शिक्षा विधेयक सरकारको उदासीनता कहिलेसम्म ?

-पोष्ट केसी

नेपाल शिक्षक महासंघले यस वर्ष पनि शिक्षा ऐन हात हातमा लिएर जाने बाचासहित व्यापक आन्दोलन गर्यो, सरकार टसको मस भएन तर यसैविचमा सर्वोच्च अदालतले तीन दिन भित्र विद्यालयमा पठन पाठन गर्नु र शिक्षकहरुलाई विद्यालय फर्काउन वातावरण सुनिश्चित गर्नु भन्ने आदेश दियो । सो आदेशले शिक्षा ऐन हातमा नलिईकन विद्यालय नर्फकने बाचा कसम खाएका शिक्षकहरु र शिक्षकहरुको माग प्रति टसको मस नभएको सरकारलाई आन्दोलनको २९ दिनमा आएर सरकार शिक्षक महासंघसँग सहमति गर्न बाध्य बनायो । शिक्षक महासंघले असार भित्रमा शिक्षा ऐन जारी गर्ने सहमति गर्दै आन्दोलनका सवै कार्यक्रम फिर्ता लिएर आ आपनो कार्यक्षेत्रतिर फर्के । यो सहमतिले विद्यालय खुल्ने बातावरण वनेको छ । सवै अभिभावक र सर्वसाधारण नागरिकहरु खुशी छाएको छ भने शिक्षकहरुमा भने आशंकाको कालो बादल भने मडारिन छोडेको छैन ।

अब कुरा गरौँ शिक्षक आन्दोलनको शिक्षकहरूले यस्ता आन्दोलन विगतमा पनि नगरेका होईनन, सबै आन्दोलन एकदम अनुशासित, सभ्य र शालिन थिए तर अन्तमा सहमतिमा टुंगेका थिए र यस पटक पनि सहमतिमा टुगिंयो । सहमति, सहकार्य,सम्वाद, विरोध, फरक मतको सम्मान, वहुमतको सदर र अल्पमतको कदर नै लोकतन्त्रको मेरुदन्ड हो । तर अन्दोलनवाट प्राप्त सहमतिका वुधाहरुलाई कार्यान्वयन गर्नु दुवै पक्ष विशेष गरे सरकारको प्रमुख दायित्व हुन आउछ । तर विडम्वना सरकारले विगतमा पालना गर्न सकेनन, परिणाम स्वरुप शिक्षकहरु आन्दोलनमा आउन बाध्ये भए त्यसको असर ७० लाख भन्दा वढी बालबालिका पढ्नवाट वञ्चित हुन पर्यो, विद्यार्थीहरु विना शिक्षक भर्ना हुन बाध्य भए, केही विद्यालयमा अभिभावकले पढाउन थाले, यसले सरकार, शिक्षक प्रति अभिभावक र विद्यार्थीले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याईदिएको छ ।

२०७२ सालमा नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भयो । जसमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ वटा अनुसुची रहेका छन । ३ सय ८ वटा धाराहरु र सो धारामा लेखिएका कुराहरु राम्रा र हाम्रा छन । सो मध्ये ३१ वटा त मौलिक हक नै छन ति मध्ये शिक्षा सम्वन्धी हक एक हो । सविंधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्वन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधान जारी भएको १० वर्ष भयो दर्जनौ सरकार फेरिए र दुइपटक त आम निर्वाचन भयो, धेरै सांसदहरु आउने जानेक्रम भयो, संसदमा धेरै वहस भए, धेरै विद्येयक पास भएर तर शिक्षा जस्तो प्रमुख विषय भएको विद्येयक आउन सकेन । अहिले सम्म २०२८ सालमा महेन्द्र सरकारका पालामा वनेको शिक्षा ऐनले काम गरेको छ । लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि एउटा शिक्षा ऐन आउन नसक्नु भनेको नेपालका सरकारको अर्कमन्यता, राजनीतिक दलहरुको असक्षमता, लाचारीपन, गैर जिम्मेवार र शिक्षा प्रति हेर्ने राणा कालिन दृष्टिकोण हो भन्दा अतियुक्ति नहोला की । यस्ता सोच र शैली भएका राजनीति दल र सरकारले कसरी लोकतन्त्रलाई सवल र सवैको वनाउन सक्लान र शंका लाग्छ ?

विकासको मेरुदेन्डको रुपमा शिक्षालाई लिईन्छ तर नेपाल सरकारले यो क्षत्रलाई विगत देखि नै कम प्राथमिकतामा राखेर वार्षिक वजेट विनियोजनमा पनि कन्जुस्याइ गरेको पाईन्छ । १० वर्ष सम्म एउटा शिक्षा विद्येयक पास नहुनमा सरकारको कम प्राथमिकता, स्थायी सरकार नहुनु, नीजि विद्यालयका मालिकहरुको दवाव, सरकारी र नीजि विद्यालय विच तालमेल मिलाउन नसक्नु र श्रोतको कमि जस्ता रहेका छन तापनि सरकार प्रमुख जिम्मेवार छ ।

अहिले शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो धनराशी नीजि क्षेत्रले लगानी गरेको छ, सरकारी जग्गा गैर कानुनी रुपमा ५० औ वर्ष लिज लिएर नीजि विद्यालय धमाधम खोलिएका छन । यी विद्यालयमा सरकारमा बस्नेहरुको ठुलो लगानी पनि रहेको छ । यसले गर्दा पनि सरकारमा वस्नेहरुको लागि शिक्षा विद्येयक टाउको दुखाई भएको छ । एकातिर संविधानमा निशुल्क, अनिवार्य, गुणस्तर, समतामुलक र जीवन उपयोगी शिक्षा नीतिको अंगिकार गर्ने, अर्कोतिर नीजि विद्यालय खोल्नका लागि विना मापदन्ड घर घरमा अनुमति दिईरहेको छ । यस्ता दोहोरो नीतिले गर्दा पनि शिक्षा ऐन मारमा परेको छ ।

आम नागरिकले शिक्षामा व्यापारीकरण वन्द गर्नुपर्छ, शिक्षा नाफा कमाउने थलो होईन, शिक्षा एकै खाले सवैका लागि नि शुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय हुनु पर्छ, नाफा कमाउने हो भने उत्पादनशील कार्यमा लगानी गरेर कमाउने हो भनेर जनदवाव दिईरहेका छन । नागरिकले उठाएका मागहरु जयाज र कानुन सम्वत पनि देखिन्छन ।

केही समाजसवी तथा शिक्षा प्रेमीहरु देशमा शिक्षा नीति तथा प्रणाली एउटै हुनुपर्छ भन्ने निश्कर्षमा छन तर केही पुजीपतिहरु र धनाढ्यहरु शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्नुपर्छ भनेर ठुलो धनराशी नीजि विद्यालयमा खर्च गरेको पाईन्छ । सक्नेले महंगो विद्यालयमा पढाउन पाउनु पर्छ, लगानी गर्नेले नाफा पनि कमाउन पाउनु पर्छ, नागरिकको छनौट गर्ने अधिकारलाई संकुचित गर्न हुदैन भनेर नीजि विद्यालयको वकालत गरेका छन तर संविधानले १ देखि ८ सम्म अनिवार्य, निशुल्क र ९ देखि १२ (माध्यमिक तह) सम्म निः शुल्कको व्यवस्था गरेको छ । यस्ता कानुनी अडचनले गर्दा पनि शिक्षा विद्येयक आउन सकेको छैन ।

अहिले सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरूको संख्या कमी, कमजोर सिकाई उपलव्धीहरू, विभिन्न प्रकार शिक्षक दरवन्दी, सेवा सुविधामा असमानता, प्रअ र शिक्षकहरु विच विमेल, विद्यार्थीहरुको तुलनामा शिक्षक संख्या धेरै, अनावश्यक पुर्वाधारमा लगानी, विद्यालयमा दलियतन्त्र तथा राजनीतिकरण, अभिभावकहरुमा चेतनाको कमी, आय श्रोतको कमि, विव्यसमा दलको अनावश्यक प्रभाव जस्ता समस्याले गाजेको छ । यी समस्यालाई समय समाधान खोजिएन भने यो प्रतिउत्पादक हुने पक्का पक्की छ ।

अहिले सामुदायिक विद्यालय गरिवका छोरा छोरी पढने, नीजि विद्यालय धनीका छोरा छोरी पढने थलोको रुपमा विकास भएको पाईन्छ । यसले धनी र गरिव विचको दुरी वढाएको छ भने समाजमा असमानता र विभेदको पनि विउ रोपेको छ । यस्ता विभेद र असमानता सृजना गर्ने खालका नीति र कार्यहरु सरकारले तत्काल रोकी, समतामुलक समाज सृजना गर्ने तर्फका नीति र कार्यउन्मुख हुनु हामी सवैको दायित्व हो ।

अहिले नेपालका ग्रामिण क्षेत्रहरू थ्यगतज भिकक र त्भभतज भिकक मात्र वसोवास छ । जोस र जागर भएका युवा युवतिहरु सवै काम र मामको लागि भारत, जापान, युरोप,अरवका खाडीमा गएर मजदुरी गरेर वसेका छन । गाउँ वस्तीहरुमा युवा र शिक्षित जनशक्ती पाउन सकिदैन । शिक्षकहरु वाहेक अन्य सचेत नागरिक समुदायमा भेटिन कठिन छ । राजनीतिक दलले शिक्षकलाई राजनीति वाहिर राखेर उनीहरुको अभिष्ट पुरा हुने वाला छैन । तर भित्र ल्याउन पनि कानुनी अडचनका देखा परेको छ ।

अहिले ठुलो तप्का जनता शिक्षकले राजनीति गरेर सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर खस्केको भन्ने गुनासो छ भने राज्यको ढुकुटीवाट तलव भन्दा खानेले दलको झन्डा वोकेर हिडन पाईदैन भनेर जन आक्रोस छ । उसको काम बालबालिकालाई पढाउने, यदि राजनीति गर्ने हो राजीनामा गरेर गर्नुपरयो राज्यको सम्पति खाएर पाईदैन भन्ने छ ।

शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थित र अनुशासित गर्न चाहादैनन किन भने राजनीतिदलहरुले राजनीति गर्ने भनेकै शिक्षकहरु मार्फत हो यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने राजनीति चलखेल गर्ने वाटो पनि वन्द हुन्छ । त्यसैले यसरी नै चलाउनु पर्छ भन्ने मानसिकताले पनि काम गरेको हुनु पर्छ । यी यावद कारण पनि शिक्षा विद्येयक आउन ढिला भएको छ ।

अहिले विद्यालय तथा समाजमा गल्ति कमिकमजोरी हुने वित्तिक्कै दलतन्त्र हावी हुन्छ र दोषीले उन्मुक्ती पाउने परिपाटीको विकास भएको छ । हरेकका समस्याको समाधान न्यायिक विधिवाट हुनु पर्दछ, नकी दलवाट । राजनीति भनेको नीतिहरुको नीति हो जसलाई मुलनीति पनि भनिन्छ । तर समाज र विद्यालयमा वढदै गएको समस्याको प्रमुख कारण राजनीतिकरण तथा दलियतन्त्रले हो भन्ने भाष्य समाजका सृजना भएको छ यसलाई चिर्न राजनीतिक दलले सक्नु पर्छ अन्याथा यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर वनाउन सक्छ ।

मलाई लाग्छ एउटा शिक्षा विद्येयकका लागि शिक्षकले यसरी पटक पटक आन्दोलन गर्नु आवश्यकता होईन । यो त सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्ने विषय हो । शिक्षा नीति कस्तो वनाउने हो, सवैका लागि अनिवार्य, निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, कस्ता शिक्षकहरु नियुक्ति गर्ने, कति सेवा सुविधा दिन सकियो भने राम्रो शिक्षक देशले पाउछ भन्ने कुरा सरकारको प्रमुख कार्य र प्राथमिकता हुनु पर्ने हो । तर विडम्वना सरकारले पनि गर्नुपर्ने काम नगरेर, देशमा विकृति विसंगतिको जात्रा देखाएको छ । म शिक्षकले कति सेवा सुविधा पाउने कुरा राज्यले कति दिन सक्छ त्यो काम सरकारको हो र नीति, नियम,ऐन र श्रोत भए सम्म गर्ने कुरा हो ।

अन्तमाः शिक्षा क्षेत्रको विकासमा सरकार र राजनीतिक दल किन उदासिन देखिएका छन, यसको वारेमा गम्भिर विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा सबै नीजि विद्यालयलाई निश्चित मापदन्ड बनाएर सरकारीकरण गर्नुपर्छ । शिक्षामा भएको व्यापारीकरण वन्द गर्नुपर्छ । शिक्षा महंगो भयो भने सबैका लागि शिक्षा नहुन सक्छ । गरिवका छोरा छोरीले पढने अवसरवाट वञ्चित हुन सक्छन । त्यसैले दुईखाले शिक्षा नीतिको अन्त हुनु पर्छ । दुईखाले शिक्षा नीतिले समाजलाई विभाजन गर्छ, असमानता ल्याउछ, विभेद ल्याउछ, धनी र गरिवबीचको खाडल झन झन वढाउछ । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीति दलको भर्ति केन्द्र वनाउने होईन शिक्षा सेवा आयोग मार्फत शिक्षक नियुक्ति तथा परिचालन गरिनु पर्छ । भनसुन,पहुच, प्रभाव, दवावका आधारमा शिक्षकको रुपमा प्रवेश वन्द गर्नुपर्छ । अवको शिक्षा विद्येयकमा माथी यी सवै समेटिएर गरिव जनताको विद्येयक आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

“हामी गरिव जनताले १ सय ,२ सय, जग्गा वेचेर संकलन भएको पैसावाट संचालित सामुदायिक विद्यालयमा राजनतितिकरण र समग्र शिक्षामाथी भएको व्यापारीकरण तु वन्द गरी विगत वर्ष देखि शिक्षकहरुका उठाएका जाहेज मागहरु जस्तै शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम तोक्ने, २० औ वर्ष देखि करार,राहात, विशेष शिक्षक रुपमा सेवा गरेको शिक्षकहरुलाई योगदान आधारित सेवा सुविधा दिने, २० औ वर्ष देखि उच्च माविमा पढाइरहेको शिक्षक प्रकिया पुरयाएर स्थायी गर्ने, प्रारम्भिक बाल कक्षा सहजकर्ता र कार्यालय सहयोगीको कानुनी व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई सरकारले आटटाल गर्न मिल्दैन समय मै व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ”।

आन्दोलनका नाममा शिक्षकहरु २९ दिन सम्म विद्यालयमा विद्यार्थीहरुलाई पढाउनु भएन आन्दोलन गरेको अवधिको सेवा सुविधा शिक्षकहरुले लिनु हुदैन र दिनु पनि हुदैन । किन भने नपढाएको दिनको सुविधा पाए भने ठुलो भ्रष्टाचार हुन्छ र अख्तियारको अनुसन्धानमा परिने पनि हुन्छ । यसवाट करिव दशौ अरव बजेट सरकारको वचत हुने देखिन्छ ।

शिक्षा सवैका लागि नि शुल्क, अनिवार्य, गुणस्तरीय,समतामुलक र जीवन उपयोगी पनि हुनु परयो । शिक्षा क्षेत्रमा भएको राजनीतिकरण वन्द हुन परयो । शिक्षकहरुले पनि दलको झोला वोकेर भन्दा पनि शिक्षाको झोला वोकेर अगाडि हिडन परयो , हामी तपाईहरुको साथमा छौ । राष्टेसवक शिक्षक कर्मचारी अराजक, अभद्र, अनुशासनहिन र असहिष्णु पनि वन्ने होईन । दलसंग नजिकका केही राष्टेसवक शिक्षकहरुले राजनीति भाषा र दम्भ पनि देखाएको पाईयो यो सोभनीय कुरा होईन । राजनीति गर्ने हो भने शिक्षकवाट राजीनामा दिएर गर्न सुझाव छ ।

“हाम्रो शिक्षा हाम्रो ऐन, राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा विद्यार्थी र अभिभावकलाई चैन” वनाउनु हामी सवैको दायित्व पनि हो । विद्यालय बन्द गरेर ७० लाख भन्दा वढी बालबालिकाको भविष्यमाथी खेलवाड गर्न गर्ने अधिकार शिक्षक र सरकारलाई छैन । यो गम्भिर भुल हो । अवका दिनमा यस्ता कार्यहरु प्रसय पाउन हुदैन । सवै अशल शिक्षक प्रति हामी सवैको सम्मान र साथ पनि रहने छ । सहमति भएकै अवधि भित्र शिक्षा विद्येयक पारित होस, हाम्रो शुभकामना ।