सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेको आग्रह

२२ भदौ, गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कर्मचारीले प्रविधिलाई अबलम्बन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।  निजामती सेवा दिवस मूल समारोह समिति गण्डकी प्रदेशद्वारा निजामती सेवा दिवस २०८१ का अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सार्वजानिक सेवा प्रवाहलाई समयसापेक्ष चुस्त बनाउन नवीनतम प्रविधिले सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । जनताले लिएर आउने सार्वजनिक सेवाका हरेक काममा सकारात्मक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले नहुने भएमा के कारणले नहुने हो त्योबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,“सरकार भनेको तल्लो तहमा काम गर्नेदेखि उच्च पदस्थ पदमा रही काम गर्ने कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व सबै पर्दछन् । यी दुई बीचमा  एकापसमा दोषारोपण गरेर मात्रै हुँदैन । ” सङ्घीय निजामती ऐन जारी नहुँदा कतिपय चाहेर गर्नुपर्ने काम पनि गर्न नसकिएको जनाउँदै उहाँले प्रदेशका तर्फबाट गर्न सकिने सबै किसिमका समस्या समाधानका लागि तयार रहेको बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले सुशासन, समृद्धि र विकास आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । सार्वजनिक सेवामा जनताको पहुँच बढाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले नेपालको निजामती प्रशासन राज्यका हरेक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै अघि बढिरहेको बताउनुभयो । पछिल्लो समयमा निजामति प्रशासनलाई नकारत्मक तबरबाट हेर्ने क्रम बढिरहेको बताउँदै उहाँले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

कर्मचारी मिलन केन्द्र कास्कीका अध्यक्ष लोकनाथ आचार्यले चुस्त प्रशासनका माध्यमबाट निजामति कर्मचारीप्रति बढ्दै गएको नकारात्मक धारणा हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  पूर्वकर्मचारी परिषद्का तर्फबाट स्वास्थ्य सेवातर्फबाट निवृत्त हुुनुभएकी नानु थापा लगायतलाई सम्मान गनर्नुका साथै परिषद्ले प्रकाशन गरेको गोधुलीको सन्देश लोकार्पण गरिएको थियो । त्यस्तै कर्मचारी सम्वद्ध विभिन्न सङ्घ सङ्गठनका तर्फबाट निजामती सेवा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका विजयी तथा सहभागीलाई पुुरस्कार एवं सम्मानपत्र प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रममा कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधिले सेवाग्राहीमैत्री सेवाप्रवाहमा जोड दिँदै राजनीतिज्ञ र कर्मचारीबीचको असल सम्बन्ध आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभयो । उहाँहरुले सङ्घीय निजामती ऐन जारी माग समेत गर्नुभयो ।