेको बेरुजु अन्त्य गरेर आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न सुझाव दिनुभएको छ । समिति र बेरुजुको आयतन उच्च भएका १० मन्त्रालयका सचिव तथा सोअन्तर्गतका विभागका प्रमुखहरुसँगको छलफलमा उहाँहरूले बेरुजु अन्त्यका लागि आवश्यक पहल गर्न सुझाव दिनुभएको हो ।

छलफलमा सार्वजनिक लेखासमितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले पछिल्लो समय बेरुजु बढिरहेका अवस्थामा बेरुजु फछ्र्योटका लागि स्पष्ट नीति लिन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । “बेरुजु फछ्र्योट वर्ष मनाउन सक्नुपर्छ, यसका लागि सबैको तत्परता आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

समितिका सदस्य अमनलाल मोदीले जथाभावी रूपमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण बेरुजु फछ्र्योट हुन नसकेको बताउनुभयो । “हुँदै नभएको कामको भुक्तानी दिने र भुक्तानी पाएपछि भाग्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यो समस्या कहिले हल गर्ने ?” उहाँले भन्नुभयो, “समस्याको मूल्याङ्कन गर्ने र आर्थिक पारदर्शिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्छ । बरु कानुनमा देखिएका समस्याबारे छलफल गरेर सुधार गर्न जरुरी छ ।”

समितिका सदस्य अच्युत मैनालीले अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वयको अभावका कारण पनि बेरुजु फछ्र्योट हुन नसकेको बताउनुभयो । “बेरुजु फछ्र्योटका लागि अहिलेसम्म के के प्रयासहरू भए ? किन बेरुजु फछ्र्योट हुन सकेन ? समस्याहरू के के हुन् ? र समाधानका उपायहरू के के हुन सक्छन् ? मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

समितिका सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले कर्मचारीले इमान्दारिताका साथ जिम्मेवारी बहन गर्नसकेमा बेरुजु फछ्र्योट गर्न सकिने बताउनुभयो । “बेरुजु फछ्र्योट किन हुन सकिरहेको छैन ? कर्मचारीले जोखिम उठाउन नसकेर हो कि ? स्वार्थप्रेरित भावना भएर हो या राजनीतिक दबावका कारण बेरुजु फछ्र्योट हुन सकेन ?” उहाँले भन्नुभयो, “सबै बेरुजु भ्रष्टाचार हुन् र वित्तीय अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार र अनियमितता नै अहिलेको मूल समस्या हो । यो निराकरण गर्नुपर्छ । यसैगरी जनताको करको सही रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ ।”

समितिका सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनले बेरुजु बढ्नुको कारण पत्ता लगाएर बेरुजु नहुने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “बेरुजु अन्त्य गर्ने राज्यको स्पष्ट नीति आवश्यक छ, राजनीतिक दलहरूको पनि प्रतिबद्धता जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो । समितिका सदस्य सराज अहमद फारुकीले बेरुजुको फाइल नियमित अनुगमन गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । “बेरुजु फछ्र्योटका लागि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नसकेमा मुलुकको भलो हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो।

समितिका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले राम्रा कर्मचारीलाई अनावश्यक सरुवा गर्दा पनि बेरुजु फछ्र्योटको समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो । गलत गर्नेलाई कारबाही र सही काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहनस्वरूप पुरस्कारको व्यवस्था गर्नसकेमा पनि बेरुजुको समस्या समाधान गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।

समितिका सदस्य ज्वालाकुमारी साहले बेरुजु बढिरहेका कारण पत्ता लगाएर समस्या समाधानको उपाय खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “आयात बढ्नु, काम सकिनुअघि नै भुक्तानी दिनुजस्ता कारण बेरुजु फछ्र्योट बढेको जस्तो लाग्छ । सङ्घीयतामा गइसकेपछि पनि बेरुजु बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बेरुजु घटाउन उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउन जरुरी छ । बेरुजु फछ्र्योटका मुद्दामा सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ ।”

यसैगरी समितिका सदस्य यागेशकुमार भट्टराईले बेरुजुको राजनीतिकरण गर्नु गलत रहेको बताउनुभयो । “बेरुजु बढ्दै जानुमा ऐनको पनि कमजोरी रहेमा संशोधन गर्न आवश्यक छ । बेरुजुको अङ्क बढ्दै जाँदा राम्रो सन्देश दिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो।

समितिका सदस्य राजन केसीले बेरुजु बढेसँगै आर्थिक अनियमितता बढेको भन्दै यसलाई अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । छलफलमा उपस्थित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा विभागका प्रमुखहरुले बेरुजु फछ्र्योटका लागि कार्यविधि बनाएर आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।