राजपत्र अनंकित कर्मचारीले गरे आन्दोलनको घोषणा

१० वैशाख, काठमाडौं । राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । आफ्ना माग सम्बोधन नभई निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पास गरेमा सेवा प्रवाह रोक्ने चेतावनी दिँदै उनीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।

निजामती सेवामा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी संरक्षण अभियानका संयोजक ध्रुवराज ज्ञवालीसहितले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै माग पूरा नभए सेवा प्रवाह रोक्ने चेतावनीसहित आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।

१८/२० वर्षसम्म बढुवा नहुँदा एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता, कमजोर सेवाको सुरक्षा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समेत विभेद, समायोजनबाट सिर्जित समस्या, अन्तरप्रदेश सरुवाको अभाव/अपारदर्शी सरुवा प्रणाली तथा न्यून सेवा सुविधालगायतका कारण कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर भएको भन्दै यी समस्याको समाधान हुनेगरी यथाशीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

तीनै तहका कर्मचारीका विभिन्न माग राखी आन्दोलन गर्दै आएको राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पाँच वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा दुई तह बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

‘सबै तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कायम गरी अन्य पदमा रहेको साविक निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम पदपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्दै रा.प. तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ४० प्रतिशत र आन्तरिक/अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उपसचिव/सहसचिवको प्रतिस्पर्धाका लागि साविकको व्यवस्थाबमोजिम क्रमश ५ वर्ष/७ वर्ष सेवा अवधि कायम गर्नुपर्ने र खुलातर्फको विज्ञापनमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’