ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि साझा सहकार्य गर्नुपर्नेमा सिँचाइमन्त्रीकाे जोड

१ भदौ, काठमाडाैँ । उज्यालो नेपालको सम्वाहकका रुपमा स्थापित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आज आफ्नो स्थापनाको ३९औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । आज यहाँ आयोजित वार्षिकोत्सव समारोहमा ऊर्जा क्षेत्रको थप विकासका लागि साझा सहकार्यको आवश्यकता औँल्याउँदै नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

वार्षिकोत्सव समारोहमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरोकार भएका निकाय एकआपसमा मिलेर काम गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँले ‘ट्रङ्क’ र ‘डेडिकेटेड’लाइनमार्फत उद्योगी तथा व्यवसायीले प्रयोग गरेको बिजुलीबापतको रकम तिर्नैपर्ने बताउनुभयो ।

विद्युत् खपत बढाउन आवश्यक पूर्वाधार जरुरी रहेको भन्दै मन्त्री खड्काले त्यसका लागि आवश्यक काम गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभयो । उत्पादन, प्रसारण र वितरणका बीचमा आवश्यक तालमेल गरेर अगाडि बढेमा उल्लेख्य सफलता हासिल हुने उहाँले बताउनुभयो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत ऊर्जामन्त्री खड्काले प्रसारण लाइनको अभावमा रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न समस्या भएको तथा मध्यभोटेकोशीको अवस्था पनि उस्तै रहेको बताउँदै तत्काल प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यता रहेकामा जोड दिनुभयो ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले विद्युत् खपत वृद्धिका लागि देशव्यापी रुपमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा बाधकका रुपमा रहेको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, जग्गा प्राप्तिलगायत समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा आरपी विच्छाले प्राधिकरणले देश र नागरिकको पक्षमा गरेको काम र जिम्मेवारीप्रति धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले विद्युत् उत्पादन बढाउने लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न योजनाबद्ध रुपमा कार्यसम्पदान र कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण निकायका रुपमा रहेको प्राधिकरणको हितका पक्षमा आयोगले काम गर्ने बताउनुभयो ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले विद्युत् प्रणालीको दिगो व्यवस्थापनका लागि सरकारले आवश्यक कार्ययोजनाका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक पारित भएपछि प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र थप विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले विद्युत् खपत गराउने योजनालाई स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक सहजीकरणका लागि आयोग तयार रहेको बताउनुभयो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण र वितरण संरचना निर्माण गरी आमउपभोक्तालाई नियमित, भरपर्दो र सर्वसुलभ रूपमा विद्युत् सेवा प्रदान गर्न प्राधिकरण क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्राधिकरणले पछिल्ला सात वर्षदेखि गर्दै आएको कार्यप्रगतिलाई गत वर्ष पनि निरन्तरता दिँदै विद्युत्को उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गरिएको, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विस्तार गरी आन्तरिक खपतमा वृद्धि गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

विद्युत् निर्यात वित्तीय अवस्थामा सुधार र विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्न प्राधिकरण सफल भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो । हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै आएको नाफाबाट उक्त अवधिभित्र प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका विभिन्न आयोजनामा रु एक खर्बभन्दा बढी लगानी गर्न सफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले आफ्ना सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीमा थप रु ५६ अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार प्राधिकरणको कूल सम्पत्ति गुणात्मक रूपले वृद्धि भई रु दुई खर्ब ११ अर्बबाट बढेर रु छ खर्ब ३२ अर्ब पुगेको छ ।

उपभोक्ता सङ्ख्या ५४ लाख ६० हजार पुगेको छ । सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणबाट विद्युत् सेवा उपभोग गरिरहेका चार लाख ७५ हजार ग्राहक राष्ट्रिय ग्रिडबाट विद्युत् सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या  ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ । मुलुकभरका करिब ९९ प्रतिशत नागरिकमा विद्युत् सेवा पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्राधिकरणको आधिकारिक टे«ड युनियनका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले प्राधिकरणले नाफा कमाउँदा पनि बाँकी बक्यौता बढी रहेकाले तत्काल असुल उपर गर्न माग गर्नुभयो । प्राधिकरणले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण रकममा स्थानीय तहले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम मिलान गरिदिए धेरै राहत हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

अध्यक्ष भट्टराईले डेडिकेटेड र ट्रक लाइन महसुलमा प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने सबै रकम उठाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । प्राधिकरणले गत आवमा रु १३ अर्ब नाफा गरेको र कूल सञ्चित नाफा रु ४७ अर्ब बराबर पुगेकाले कर्मचारीलाई ‘बोनस’ उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले उद्योगी तथा व्यवसायीले प्रयोग गरेको बिजुलीबापतको रकम तिर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्राधिकरण सबल भए मात्रै ऊर्जा उत्पादकहरु पनि सक्षम हुने उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रममा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने प्राधिकरणका कार्यालय र आयोजनालाई सम्मान गरिएको थियो ।