नेपालमा अस्थिरता चाहने युरोपियन युनियनलार्इ सम्झाउने कि लखेट्ने ?

७ चैत, काठमाडौँ । नेपालमा सधैँ अस्थिरता चाहने युरोपियन युनियन (इयु)ले पुनः एउटा विवादित सुझाव सरकारलाई दिएको छ । उसले खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । र, त्यही विषयलाई लिएर अहिले इयुको चर्को अलोचना समेत भैरहेको छ ।

इयुको भुराजनितिक स्वार्थ र नियत बुझ्न उसको सुझाव र केही प्रकरणलाई बुझ्न सकिन्छ । यहाँ तीन चार बर्ष यताका इयुसँग जोडिएका केही विवादित प्रकरणलाई उल्लेख गरिएको छ ।

खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाव
यूरोपियन युनियनले नेपालका खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । निर्वाचनको पयवेक्षणका लागि नेपालमा आएको युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातीय संरक्षणसम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभाव समीक्षा गर्न सुझाएको हो। ९हिजो सार्वजनिक भएको यूरोपियन युनियनको प्रतिबेदनमा)

इयुका कुटनीज्ञिले सिके राउतसँग भेट
इयुका कुटनीज्ञिले बिखण्डनकारी गतिबिधीमा संलग्न सिके राउतलाई भेटेका थिए । सरकारले स्पस्टिकरण सोधे पछी इयुकी तत्कालिन राज्दूत रेन्स्जे टेरिन्कले क्षमा मागिन (२०७१ माघ)

धर्म परिवर्तनको अधिकार सुनिस्चित गर्न माग
बेलायतका तत्कालिन राजदुत एण्ड्रयु स्पार्क्सले नेपालको नयाँ संबिधानले धर्म परिवर्तनको अधिकार सुनिस्चित गर्नु पर्ने भन्दै आर्टिकल लेखे । तेस्को बिरोध भएपछी उनी राजिनामा दिएर मुलुक फर्किन वाध्य भए ।(९ माघ २९, २०७१) (एतिबेला इयुबाट बेलायत बाहिरिने क्रममा रहेपनी यो प्रसँग उल्लेख गर्न सान्दर्भिक देखियो )

चुनावी पर्यवेक्षकले सिके राउतसँग भेट
हालैका निर्बाचन पर्यबेक्षणका लागि आएका इयुका पर्यबेक्षण टोलीले बिखण्डनकारी सिके राउतलाई चुनावकै दौरानमा जनकपुरमा भेटे ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चाबाट संविधान संशोधन गर्न दबाब
चैत १८, २०७२ मा भारत–इयु सिखर सम्मेलन ब्रसेल्समा भयो । सिखर सम्मेलनमा जारी भएको बक्तब्यमा नेपाललाई संबिधान सम्सोधन गर्न दबाब दिनेगरी एउटा बुदा समेटियो । इयुले भारतको पिछलग्गु बनेर त्यसो गर्न हुन्थ्यो ? नेपालको संबिधान नितान्त आन्तरिक मामिलाको बिषय कुन प्रसँगले इयु र भारतबिचको संयुक्त बक्तब्यमा पार्नु जायज थियो ?

धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा लगानी
इयुले नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा बिगतमा ठुलो लगानी गर्यो । अहिले नेपालमा भएका क्रिश्चियन मिसनरीको मुख्य दातामध्ये इयु एक हो ।

तिब्बतीसँग नेपाली भुमीमा भेटवार्ता
इयुका हरेक प्रतिनिधिमन्डलले तिब्बतीलाई नेपाली भुमीमा भेट्नै पर्ने तर इयुले स्पेनको क्याटलोनियामा उठेको स्वतन्त्रता आन्दोलन बारे मौन रहनु पर्ने ?

यसरी इयुले नेपालका मामलामा निरन्तर गलत काम गरिरहँदा पनि राज्यका तर्फबाट ठोस कदम नचालिनु दुःखद छ । सामाजिक  सञ्जालमा त इयुको पछिल्लो सुझाव लिएर लखेट्नुपर्ने मतहरू समेत सार्वजनिक भएका छन । राजनीतिक अस्थिरतामा रमाइरहेका इयुजस्ता  शक्तिलार्इ अबको स्थायी सरकारले सम्झाउँछ वा लखेट्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

इयुकाे पछिल्लो प्रतिवेदनबारे पूर्वप्रधानमन्त्री लगायतकाे प्रतिक्रिया यस्तो छ ।