शिक्षा ऐनको २५ वर्ष यताको राजनीति

-टिका निधि लोहनी

शिक्षकहरू विश्वव्यापी रूपमै शिक्षा राजनीतिको मुख्य खेलाडी हुन् । हामीलाई शिक्षकले राजनीति गरेको मन परेको छैन । हाम्रोमा शिक्षकको राजनीति दलगत भयो । र, दलगत राजनीति अत्यन्तै भद्रगोल छ । फलतः शिक्षकहरू यो अपजसमा पर्ने नै भए । शिक्षकको राजनीति आफ्ना पेसागत अधिकारलाई बलियो बनाउँदै सिकाइ प्रक्रियालाई बल पुग्ने, देशको समग्र शैक्षिक अवस्थालाई सुधार ल्याउने दिशामा शिक्षाकर्मीका रूपमा अगाडि बढेको हुन्थ्यो भने गुरुबागुरुआमाहरूप्रति समाजको सम्मान बढेको हुन्थ्यो होला ।

द्रोणाचार्यका कुरा गरेर आज चल्दैन । नवउदारवादी समाजमा कति मूल्य सिर्जना गर्न सकियो, उत्पादकत्व के छ, परिणाम कस्तो निस्केको छ भन्ने कुराको नापजोख हुन्छ । सार्वजनिक शिक्षाको क्षेत्रमा भएको लगानीको प्रतिफल निराशाजनक छ । परिणामतः सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूको उत्पादकत्व कम छ । अनि घानमा त परिन्छ नै । यद्यपि यसका पछाडि निज शिक्षकको व्यक्तिगत कारण मात्र जिम्मेवार छैन ।

अहिले नयाँ शिक्षा ऐनको जोडदार माग छ । शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ शिक्षा ऐन संसद्को विषयगत समितिमा दफावार छलफलको क्रममा पनि छ । शिक्षकहरू सडकबाटै ऐन जारी गर्ने भनेर लागेका छन् । संसदीय समितिमा लामो समयदेखि यो विधेयक छलफल भएको छैन । मौजुदा शिक्षा ऐन हालसम्म नौ पटक संशोधन भइसकेको छ । यो लेखमा म आफूले शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न थालेपछि देखेका भोगेका शिक्षा ऐनमा भएका तीनवटा संशोधन र त्यसमा मैले देखेको शिक्षकहरूको राजनीतिलाई स्मरण गर्ने प्रयास गरेको छु । आज सडकमा शिक्षकहरूले उठाइरहेका धेरैजसो समस्या शिक्षा ऐनको सातौं, आठौं र नवौं संशोधनको वरिपरिका विषयहरू नै छन् । २०५५ सालदेखि हामी त्यहीँ रुमल्लिरहेका छौं ।

शिक्षा ऐनमा सातौं संशोधन २०५८ बाट प्रसंग सुरु हुन्छ । तत्कालीन समयमा विद्यालय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने विषय जोडतोडले उठ्यो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट विद्यालयको व्यवस्थापन हुने २०२८ सालमा स्थापना गरिएको प्रणालीमाथि शिक्षा मन्त्रालयको विश्वास उठेको थियो । विश्वव्यापी परिवेशमा हेर्दा शिक्षामा नवउदारवादी अवधारणा बढ्दो क्रममा थियो । सरकारी विद्यालय भन्ने शब्दावलीलाई पनि सामुदायिक विद्यालय भन्ने र समुदायमा विद्यालय हस्तान्तरण गर्ने मन्त्रालयको योजना शिक्षा ऐनको सो संशोधनको मक्सद थियो । अहिले पनि शिक्षा ऐनको दफा ११ को थ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । माओवादी द्वन्द्वको प्रभाव बढेको त्यो समयमा सरकार सदरमुकामहरूतर्फ खुम्चँदै पनि थियो । समुदायलाई विद्यालय प्रणालीमा बलियो वनाउने शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव निर्मल पाण्डेका एउटा उच्च स्तरीय आयोगको सिफारिस थियो । शिक्षाको ठूलो दाता वल्र्ड बैंकको पनि सिफारिस र अझ जोडबल त्यतै थियो । शिक्षा नियमावली नै नयाँ ल्याइयो । अहिले हामीले मानिआएको शिक्षा नियमावली २०५९ त्यही समयको दस्तावेज हो ।

समुदायमा विद्यालय हस्तान्तरण गर्ने यो चाहना सुपरडुपर फ्लप भयो । विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने अभियानमा शिक्षकका संघ–संगठन सहमत त्यो समयमा पनि थिएनन् । धुवाँदार विरोध शिक्षकहरूले गरे । विरोध गर्ने माओवादी गाउँगाउँमा छँदै थियो । एमाले पनि प्रतिपक्षमा थियो । प्रधानाध्यापकले सिफारिस गरेका व्यक्तिबाट विद्यालयको सञ्चालक समिति बनाउने व्यवस्था यहीँबाट सकियो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति भनेर अभिभावकबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्था बन्यो । आदर्शतम् ठानिएको वास्तविक अभिभावकको प्रतिनिधित्व गराउने र समुदायको स्वामित्व रहने यो व्यवस्था राम्रोसँग स्थापित नै भएन । खासमा शिक्षकहरू विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने योजनाको किन विपक्षमा थिए ? यो एउटा सैद्धान्तिक बहसको विषय पनि हो । समाजवादी सपना र नवउदारवादी हकिकतबीचको द्वन्द्व पनि हो यो ।

दरबार हाई स्कुल विसं १९१० मा दरबारले स्थापना गरिदियो । दरबारका लागि । त्यसपछिका सबैजसो विद्यालय समाजले स्थापना गरेको हो । विद्यालय खोलेबापत सयौं मानिस जेल गएको समुदाय हो यो । विद्यालय खोल्न कसैले जग्गा, कसैले काठ, कसैले श्रम, कसैले रूपैयाँ, कसैले भएभरको सबै दिएर विद्यालय खोलेर र टिकाएर आएको समाज हो यो । शिक्षकलाई गाउँमा नै टिकाउन घरजम गराइदिएको समाज हो हाम्रो ।

अनि राज्यसँग विद्रोह गर्ने समानान्तर शक्तिको अभ्यास गरेको शक्तिपिठ हो विद्यालय । जतिखेर विश्ववन्धु थापा अनि मोहम्मद मोहसिनहरू नयाँ शिक्षा परियोजनामार्फत शिक्षक र विद्यार्थीलाई नियन्त्रण गर्ने, समाज नियन्त्रण गर्ने, पाठ्यक्रम नियन्त्रण गर्ने अभ्यास गर्दै थिए, विद्यालय विद्रोहको थलो थियो । तर त्यो विद्यालयमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र समुदाय सँगसँगै थिए । २०४६ पछि विद्यालय सत्तासँग विद्रोह गर्नुपर्ने ठाउँ रहिरहेन । राजनीति विद्यालयभन्दा बाहिरै गर्न पाइने ठाउँ बन्यो । समाज खुल्ला भयो । हामी त्यहाँ चुक्यौं । शिक्षक र विद्यार्थी राजनीति गरिरह्यौं । समाजमा राजनीति गर्न अहिले शिक्षक र विद्यार्थीको आवरण चाहिएकै छैन ।

त्यसैले समाजले शिक्षक र विद्यार्थीले राजनीति गरेको हेर्न चाहेको छैन । विद्यालयलाई समुदायले नियन्त्रण गरेको हेर्न चाहेको छ । पञ्चायत सत्ताविरुद्ध विद्यालयमा बसेर राजनीति गरेका शिक्षकहरूसँग विद्रोहको चेतना त छ, तर आँखै अगाडिको समाजले त्यो विद्रोह शिक्षकहरूबाट आज अपेक्षा गरिरहेको छैन । बोर्डिङ भनिने निजी स्कुलसँग टक्कर लिएर माथ गर्ने काम सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले गरिदिऊन् भन्ने समाजको अपेक्षा छ । शिक्षकहरूले अभिभावकको त्यो आकांक्षाका लागि राजनीति गरिदिओस् भन्ने समाजले चाहेको छ । आँखा अगाडि सरमिसहरू विद्यालयमा नियमित र निष्ठापूर्वक काम नगरेको देखेको छ । दलको राजनीति गरेको देखेको छ । बोर्डिङ स्कुलको सञ्चालक भएर हिँडेको पनि देखेको छ ।

समुदायमा विद्यालय हस्तान्तरण हुने कुरा सहज यसै थिएन । कतिपय समुदायले यहाँ पनि बदमासी गरेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन दलगत भएको छ । गोली चलेको छ । हेडमास्टर र शिक्षकलाई काम गर्न दिएका छैनन् । शिक्षा ऐनको सातौं संशोधनले २०५८ सालमा ल्याएको अवधारणा भित्र नै हाम्रो विवाद आज पनि रुमलिएको छ । ऐन त पास भयो तर हामिले अवलम्बन गरेनौं । नगरेको नगरै फेल बनाइदियौं । ऐन त पंगु भयो तर समाजभित्रको भाष्य त अझै छँदै छ । समुदायलाई विद्यालयमाथि नियन्त्रण गर्नु त छ । २०७२ सालमा रोमान्टिक समाजवादी संविधान जारी गर्यौं । स्थानीय सरकारलाई विद्यालयका धेरै अधिकार निक्षेपण गर्ने मनसायसहित निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको प्रतिबद्धतासहित । समुदायबाट स्रोत परिचालन हुँदैन भने त्यो समुदायको सत्ता किन स्विकार्ने ? शिक्षकहरूका मनमा प्रश्न छ ।

कानुन र संविधानमा नै माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय स्थानीय सरकारमा भनिसकेपछि हामी किन शासन नगर्ने ? वडाध्यक्ष र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई यो प्रश्नले फूर्तिलो बनाएको छ । सातौं संशोधनमा शिक्षक युनियनहरूको चाइँचुइँ थिएन । डोनरको हालिमुहाली थियो । ऐन संशोधन नै शिक्षकहरूले धोती लगाइदिए । र, हामीले यस्तो संशोधन काम लाग्दैन भनेकै थियौं नि भनिदिए । तर, आज देशमा राम्रा भनिएका सामुदायिक विद्यालयहरू चाहिँ शिक्षा ऐनको त्यही सातौं संशोधनबाट समुदायमा हस्तान्तरण भएका भनिएका विद्यालयहरू नै छन् । कम्तीमा पनि सामुदायिक स्रोतहरूको परिचालन गरेका र स्वायत्तता अभ्यास गरेका विद्यालयहरू अहिले पनि जनताका छनौटमा छन् ।

शिक्षा ऐनको आठौं र नवौं संशोधन अहिलेको विवादलाई बुझ्न अझ रोचक हुनेछ । मूलतः अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने विषयको लामो शिक्षक आन्दोलनको व्यवस्थापनको शृंखला थियो त्यो । ऐनका यी दुवै संशोधन यस्ता संशोधनहरू हुन्, जहाँ शिक्षक युनियनहरू अत्यन्तै शक्तिशाली रूपमा देखापरे । अहिले पनि शिक्षकहरूको पहिलो माग राहत, करार र अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने भन्ने नै हो । यही माग सम्बोधन गर्न १५ महिनाको अन्तरालमा २०७३ र २०७४ मा दुईपटक शिक्षा ऐन संशोधन भएको थियो । शिक्षक महासंघसँग सहमति भएर आठौं संशोधन २०७३ सालमा भइसकेर पनि अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिको नाममा भएको आन्दोलनमा सहमति जनाएर तत्कालीन व्यवस्थापकीय संसद्बाट अति हतारमा नवौं संशोधन भएको थियो ।

आठौं संशोधनमा रिक्त दरबन्दीमा ५० प्रतिशत सिट अस्थायी शिक्षकलाई छुट्याउने भनियो । शिक्षक महासंघ सहमत भएरै यो संशोधन भएको थियो । तर अस्थायी शिक्षकहरूको अर्को संगठनलाई चित्त बुझेन । ५० प्रतिशतको आरक्षणलाई ७५ प्रतिशत बनाउने, आयोगको परिक्षामा फेल भएका शिक्षकलाई उपदानको व्यवस्थामा सरिक गराउने मागसहित शिक्षकहरू फेरि सडकमा आए । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र गोपालमान श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री भएको सरकारले सायद आसन्न चुनावको आँकलन गर्यो ।

अनि नवौं संशोधन संसद्मा दर्ता भयो । यो संशोधन पास गर्दा व्यवस्थापिक संसदका तत्कालीन ६०१ सदस्य मध्ये १५६ सांसदहरू (२६ प्रतिशत) सांसद मात्र सभाको हलमा उपस्थित थिए । यो संशोधन विधेयक शिक्षा समितिमा छलफल नै भएन । सिधा फुल हाउसबाट पास भयो । फुल हाउसमा छलफलमा भाग लिने १० सांसद मध्ये ८ जना (गगन थापा, राधेश्याम अधिकारी, रविन्द्र अधिकारी, रामेश्वर फुयाँल, श्याम श्रेष्ठ, जनकराज जोशी, प्रेम सुवाल लगायत) ले ऐनको यो प्रावधानको जोडदार विरोध गरे । शिक्षा ऐनको दफा ११(च) मा यस्तो व्यवस्था थपियो कि अस्थायी शिक्षकहरूलाई झण्डै झण्डै स्थायी हुने ग्यारेण्टी ऐनमा नै गरियो । ऐन संशोधन पश्चात् खुल्ने शिक्षक सेवा आयोग पहिलो विज्ञापनमा दरबन्दीमा ७५ प्रतिशत स्थान तत्काल रहेका अस्थायी शिक्षकहरूलाइ आरक्षण गरेर जाने, कोही शिक्षक शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा फेल गरेमा निजलाई उपदान र औषधी खर्चसहित बिदा दिने प्रावधान राखियो ।

यो संशोधन व्यवस्थापिका संसद्बाट पास भएपछि राष्ट्रपतिको अफिसमा करिब छ महिना रोकियो । थुप्रै शिक्षाविद्हरू सो संशोधनको प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिकोमा डेलिगेसन पनि गएका थिए । शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन विधेयकमा ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए । तर, अधिकांश संशोधन दर्ता गर्ने सांसदहरू व्यवस्थापिका संसद्को सभामा नै उपस्थित भएनन् ।

शिक्षकहरूको आन्दोलन नगर्ने परिस्थिति आवश्यक छ । शिक्षक सेवा आयोग एउटा नियमित पक्रिया वन्ने, र शिक्षकको दरबन्दी मिलान गतिशील हुने हो भने आधा समस्या सकिन्छ । अन्तिम एकपटक भन्ने विषयका नाममा थप गाईजात्रा गर्न हुँदैन । हालको ऐनको दफा ११(च) को व्यवस्था पढियो भने पेसागत अधिकारका नाममा २०७४ सालको नवौं संशोधनमा सार्वजनिक विद्यालयलाई ध्वस्त बनाउन केकेसम्म गरेका थियौं भन्ने देखिन्छ । समुदाय र विद्यालय २०२८ को शिक्षा ऐन पछि टाढिएको छ । समुदाय र विद्यालय थप जोडिनुपर्छ । सरमिसहरू समुदायमा फर्कनुपर्छ र मिलेर काम गर्नुपर्छ । निजी विद्यालयको गुणस्तरबारे प्राज्ञिक चुनौती दिँदै गरौंला । निजी विद्यालयतर्फ लागेको विद्यार्थीको लर्को रोक्नुपर्छ । शिक्षक शैक्षिक चिन्तनको केन्द्रमा उभिनुपर्छ । सबैले तब मात्र शिक्षकका कुरा सुन्नेछन् र गुन्नेछन् ।