अख्तियारले पेन्सन रोकेपछि पूर्वआईजीपी राणा पुगे सर्वोच्च अदालत

१८ साउन, काठमाडौँ । सुडान घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर भएका नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले साउन १७ गते निवृत्तिभरण रोकिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको छ । उक्त रिटमा आज एक न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकिएको छ ।

राणाकै पालामा सुडानको बन्दोबस्तीको सामान किन्ने सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा घोटाला भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत र विशेष अदालतले राणासहित अरू संलग्नहरूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । २०६८ चैत १ गते  विशेष अदालतले राणासहित भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै  केही अधिकृतलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले वाहाँलाई २ वर्ष कैद र १७ करोड ६ लाख  ८ सय २४ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको र केही व्यक्तिलाई सफाइ दिएपछि अख्तियार सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चले २०७४ वैशाख  १७ गते उक्त विवादमा फैसला  सुनाएको थियो । २०६३ भदौमा राणाले प्रहरी महानिरीक्षक भइ २०६५ असोज २ मा अवकाश पाउनुभएको थियो । वहाँ आफैँ अदालत पुग्नुभएका कारण २० प्रतिशत छुट पनि पाउनुभएको थियो ।  तर अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई पेन्सन नदिनु भनी निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । उक्त पत्रका आधारमा पेन्सन रोकिएपछि त्यसविरुद्ध राणाले सर्वोच्चमा रिट दायर गग्नुभएको हो ।

के छ प्रहरी नियमावली?

प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा २०१ को उपदफा १ मा भ्रष्टाचारमा दोषी भए सेवाबाट बर्खास्त कर्मचारीले सञ्चय कोष र बिमाबाहेक अन्य कुनै सुविधा नपाउने व्यवस्था छ। अख्तियारले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका कसैले पेन्सन पाउने कसैले नपाउने भएको भन्दै सबैको हकमा रोक्न भनेको थियो । यसरी पेन्सन रोकिएपछि राणा अख्तियारको पत्र गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्च पुग्नुभएको हो ।