उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा फछर्यौट वृद्धि

३ साउन, काठमाडौँ । उच्च अदालत तुलसीपुरले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अदालतमा परेका मुद्दामध्ये  एक हजार ८५ थान मुद्दा फछर्यौट गरेको छ ।

उच्च  अदालत तुलसीपुरका रजिष्ट्रार खड्कराज अधिकारीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष अदालतमा दर्ता भएका नौ सय ८० थान र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका पाँच सय १९ गरी  जम्मा  एक हजार  चार सय ९९ थान मुद्दामध्ये एक हजार ८५ थान मुद्दा फछ्र्यौट भई अब चार सय १४ थान मात्र मुद्दा विचाराधीन रहेका छन् । अदालतले  गत आर्थिक वर्ष ७२ दशमलव ३८ प्रतिशत  मुद्दा फछ्र्यौट गरी पाँच वर्ष अवधिमा सबैभन्दा बढी कार्यसम्पादन गरेको जनाएको छ ।

यसैगरी, आव २०७९र८० मा उच्च अदालत तुलसीपुरमा जिम्मेवारी सरी आएका तीन सय ८९ र नयाँ दर्ता भएका ६ सय ६३ गरी कूल एक हजार ५२ थान मुद्दामध्ये पाँच सय ३३ थान अर्थात् ५० दशमलव ६७ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको बताइएको छ । त्यस्तै, आव २०७८र७९ मा ६ सय चार, २०७६र७७ मा चार सय आठ र आव २०७७र७८ मा पाँच सय २० थान मुद्दा फछर्यौट गरेको अदालतले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेले यसरी सम्बद्ध सबै पक्षको सहयोगमा गत पाँच वर्षयताकै सबैभन्दा बढी मुद्दा फछुर्यौट गर्न अदालत सफल भएको जानकारी दिनुभयो । मुख्यन्यायाधीश पाण्डेले न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुसार मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिअनुसार मुद्दालाई सरल, सामान्य र विशेष मार्गगरी तीन प्रकारले विभाजन गरी सरल मार्गका ६ महिना, सामान्यका एक वर्ष र विशेष मार्गका मुद्दा १८ महिनाभित्र फछ्र्यौट गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था भएअनुसार कार्यसम्पादन गरेको जानकारी दिनुभयो । अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या शून्यमा झरेको बताउँदै उहाँले हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेका  दुई वर्षसम्मको मुद्दा एउटामात्र रहेको राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, एक वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका मुद्दाको सङ्ख्या आठ थान, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मको मुद्दाको सङ्ख्या ५१ र ६ महिनाभित्रका मुद्दाको सङ्ख्या तीन सय ५४ थान रहेका छन् । नागरिकलाई छिटोछरितो र सहज ढङ्गले न्याय सम्पादन गर्न सकियोस् भनी अदालतले नागरिक सहायता कक्षको व्यवस्था गरी निःशुल्क रुपमा निवेदन लेखिदिने र अदालतको कामकाजलाई  प्रविधिमैत्री बनाई प्रभावकारी सेवा दिने काम भइरहेको  मुख्य न्यायाधीश पाण्डेले बताउनुभयो ।

उहाँले असहाय, आर्थिक रुपमा विपन्न बालबालिका, महिला, वृद्धवृद्धालगायत मुद्दामा वैतनिक कानुन व्यवसायी, अनलाइन तारिख, निःशुल्क कानूनी सहायता, अनलाइनबाट कारागारका कैदीहरुलाई सुनुवाइको सुविधा व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, न्यायमा बाह्य पहुँच अभिवृद्धिका लागि  न्यायाधीशसँग भेटघाट कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय जिल्लाका विभिन्न क्याम्पसमा  विद्यार्थीहरुसँग न्यायिक संवाद  कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको मुख्य न्यायाधीश पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।